काठमांडू, 09 नवंबर । नेपाल और चीन को जोड़ने वाला प्रमुख सड़क मार्ग पहले से ही बाढ़ के कारण अवरुद्ध हैं। अब अत्यधिक ठंड के कारण चीनी पक्ष ने मुस्तांग स्थित कोरला नाका को अगले माह 1 दिसंबर से बंद करने का निर्णय लिया है, ऐसे में व्यापारियों की चिंता और बढ़ गई है।

नेपाल उद्योग वाणिज संघ के अध्यक्ष केंद्र ढकाल ने कहा कि रसुवा और तातोपानी नाका के लंबे समय से बंद रहने के कारण त्यौहारों के लिए चीन से मंगाए गए अरबों रुपये मूल्य के सामान तिब्बत में ही अटके हुए थे, जिससे व्यापारी गंभीर संकट में पड़ गए थे। कोरला नाका दूरी में अधिक होने से यह मार्ग व्यापार के लिए अपेक्षाकृत महंगा है। वर्तमान में रसुवा नाका पूरी तरह से बंद है, जबकि तातोपानी नाके से चीन की ओर से प्रतिदिन केवल पांच से दस कंटेनर नेपाल भेजे जा रहे हैं।

नेपाल चीन व्यापार साँझ के अध्यक्ष त्रिभुवन तुलाधर ने बताया कि नेपाल के हजारों कंटेनर अब भी तिब्बत की ओर फंसे हुए हैं। कई व्यापारियों ने अतिरिक्त भाड़ा चुकाकर अपने कंटेनरों को तातोपानी से कोरला मार्ग की ओर मोड़ा था। तुलाधर ने कहा कि समुद्री मार्ग से सामान मंगाने की लागत भले ही कम हो, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने में तीन माह से अधिक समय लगने के कारण वस्तुओं की बिक्री का मौसम निकल जाता है और पूंजी लंबे समय तक फंसी रहती है, जिससे व्यापारी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत, कोरला नाके से चीन से खरीदे गए माल एक महीने के भीतर ही गंतव्य तक पहुंच जाते थे, जिससे व्यापारी इस मार्ग से संतुष्ट थे।

अब रसुवा और तातोपानी नाकों की दयनीय स्थिति के बीच 1 दिसंबर से कोरला नाका भी बंद होने जा रहा है, जिससे चीन के साथ व्यापार करने वाले नेपाली व्यापारी गहरी अनिश्चितता और संकट की स्थिति में हैं।

काठमांडू, 09 नवंबर । राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) ने घोषणा की है कि अगले साल 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव में 40 वर्ष से कम आयु के युवाओं को 27 प्रतिशत आरक्षण देने को मुख्य मुद्दा बनाया जायेगा। पार्टी के इस फैसले को जेन जी आंदोलन का असर बताया जा रहा है।

चितवन के सौराहा में शनिवार को पार्टी की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में यह निर्णय लिया गया, ताकि युवाओं की जनसंख्या के अनुपात में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। रविवार को बैठक की जानकारी देते हुए एक बयान में यह भी बताया गया कि विदेश से लौटे नेपाली नागरिकों के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित कराने का फैसला लिया गया है।

काठमांडू, 09 नवंबर | माओवादी पार्टी से नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाने वाले पुष्प कमल दाहाल 'प्रचंड' की नीति का विरोध करते हुए उनकी ही पार्टी के एक विधायक ने अपने ही मुंह पर कालिख पोत ली है।

यह घटना शनिवार की है, जब प्रदेश सभा में नवनियुक्त मुख्यमंत्री जीतेन्द्र सोनल विश्वास का मत ले रहे थे। माओवादी पार्टी इस सरकार को समर्थन कर रही थी, लेकिन उसी पार्टी के रोहबर अंसारी ने विश्वास मत के दौरान प्रदेश सभा में अपनी मुंह पर कालिख पोत ली और कहा कि वो सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं। अंसारी ने कहा कि प्रचंड के हर बार नीति बदलने के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि प्रचंड अपनी सुविधा और अपने व्यक्तिगत राजनीतिक फायदे के लिए कभी इस गठबंधन में कभी उस गठबंधन में जाते रहते हैं। उनकी इसी नीति से तंग आकर मैंने सरकार को समर्थन नहीं देने का फैसला लिया है।

