ढाका, 14 नवंबर । बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण-1 (आईसीटी-1) अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके दो करीबी सहयोगियों के खिलाफ 17 नवंबर को फैसला सुनाएगा। आईसीटी-1 के न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मोजुमदार की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण ने कड़ी सुरक्षा और खचाखच भरे अदालत कक्ष में बुधवार को यह तारीख तय की।

द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, शेख हसीना, पूर्व गृहमंत्री असदुज्जमां खान कमाल और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून पर पिछले साल जुलाई में हुए विद्रोह के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराध करने का आरोप है। चौधरी मामून बाद में इस मामले में सरकारी गवाह बन चुके हैं। न्यायाधिकरण ने दलीलें सुनने और मुकदमे की कार्यवाही पूरी करने के बाद फैसले की तारीख तय की। न्यायाधिकरण के आसपास सुबह से ही बांग्लादेश सेना, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, रैपिड एक्शन बटालियन, सशस्त्र पुलिस बटालियन और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था। साथ ही सेना और पुलिस दोनों के बख्तरबंद वाहन भी पास में तैनात थे। यह कदम बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया, क्योंकि अवामी लीग ने आज बंद आहूत किया है। इस दौरान बम विस्फोटों और वाहनों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं।

न्यायाधिकरण के फैसले की तारीख मुकर्रर करने के बाद मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने संवाददाताओं से कहा, "हमें उम्मीद है कि अदालत फैसले में अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रयोग करेगी।" उन्होंने कहा कि आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। न्यायाधिकरण को मानवता के विरुद्ध अपराधों के खिलाफ फैसले में मिसाल कायम करनी चाहिए।

ताजुल ने चेतावनी दी कि न्यायिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने का कोई भी प्रयास अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के समान होगा। उन्होंने कहा, "अशांति भड़काने या हिंसा का प्रयास करने वालों से कानून के तहत निपटा जा रहा है। छिटपुट घटनाओं का फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।"

हसीना और असदुज्जमां का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील आमिर हुसैन ने विश्वास जताया कि उनके मुवक्किल बरी हो जाएंगे। आमिर ने कहा कि पूर्व पुलिस महानिरीक्षक मामून अपने करीबियों को फंसाकर खुद को बचाने के लिए सरकारी गवाह बन गए। तीनों आरोपितों पर मानवता के विरुद्ध अपराध के पांच आरोप हैं।

लंदन, 14 नवंबर। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (बीबीसी) ने पैनोरमा डॉक्यूमेंट्री के संपादन के लिए खेद जताते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगी है, लेकिन मुआवजा देने से इनकार कर दिया है। इस विवाद में बीबीसी के महानिदेशक टिम डेवी और बीबीसी न्यूज प्रमुख डेबोरा टर्नेस को इस्तीफा देना पड़ा है।

द इंडिपेंडेंट अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के वकीलों ने धमकी दी थी कि अगर बीबीसी ने अपना बयान वापस लेते हुए माफी नहीं मांगी तो एक अरब डॉलर (76 करोड़ पाउंड) का मुआवजा मांगेंगे। बीबीसी ने खेद जताते हुए पैनोरमा का संस्करण दोबारा नहीं दिखाने पर भी सहमति जताई है।

बीबीसी प्रवक्ता ने कहा, "हमारे वकीलों ने रविवार को मिले पत्र का जवाब दिया है। बीबीसी अध्यक्ष समीर शाह ने व्हाइट हाउस को एक निजी पत्र भेजकर राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट किया है कि उन्हें और कॉर्पोरेशन को छह जनवरी, 2021 को कार्यक्रम में दिखाए गए राष्ट्रपति के भाषण के संपादन के लिए खेद है।"

उन्होंने कहा, "बीबीसी की किसी भी बीबीसी प्लेटफॉर्म पर डॉक्यूमेंट्री "ट्रंप: अ सेकंड चांस?" का पुनः प्रसारण करने की कोई योजना नहीं है। बीबीसी को वीडियो क्लिप के संपादन के तरीके पर गहरा खेद है, लेकिन हम इस बात से पूरी तरह असहमत हैं कि मानहानि के दावे का कोई आधार है। अब देखना यह है कि ट्रंप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।

यह कार्यक्रम अमेरिकी चुनाव से एक सप्ताह पहले प्रसारित किया गया था। संपादित क्लिप में ट्रंप भीड़ से कह रहे हैं, "हम कैपिटल तक चलेंगे और मैं वहां आपके साथ रहूंगा, और हम लड़ेंगे। हम जी-जान से लड़ेंगे।" बीबीसी के स्वतंत्र सलाहकार माइकल प्रेस्कॉट इस तरह के संपादन के आहत होकर गर्मियों में इस्तीफा दे चुके हैं। उन्होंने बीबीसी पर व्यवस्थागत पूर्वाग्रह होने का आरोप भी जड़ा था।

 

वाशिंगटन, 14 नवंबर । अमेरिकी सेना वेनेज़ुएला में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वेनेज़ुएला में संभावित अभियानों के नए विकल्पों से अवगत कराया है। इनमें जमीन पर हमले भी शामिल हैं। इस संबंध में व्हाइट हाउस में कई उच्चस्तरीय बैठकें हुई हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बैठकों में युद्ध सचिव पीट हेगसेथ, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डैन केन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने बुधवार को इस संबंध में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की। सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति को वेनेज़ुएला में संभावित अभियानों की रूप-रेखा बताई। साथ ही जरूरत पड़ने पर जमीन पर हमले की योजना से परिचित कराया। युद्ध सचिव पीट हेगसेथ और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पूरी योजना साझा की। हालांकि इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।

व्हाइट हाउस के प्रवक्ताओं ने तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की। पेंटागन के प्रवक्ता ने भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। संभावित सैन्य अभियान की योजना अमेरिकी खुफिया अधिकारियों की मदद से तैयार की गई है। विदेश यात्रा पर होने की वजह से राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड व्हाइट हाउस की बैठकों में शामिल नहीं हुईं। विदेशमंत्री मार्को रुबियो विदेश मंत्रियों के जी-7 शिखर सम्मेलन में हिससा लेने के लिए कनाडा में थे।

इस सप्ताह की शुरुआत में यूएसएस गेराल्ड फोर्ड वाहक स्ट्राइक समूह ने अमेरिकी दक्षिणी कमान के कार्यक्षेत्र में प्रवेश किया। दक्षिणी कमान कैरिबियन और दक्षिण अमेरिका में अभियानों के लिए प्राथमिक लड़ाकू इकाई है। फोर्ड इस क्षेत्र में पहले से मौजूद विध्वंसक, युद्धक विमानों और विशेष अभियान उपकरणों के बेड़े में शामिल हो गया है।

पिछले दो महीनों में अमेरिकी सेना ने कम से कम 21 जहाजों पर हमले किए हैं। इन पर दक्षिण अमेरिका से अमेरिका में ड्रग्स ले जाने का आरोप है। अक्टूबर के अंत में एक अभियान में दो नावों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कम से कम 80 तस्कर कथित तौर पर मारे गए हैं। दो तस्करों को पकड़कर उन्हें उनके गृह देश इक्वाडोर और कोलंबिया वापस भेज दिया गया।

इंडियाना के फोर्ट वेन में बुधवार को रक्षा शिखर सम्मेलन में हेगसेथ ने मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन की आक्रामक कार्रवाई का मुद्दा उठाया। हेगसेथ ने कहा, "विदेशी आतंकवादी संगठनों को सलाह है कि किसी नाव में न चढ़ें। अगर अमेरिकी लोगों को जहर देने के लिए ड्रग्स की तस्करी की गई बहुत बुरा होगा।"