दरअसल, 25 दिन पहले बनी सोनल के नेतृत्व की सरकार से शनिवार को माओवादी पार्टी और जनमत पार्टी के दो-दो विधायकों ने विरोध किया, जिसके बाद विश्वास का मत नहीं पाने के कारण सरकार गिर गई।

क्वेटा, 8 नवंबर। पाकिस्तान में बलाेचिस्तान प्रांत के कई ज़िलों में शनिवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए।

राष्ट्रीय भूकंप निगरानी केंद्र के अनुसार, स्थानीय समयानुसार तड़के 2:45 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 5.0 मांपी गई। भूकंप का केन्द्र क्वेटा से लगभग 67 किलाेमीटर उत्तर पूर्व में स्थित था। इसके झटके ज़ियारत, हरनाई, ज़र्दालू, खोस्त, शाहराग, मुस्लिम बाग, खानोज़ाई, कान मेहतरज़ई, रोड मलाज़ई और सुर्खाब सहित अन्य इलाकों में भी महसूस किए गए।

प्रांतीय राजधानी क्वेटा के कुछ हिस्सों में भी इसका असर दिखा जिससे लाेगाें में दहशत फैल गई । हालाँकि, अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

इस बीच पाकिस्तान माैसम विभाग ने लाेगाें से सतर्क रहने और आधिकारिक निर्देशाें का पालन करने की अपील की है। गाैरतलब है कि भूगर्भीय रूप से अत्यंत संवेदनशील इस क्षेत्र में भूकंपाे का खतरा बना रहता है।

इस्लामाबाद, 08 नवंबर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान को जल संसाधन प्रबंधन के लिए आगाह किया है। आईएमएफ ने कहा कि ऐसा बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार को बड़े बांधों को जल्द पूरा करने के लिए 3.3 ट्रिलियन रुपये की जरूरत है। इस्लामाबाद में आईएमएफ के स्थानीय प्रतिनिधि माहिर बिनिसी ने शुक्रवार को यह चेतावनी सतत विकास नीति संस्थान (एसडीपीआई) के चार दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र में दी।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, माहिर की यह टिप्पणी ऐसे समय पर आई है जब पाकिस्तान दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हर साल कुछ समय तक पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। बिनिसी ने कहा कि पाकिस्तान को अपने सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत लचीले अवसंरचना में निवेश करने की आवश्यकता है, जिससे बाढ़ आपदा के आर्थिक प्रभाव को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि आईएमएफ कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को 2027 तक अपने टैक्स से जीडीपी अनुपात को बढ़ाकर 13.5 फीसद करना होगा।

आईएमएफ के प्रतिनिधि ने अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद कई चुनौतियों के बारे में भी बात की। बिनिसी ने कहा कि पाकिस्तान को सतत आर्थिक विकास के लिए अपने कमजोर राजस्व आधार, कमजोर शासन और अपने सीमित निर्यात आधार का विस्तार करने की जरूरत है।

पाकिस्तान में विश्व बैंक के प्रतिनिधि बोलोरमा अमगाबाजार ने कहा कि 2022 की बाढ़ से 30 अरब डॉलर के आसपास का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से अत्यधिक संवेदनशील है और हाल ही में आई बाढ़ से भी 2.9 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। नेस्ले पाकिस्तान के प्रबंध निदेशक जेसन अवंसेना ने कहा कि उनकी कंपनी ने जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाने के लिए तीन करोड़ डॉलर से अधिक का निवेश किया है।

इस संबंध में सूत्रों ने कहा कि नागरिक सैन्य नेतृत्व जलाशयों के निर्माण के लिए कई विकल्पों पर भी विचार कर रहा है। हाल ही में संघीय सरकार ने 2029-30 तक इन बांधों के निर्माण के लिए प्रांतों को 3.3 ट्रिलियन रुपये की वित्तीय आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि, वित्तपोषण स्रोतों के बारे में प्रांतों और संघीय सरकार के बीच आम सहमति नहीं है। संघीय सरकार का मानना ​​है कि प्रांतों को उसका राजकोषीय भार साझा करना चाहिए। हाल ही में बंद कमरे में आयोजित बैठक में महत्वपूर्ण जल अवसंरचना के निर्माण में जल एवं विद्युत विकास प्राधिकरण की भूमिका पर भी चर्चा हुई।

जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार, बजट आवंटन की वर्तमान गति से मोहमंद बांध को पूरा करने में 15 वर्ष और डायमर बांध का काम पूरा करने में 20 वर्ष से अधिक समय लगेगा। सरकार अतिरिक्त धन जुटाने के लिए सभी स्थानीय कर योग्य आपूर्तियों के सकल मूल्य पर एक फीसद उपकर लगाना चाहती थी, लेकिन आईएमएफ ने इस योजना का समर्थन नहीं किया।

मॉस्को, 8 नवंबर । रूस ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच किसी तरह के मतभेदाें काे 'अटकलबाजी' करार देते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया है।

ये अटकलें पिछले महीने पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाेने वाले एक 'शिखर- सम्मेलन' के रद्द होने के बाद तेज हो गई थीं। सोवियत युग के अनुभवी राजनयिक 75 वर्षीय लावरोव अपनी कठोर वार्ता शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। वह इस सप्ताह क्रेमलिन में एक प्रमुख बैठक से भी गैरहाजिर रहे, जिसमें उनकी उपस्थिति 'सामान्य' होती है। इसके अलावा, पुतिन ने दक्षिण अफ्रीका में होने वाले आगामी 'जी20' शिखर सम्मेलन के लिए भी किसी 'अन्य' अधिकारी को रूस का प्रतिनिधित्व करने काे कहा है। यह भूमिका अब तक हमेशा लावरोव ने ही निभाई है।

लगातार दाे सप्ताहों से विदेश मंत्रालय ने लावरोव के आगामी यात्रा कार्यक्रम और सार्वजनिक कार्यक्रमों की जानकारी भी नहीं दी, जिससे इस तरह की अफवाहाें काे और बल मिला है। ऐसा भी समझा जा रहा है कि दो दशकों से अधिक समय से रूस की विदेश नीति संभाल रहे लावरोव शायद पुतिन के 'करीबी' लाेगाें के दायरे से बाहर हो चुके हैं और ऐसा खासकर 'बुडापेस्ट' में प्रस्तावित शिखर सम्मेलन विफल होने के कारण हुआ है।

इस बीच क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव से शुक्रवार को जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या पुतिन लावरोव से नाराज हैं, तो उन्हाेंने इसे सिरे से नकार दिया। उन्हाेंने कहा, “मैं संक्षिप्त जवाब दूंगा। इन रिपोर्टों में काेई सच्चाई नहीं है।”

लावरोव की वर्तमान भूमिका की पुष्टि करते हुए उन्होंने कहा, “निस्संदेह। लावरोव विदेश मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं।”

बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन की चर्चा 20 अक्टूबर को लावरोव की अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ फोन पर हुई बातचीत के बाद शुरू हुई। इससे पहले ट्रंप ने पुतिन के साथ वार्ता के बाद इस सम्मेलन के बारे में घोषणा कर दी थी। हालांकि, अगले ही दिन ट्रंप ने इससे पीछे हटते हुए इसे “समय की बर्बादी” करार दिया और बाद में कहा कि यह “सिर्फ सही नहीं लग रहा था।"

ट्रंप रूस के साथ गर्मजोशीपूर्ण संबंधों की कोशिश कर रहे है जिसमें अगस्त में अलास्का में पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन शामिल है। वह वर्तमान मोर्चों पर यूक्रेन में तत्काल युद्धविराम की वकालत कर रहे हैं। लेकिन रूस ने यूक्रेन से और अधिक क्षेत्रीय रियायतें मांगी हैं।