कीव, 14 नवंबर। रूस ने रात को यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। रूस ने इस दौरान राजधानी को लक्ष्य कर सैकड़ों प्रक्षेपास्त्र दागे। स्थानीय समयानुसार रात लगभग 12:45 बजे कीव में कई विस्फोट हुए। रात एक से डेढ़ बजे के बीच दो बार विस्फोट की आवाज सुनाई पड़ी। कीव शहर के सैन्य प्रशासन प्रमुख तैमूर तकाचेंको ने हमलों के बीच चेतावनी भी जारी की। चेतावनी में कहा गया, "रूसी आवासीय इमारतों पर हमला कर रहे हैं। कीव के लगभग हर जिले में कई ऊंची इमारतें क्षतिग्रस्ति हुई हैं।"

द कीव इंडिपेंडेंट अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, आज सुबह ड्रोन का मलबा कीव के द्निप्रोव्स्की जिले में एक पांच मंजिला आवासीय इमारत पर गिरा। इसके अलावा एक अन्य आवासीय इमारत की 12वीं मंजिल पर आग लगने की भी खबर है। कीव सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, पोडिल्स्की जिले में एक आवासीय इमारत की 10वीं मंजिल पर और सोलोमिंस्की जिले में एक पांच मंजिला इमारत की छत पर भी आग लगने की सूचना है। इसके अलावा पोडिल्स्की जिले में एक तीसरी इमारत और एक गैर आवासीय इमारत भी आग की चपेट में आकर जल गई।

कीव के मेयर विटाली क्लिट्स्को ने बताया कि कीव में रात भर हुए हमले में कुल मिलाकर कम से कम 11 बहुमंजिला इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। होलोसिव्स्की और शेवचेनकिव्स्की जिले में एक चिकित्सा सुविधा केंद्र और प्रशासनिक भवन क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकारियों ने बताया कि शहर भर में कम से कम 12 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से पांच को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें एक गर्भवती महिला भी शामिल है। हमलों के दौरान कीव के कई जिलों में बिजली गुल रही। मेयर क्लिट्स्को ने बताया कि हमलों बिजली संरचना को क्षति हुई है।

राजधानी के डार्नित्स्की जिले में हमलों के दौरान कई कारों में आग लगने की भी सूचना मिली है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन हमले के बीच राजधानी में हवाई सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय है। मिसाइल हमले की आशंका के बीच पूरे देश में हवाई हमले की चेतावनी जारी की ग। युद्ध निगरानी समूहों के अनुसार, कीव के बाहरी इलाके में स्थित बिला त्सेरकवा भी रूसी हमलों का निशाना बना। कीव ओब्लास्ट के गवर्नर मायकोला कलाश्निक ने बताया कि हमले में एक 55 वर्षीय व्यक्ति थर्मल बर्न से घायल हो गया।

 
इस्लामाबाद, 14 नवंबर । पाकिस्तान संघीय संवैधानिक न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान को आज सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई जाएगी। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान को संवैधानिक न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। कानून और न्याय मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, यह नियुक्ति इस्लामिक गणराज्य पाकिस्तान के संविधान के अनुच्छेद 175-ए के खंड (3) और अनुच्छेद 175-सी के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, अधिसूचना में कहा गया है कि न्यायमूर्ति खान की नियुक्ति उनके पद की शपथ लेने की तिथि से प्रभावी होगी। यह घटनाक्रम हाल ही में 27वें संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद हुआ है। इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत से मंजूरी दी गई थी। नए प्रावधानों के तहत समान प्रांतीय प्रतिनिधित्व वाला एक संघीय संवैधानिक न्यायालय स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री न्यायिक नियुक्तियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।उच्चतम न्यायालय की कुछ शक्तियाँ अब संघीय संवैधानिक न्यायालय को हस्तांतरित कर दी जाएंगी।

पाकिस्तान न्यायिक आयोग अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की निगरानी करेगा। ऐसे स्थानांतरणों पर किसी भी आपत्ति की समीक्षा सर्वोच्च न्यायिक परिषद करेगी। संवैधानिक न्यायालय में नियुक्त होने वाले उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पात्रता की आवश्यकता सात वर्ष से घटाकर पांच वर्ष कर दी गई है। नए न्यायालय में शामिल होने वाले उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीशों की वरिष्ठता बरकरार रहेगी, जबकि बार या उच्च न्यायालयों से नियुक्त न्यायाधीशों की वरिष्ठता आयु के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