इस बीच मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अमेरिका ने लावरोव के विदेश मंत्रालय द्वारा यूक्रेन पर कोई लचीलापन न दिखाने के संकेत के बाद नया शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया।

ब्रिटेन के एक समाचारपत्र के मुताबिक लावरोव की रुबियो से बात ने अमेरिका को निराश किया, और वह “थके हुए” लग रहे थे तथा पुतिन की मंशा के बावजूद अमेरिका से संबध जाेड़ने में रुचि नहीं दिखा रहे थे।

रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने शुक्रवार को इस समाचारपत्र के लेख को भड़काने वाली अटकलें बताया, जो रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं । उन्होंने इसे रूस के खिलाफ “हाइब्रिड युद्ध” का हिस्सा करार दिया। पुतिन ने स्पष्ट कर चुके हैं कि यूक्रेन मुद्दे को छोड़कर, रूस -अमेरिका के बीच सुलह राष्ट्रीय हित में है। यह वैश्विक सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों के पास विशाल परमाणु हथियाराें के भंडार हैं।

वाशिंगटन, 08 नवंबर। अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश करिन जे. इमरगुट ने शुक्रवार को ओरेगन के पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड की तैनाती पर प्रतिबंध लगा दिया। न्यायाधीश ने फैसले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कठोर टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, '' राष्ट्रपति ट्रंप ने पोर्टलैंड में आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) कार्यालय की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड के सैनिकों को तैनात कर अपने अधिकार का अतिक्रमण किया।''

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, करिन जे. इमरगुट को ट्रंप ने ही न्यायाधीश के रूप में नामित किया था। न्यायाधीश इमरगुट ने अपने अंतिम 106 पृष्ठों के फैसले में सरकारी वकीलों की उन दलीलों को खारिज कर दिया कि आईसीई भवन में विरोध प्रदर्शनों ने संघीय अधिकारियों के लिए आव्रजन प्रवर्तन करना असंभव बना दिया। उन्होंने कहा कि ओरेगन प्रांत में नेशनल गार्ड के सैनिकों का इस्तेमाल करने के प्रयास ने अमेरिकी संविधान के 10वें संशोधन का उल्लंघन किया गया है।

उन्होंने लिखा, "साक्ष्य दर्शाते हैं कि इस तैनाती पर ओरेगन के गवर्नर ने आपत्ति जताई थी और कहा था कि नेशनल गार्ड की तैनाती राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।" न्यायाधीश इमरगुट ने राष्ट्रपति के इस दावे का भी खंडन किया कि एंटीफा कम से कम पोर्टलैंड में संघीय सरकार के विरुद्ध काम करने वाला एक संगठित और एकजुट समूह है।

उन्होंने कहा कि ओरेगन स्थित प्रतिष्ठान में हुए नुकसान या विरोध प्रदर्शनों की विध्वंसकारी प्रकृति के बारे में आईसीई के क्षेत्रीय निदेशक की गवाही विश्वसनीय नहीं है। उल्लेखनीय है कि इलिनोइस में नेशनल गार्ड सैनिकों के इस्तेमाल से जुड़ा एक ऐसा ही मामला वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। ओरेगन की डेमोक्रेट गवर्नर टीना कोटेक ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह "जमीनी तथ्यों को पुष्ट करता है।" उन्होंने कहा, "ओरेगन सैन्य हस्तक्षेप नहीं चाहता। राष्ट्रपति ट्रंप का नेशनल गार्ड को संघीय बनाने का प्रयास सत्ता का घोर दुरुपयोग है।"

इस फैसले पर विभाग की सहायक सचिव ट्रिशिया मैकलॉघलिन ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप अपने वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पोर्टलैंड में संघीय संपत्तियों और कर्मियों की सुरक्षा के लिए नेशनल गार्ड को निर्देश दे रहे हैं। महीनों से चल रही हिंसा में वामपंथी दंगाइयों ने अधिकारियों पर हमला किया। राष्ट्रपति पोर्टलैंड को और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