डान अखबार के अनुसार, न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान शुक्रवार सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, न्यायाधीशों और उच्च पदस्थ अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। न्यायमूर्ति खान का जन्म 1960 में मुल्तान में हुआ। उन्होंने 1984 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज मुल्तान से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और अपने पिता खान सादिक मोहम्मद अहसन के अधीन वकालत शुरू की।

वे 1987 में लाहौर उच्च न्यायालय और 2001 में उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता बने। 2001 में मुल्तान स्थित ज़फर लॉ चैंबर्स में शामिल हुए और 2011 में न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत होने तक इसी कानूनी फर्म के साथ काम किया। वो 2019 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बने। उन्हें नवंबर 2024 में उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ का प्रमुख बनाया गया।

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के 27वें संविधान संशोधन पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटे बाद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्लाह ने विरोध स्वरूप अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जरदारी ने न्यायाधीश अमीनुद्दीन खान को संघीय संवैधानिक न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया।

क्वेटा/इस्लामाबाद, 13 नवंबर । पाकिस्तान के बलाेचिस्तान प्रांत में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण मोबाइल- इंटरनेट सेवाओं को 16 नवंबर तक निलंबित कर दिया गया है। यह निलंबन क्वेटा समेत प्रांत के ज्यादातर जिलों में लागू है।

समाचारपत्राें में प्रांतीय गृह विभाग के हवाले से आज यह जानकारी दी गई। गृह विभाग के आदेश के अनुसार ‘बिगड़ती कानून-व्यवस्था’ और विद्रोही गतिविधियाें की धमकियाें के कारण किया गया है।

इस बीच क्वेटा से पंजाब जाने वाली सार्वजनिक परिवहन सेवाओं काे भी अस्थायी रूप से स्थगित किए जाने की खबरें हैं। क्वेटा में छावनी इलाके के सभी शैक्षणिक संस्थानाें काे भी 16 नवंबर तक बंद कर दिया गया है।हालांकि क्वेटा शहर और आसपास के इलाकाें में स्कूल खुले रहेंगे।

इंटरनेट निलंबन के कारण छात्रों की ऑनलाइन कक्षाएं, व्यापारिक लेन-देन और यात्रा सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। कुछ जिलों में धारा 144 लागू कर सभाओं और जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हालांकि स्थानीय निवासियों ने इस बाबत सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वे कह रहे हैं कि यह निलंबन उनकी आजीविका को नुकसान पहुंचा रहा है।

उधर गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि यह कदम हाल के उग्रवादी हमलाें के बाद ‘उग्रवादी गतिविधियों को रोकने’ के लिए उठाया गया है। बलाेचिस्तान में इंटरनेट ब्लैकआउट को अक्सर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि 16 नवंबर के बाद सेवाओं की बहाली की उम्मीद है।

संयुक्त राष्ट्र, 13 नवंबर । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वर्तमान समय में दुनिया भर के क्षेत्र में हाे रही उथल पुथल के मददेनजर अफ्रीकी संघ (एयू) और संयुक्त राष्ट्र के बीच 'अधिक' सहयाेग का आह्वान करते हुए कहा है कि दाेनाें संगठन इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

गुटेरस ने बुधवार को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एयू आयाेग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। दाेनाें पक्षाें के बीच नौवें वार्षिक सम्मेलन के तहत हुई इस बैठक में सहयोग संबधी याेजनाओं के कार्यान्वयन के साथ शांति, सुरक्षा, विकास और मानवाधिकारों से जुड़ी संयुक्त कार्रवाई और चुनौतियों पर अहम चर्चा हुई।