वाशिंगटन, 08 नवंबर। अमेरिका में सरकारी शटडाउन से उत्पन्न संकट के बीच उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार देररात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत प्रदान की। न्यायमूर्ति केतनजी ब्राउन जैक्सन ने ट्रंप प्रशासन को पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम में अस्थायी कटौती करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति ने निचली अदालत के आदेश पर फौरी रोक लगा दी। निचली अदालत ने प्रशासन को पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम की पूरी राशि आवंटित करने का आदेश दिया था।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति ने व्हाइट हाउस के कदमों की वैधता पर कोई फैसला नहीं सुनाया। इसके बजाय उन्होंने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई ताकि अपील अदालत को सरकार की दलील पर विचार करने के लिए और समय मिल सके। सरकार शटडाउन के दौरान पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम में कटौती करने की अनुमति मांगी है।

प्रशासनिक रोक के रूप में आया यह आदेश ऐसे समय में आया है जब न्यूयॉर्क, कंसास, पेंसिल्वेनिया और ओरेगन सहित कई राज्यों ने अपने निवासियों को पूर्ण लाभ जारी करना शुरू कर दिया है। कई राज्यों ने अपनी योजनाओं की घोषणा उस दिन की, जब कृषि विभाग ने अपने दिशा-निर्देशों में सुझाव दिया कि वह जल्द ही इस योजना के लिए धनराशि उपलब्ध करा सकता है।

न्यायमूर्ति जैक्सन ने आदेश में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अपील अदालत मामले का मूल्यांकन करेगी और जल्द ही संपूर्ण फैसला सुनाएगी।

उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप ने लगभग 4.2 करोड़ अमेरिकियों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। देश में 38 दिन से जारी सरकारी शटडाउन से हर समुदाय परेशान है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम को एसएनएपी, स्नैप, फूड स्टैम्प और खाद्य टिकट के रूप में भी जाना जाता है। यह कार्यक्रम लगभग आठ अमेरिकियों में से एक को सहायता प्रदान करता है।

इस्तांबुल/इस्लामाबाद/काबुल, 08 नवंबर । पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने शुक्रवार देररात कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वार्ता समाप्त हो गई है। अब अगला दौर कब शुरू होगा यह अनिश्चित है। वार्ताकार दोनों पक्षों के बीच गहरे मतभेदों को दूर करने में विफल रहे। पाकिस्तान-अफगानिस्तान वार्ता का तीसरा दौर गुरुवार को तुर्किये के इस्तांबुल में शुरू हुआ था। दोनों पक्षों ने बंद दरवाजों के पीछे बातचीत की। वार्ताकारों ने दोनों को शांति के लिए बहुत समझाया। बात नहीं बनी। पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल स्वदेश वापसी के लिए रवाना हो गया है।

पाकिस्तान के डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, रक्षामंत्री आसिफ ने जियो न्यूज के कार्यक्रम में कहा, "फिलहाल, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, बातचीत समाप्त हो चुकी है।" इससे पहले, अधिकारियों और सूत्रों ने कहा था कि वार्ता बिना किसी समझौते के रुक गई। एक वरिष्ठ सुरक्षा सूत्र ने संवाददाताओं को बताया, "इस्तांबुल में बातचीत गतिरोध में है।" पाकिस्तान-अफगानिस्तान वार्ता का तीसरा दौर गुरुवार को इस्तांबुल में शुरू हुआ और इसे दो दिनों तक जारी रखने की योजना थी।

रक्षामंत्री ने कहा कि अफगान तालिबान प्रतिनिधिमंडल लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं हुआ। वह केवल मौखिक समझौते की जिद पर अड़े रहे। आसिफ ने कहा कि इस्तांबुल से खाली हाथ लौटना दुखद है। आसिफ ने स्पष्ट किया कि युद्ध विराम फिलहाल लागू है। अगर अफगानिस्तान उल्लंघन करेगा तो पाकिस्तान माकूल जवाब देगा।

उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान की मुख्य मांग है: अफगान धरती से हमलों को रोकना। तीसरे दौर की वार्ता में इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक के नेतृत्व में पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ सैन्य, खुफिया और विदेश कार्यालय के अधिकारी शामिल रहे। अफगान तालिबान पक्ष का नेतृत्व जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस (जीडीआई) के प्रमुख अब्दुल हक वासेक ने किया। उनके साथ सुहैल शाहीन, अनस हक्कानी और उप आंतरिक मंत्री रहमतुल्लाह नजीब थे।

अक्टूबर की शुरुआत में सीमा पर हुई झड़पों के बाद वार्ता शुरू की गई थी। पहले और दूसरे दौर की वार्ता दोहा में ही। इस्तांबुल में वार्ता का मकसद निगरानी तंत्र के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देना था। इस्तांबुल से खबर है कि वार्ता विफल होने के बाद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया। शुक्रवार को दोनों प्रतिनिधिमंडलों के बीच कोई सीधी मुलाकात नहीं हुई। दोनों पक्षों ने गुरुवार को कतर और तुर्किये के मध्यस्थों की उपस्थिति में आमने-सामने बैठक की थी।

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर हुसैन अंद्राबी ने इस्लामाबाद में संवाददाताओं को बताया कि हमारे प्रतिनिधिमंडल ने अपना पक्ष व्यापक और साक्ष्य के साथ रखा। इस बीच, अफगान वार्ताकारों ने दावा किया कि उनके प्रस्ताव पाकिस्तान के लिए तार्किक और आसानी से मानने योग्य हैं। उन्होंने इस्लामाबाद की मांगों को अवास्तविक और आक्रामक बताया और कहा कि ये आगे और जटिलताएं पैदा करने का बहाना बन सकते हैं।

अफगानिस्तान के तुलूअ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, वार्ता के पहले दिन दोनों पक्षों ने तुर्किये और कतर के मध्यस्थों के साथ अपनी मांगें साझा कीं। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान ने तीसरे दौर की वार्ता में एक बार फिर ऐसी मांगें उठाईं, जिनका उनके विचार में अफगानिस्तान से कोई संबंध नहीं है।

पाकिस्तान की कथित मांगों में से एक टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) के सदस्यों को पाकिस्तान से अफगानिस्तान स्थानांतरित करना है। इसके जवाब में, अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात ने मांग की है कि पाकिस्तान अपनी धरती और हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल अन्य देशों या अफगानिस्तान के खिलाफ अभियानों के लिए न करे। राजनीतिक विश्लेषक अजीज मारेज ने कहा कि यह टिप्पणियां विरोधाभासी हैं। टीटीपी वास्तव में पाकिस्तान का आंतरिक मामला है।

भारत ने कैरेबियाई देश जमैका को तूफ़ान मेलिसा से हुई भीषण तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान की है। जमैका स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि भारतीय वायु सेना के एक विशेष विमान के माध्यम से लगभग 20 टन आपदा राहत सामग्री भेजी गई।

रिपोर्ट के अनुसार, इस राहत सामग्री में विशेष भीष्म मेडिकल ट्रॉमा यूनिट, जनरेटर, टेंट, बिस्तर, चटाइयाँ, रसोई किट, सौर लालटेन, स्वच्छता किट और अन्य आवश्यक वस्तुएँ शामिल हैं, जो तूफ़ान के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों में उपयोग की जाएँगी।

यह सहायता खेप जमैका में भारत के उच्चायुक्त मयंक जोशी ने देश की विदेश एवं विदेश व्यापार मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ को सौंपी।

भारत का यह कदम प्राकृतिक आपदाओं के समय सहयोग और साझेदारी की अपनी पारंपरिक नीति को मजबूत करता है, विशेष रूप से कैरेबियाई और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ बढ़ते मानवीय संबंधों के संदर्भ में।