इस दाैरान गुटेरेस ने कहा, "हमारे संगठनों के बीच सहयोग पहले कभी इतना मज़बूत या ज़रूरी नहीं रहा। लेकिन अब जबकि दुनिया उथल-पुथल, घातक संघर्षों, बढ़ती असमानताओं, जलवायु अराजकता और बेकाबू तकनीकों से जूझ रही है, तब यह बेहद जरूरी हाे गया है।"

इस उच्च-स्तरीय चर्चा में विकास के लिए वित्तपोषण, जलवायु कार्रवाई, और महिलाओं के लिए अफ्रीकी रणनीति, शांति और सुरक्षा एजेंडे के कार्यान्वयन जैसे विषयाें पर भी बातचीत हुई।

गुटेरस ने कहा, "अफ्रीकी महाद्वीप पर इन सबका गहरा असर पड़ रहा है। हमें अफ्रीका काे प्राथमिकता देने के साथ उसके विकास और नवाचार के लिए वित्त पाेषण तथा शांति में निवेश करना चाहिए। इन क्षेत्राें में निर्णायक कार्रवाई की ज़रूरत है।"

उन्हाेंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढाँचे में सुधार का भी आह्वान किया ताकि वर्तमान समय में विकासशील देशों, खासकर अफ्रीका, की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। गुटेरेस ने कहा कि इसे "अधिक समावेशी, प्रतिनिधित्वपूर्ण, न्यायसंगत और प्रभावी" बनना होगा।

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने ज़ोर दिया कि सतत विकास और शांति एक-दूसरे पर निर्भर हैं और एक-दूसरे को मज़बूत करते हैं। उन्होंने कहा, "इस संदर्भ में, मैं अफ्रीकी संघ की "बंदूकों को चुप कराने" की पहल काे मैं अपने पूर्ण समर्थन की पुष्टि करता हूँ। आज अफ्रीका संघर्षों और बहुत अधिक पीड़ा से गुजर रहा है। इसमें सूडान, साहेल, माली, दक्षिण सूडान, सोमालिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य शामिल हैं।"

इस बीच अपने भाषण में, यूसुफ़ ने कहा कि अफ्रीकी संघ-संयुक्त राष्ट्र वार्षिक सम्मेलन दोनों संगठनों के बीच परामर्श और समन्वय के लिए एक रणनीतिक मंच है।

उन्होंने कहा कि एयू और संयुक्त राष्ट्र ने अपने विकास एजेंडे, एजेंडा 2063 और एजेंडा 2030, को एक साथ जोड़ दिया है और दोनों संगठन शांति के प्रमुख कार्यक्रमों पर भी मिलकर काम कर रहे हैं।

उन्हाेंने कहा कि एयू सुरक्षा परिषद में पारदर्शी, न्यायसंगत और न्यायसंगत सुधार लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सभी पक्षों और हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि हालाँकि दोनों संगठन वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं, फिर भी शांति अभियानों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, साथ ही संघर्ष की रोकथाम और समाधान के लिए समर्थन जारी रखना महत्वपूर्ण है।

पहला एयू-संयुक्त राष्ट्र वार्षिक सम्मेलन अप्रैल 2017 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था, जिसके दौरान दोनों संगठनों ने शांति और सुरक्षा में बेहतर साझेदारी के लिए एक संयुक्त ढाँचे पर हस्ताक्षर किए थे।

काठमांडू, 13 नवंबर। विश्व बैंक ने राजनीतिक संक्रमण के दौर से गुजर रहे नेपाल की चालू आर्थिक वर्ष (2025–26) में आर्थिक वृद्धि दर केवल 2.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि वित्तीय वर्ष 2027 में पुनर्निर्माण के प्रयासों से आर्थिक वृद्धि दर फिर से बढ़कर 4.7 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है।

पिछले वित्तीय वर्ष में संघीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों का कुल पूंजीगत व्यय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का केवल 7.9 प्रतिशत था, जो नेपाल की बुनियादी ढांचा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक निवेश से काफी कम है। रिपोर्ट के अनुसार नेपाल को अपनी अवसंरचना जरूरतों को पूरा करने के लिए जीडीपी का 10 से 15 प्रतिशत निवेश करना होगा। पिछले सितंबर में हुए आंदोलनों और उसके बाद जारी राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाते हुए विश्व बैंक की नवीनतम आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2025 में 4.6 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2026 में 2.1 प्रतिशत पर आ जाएगी।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज और काठमांडू विश्वविद्यालय की साझेदारी में आज जारी “नेपाल डेवलपमेंट अपडेट” रिपोर्ट के अनुसार इस गिरावट से सबसे अधिक सेवा क्षेत्र प्रभावित होगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह अनुमान अभी भी अनिश्चित है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि यदि राजनीतिक परिवर्तन सफल रहता है और दीर्घकालिक आर्थिक प्रबंधन को सुदृढ़ किया जाता है, तो निवेशकों में विश्वास बढ़ेगा और सुधारों की गति तेज हो सकती है।

अर्थमंत्री रामेश्वर खनाल ने कहा कि सरकार ने एक एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजना शुरू की है, सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और पर्यटन क्षेत्र में भी सुधार देखा जा रहा है। खनाल ने यह भी बताया कि क्षतिग्रस्त सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए एक पुनर्निर्माण कोष बनाया गया है। इन कदमों का उद्देश्य एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखना और निजी क्षेत्र की गतिविधियों को पुनर्जीवित करना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुनरुत्थान के लिए तत्काल कदमों के अलावा दीर्घकालिक सतत आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक निवेश प्रबंधन को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

विश्व बैंक के मालदीव, नेपाल और श्रीलंका के लिए डिविजन डायरेक्टर डेविड सिसलेन ने कहा कि नेपाल की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और सभी नागरिकों की समृद्धि के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि इस दिशा में कुछ प्रमुख कार्यों को लागू करना जरूरी है, जैसे परियोजना निर्माण और बजटिंग को सुदृढ़ करना, भूमि अधिग्रहण और पेड़ कटाई की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।

 वॉशिंगटन, 13 नवंबर | करीब 41 दिनों से अमेरिका में जारी शटडाउन खत्म होने के करीब है। बुधवार को अमेरिकी सांसदों ने शटडाउन खत्म करने के पक्ष में वोट किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर के साथ यह कानून बन जाएगा और सरकारी कामकाज दोबारा शुरू होने का रास्ता साफ हो जाएगा।

शटडाउन के कारण लाखों संघीय कर्मचारियों को वेतन और खाद्य सहायता बाधित होने के साथ-साथ हवाई यात्राओं में भारी देरी देखने को मिली। अमेरिका के सरकारी शटडाउन को खत्म करने के विधेयक को बुधवार को कांग्रेस ने मंजूरी दी। हाउस ऑफ रीप्रजेंटेटिव ने बाधित खाद्य सहायता दोबारा शुरू करने, संघीय कर्मचारियों के वेतन और हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली पुनर्जीवित करने के लिए मतदान किया।

बांग्लादेश का अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ दर्ज मामले में अपना फैसला सुनाएगा। सुश्री हसीना पर मानवता के विरुद्ध अपराधों के आरोप लगाए गए हैं, जो जुलाई 2024 में हुए उस विद्रोह से जुड़े हैं जिसने उनकी सरकार को अपदस्थ कर दिया था।

फैसले से पहले आईसीटी परिसर और उसके आसपास कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। न्यायाधिकरण क्षेत्र में आम जनता और मीडिया की पहुँच को सीमित कर दिया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।

इस बीच, हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने फैसले के विरोध में आज सुबह से शाम तक देशव्यापी बंद का आह्वान किया है। पार्टी नेतृत्व ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है और दावा किया है कि यह कार्रवाई पूर्व प्रधानमंत्री को राजनीतिक रूप से कमजोर करने और उनकी पार्टी के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश है।

आईसीटी का यह फैसला बांग्लादेश की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि शेख हसीना देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक रही हैं और उनका राजनीतिक भविष्य इस फैसले पर निर्भर करेगा।