क्वेटा (बलोचिस्तान) पाकिस्तान, 19 नवंबर । वॉयस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स (वीबीएमपी) के विरोध शिविर के 6003 दिन पूरे हो गए। वीबीएमपी बलोचिस्तान में जबरन गायब किए जा रहे लोगों के परिवारों की आवाज दुनिया के सामने उठा रहा है। यह शिविर संगठन के अध्यक्ष नसरुल्लाह बलोच के नेतृत्व में क्वेटा में जारी है।

द बलोचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, आज विभिन्न विचारधाराओं के नागरिक, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और छात्र शिविर में पहुंचे। सभी ने अपने संदेश रजिस्टर में दर्ज किए। इन लोगों ने संघीय और राज्य सरकार से जबरन गुमशुदगी की समस्या को समाप्त करने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने और लापता व्यक्तियों खोजने को प्राथमिकता देने की मांग की।

आरिफ बलोच के रिश्तेदारों ने वीबीएमपी से संपर्क कर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि 30 अक्टूबर को बेसिमा से सुरक्षा बलों के हिरासत में लेने के बाद आरिफ बलोच को जबरन गायब कर दिया गया। परिवार का कहना है कि प्रशासन उन्हें आरिफ के कुशलक्षेम के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है। आरिफ बलोच के पिता जाकिर इस्माइल भी 11 फरवरी 2013 से लापता हैं। आरिफ बलोच अपने पिता की बरामदगी के लिए कई वर्षों से सक्रिय थे। अब उनके लापता होने से परिवार को एक और झटका लगा है। वीबीएमपी ने पिता-पुत्र गायब करने की निंदा की है और इसे मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन बताया है।

काठमांडू, 19 नवंबर । नेपाल–चीन सीमा पर उत्तरी कोरला नाका से सटे ऊपरी मुस्तांग क्षेत्र की यात्रा करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए प्रतिदिन 50 अमेरिकी डॉलर शुल्क निर्धारित किया गया है। सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जगदीश खरेल ने मंत्रिपरिषद के निर्णयों का ब्योरा सार्वजनिक करते हुए यह जानकारी दी। उनके अनुसार अध्यागमन नियमावली के अनुसूची-12 में संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है।

इस निर्णय के बाद ऊपरी मुस्तांग की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए अब 10 दिन की अनिवार्य पदयात्रा अनुमति शुल्क के रूप में 500 अमेरिकी डॉलर एकमुश्त जमा करने की बाध्यता समाप्त हो गई है। अब यह शुल्क पर्यटक के ऊपरी मुस्तांग में ठहरने के दिनों के आधार पर प्रतिदिन 50 अमेरिकी डॉलर के हिसाब से लिया जाएगा।

पहले ऊपरी मुस्तांग जाने वाले विदेशी पर्यटकों को कम से कम 10 दिन के लिए 500 अमेरिकी डॉलर शुल्क अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता था। 10 दिन से अधिक रुकने पर उन्हें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 डॉलर अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होता था।

लोघेकार दामोदरकुंड ग्रामीणपालिका के अध्यक्ष लोप्सांग छोम्फेल बिष्ट ने कहा कि उनकी मुख्य मांग ऊपरी मुस्तांग को निषिद्ध एवं नियंत्रित क्षेत्र की सूची से हटाने की रही है, फिर भी सरकार के इस निर्णय से आंशिक रूप से उनकी मांग पूरी हुई है। लोमान्थांग ग्रामीण नगरपालिका के अध्यक्ष त्सेरिंग नुर्बु गुरुड ने भी इस निर्णय को सकारात्मक बताया।

ऊपरी मुस्तांग क्षेत्र अन्नपूर्णा संरक्षण क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत आता है। सरकार ने इसे निषिद्ध व नियंत्रित क्षेत्र की सूची में रखा है। यहां शुल्क अधिक होने के कारण अधिकांश विदेशी पर्यटक कागबेनी और मुक्तिनाथ से ही वापस लौट जाते थे। हर वर्ष लगभग डेढ़ लाख विदेशी पर्यटक मुस्तांग घूमने जाते हैं, लेकिन उनमें से केवल 3 से 4 प्रतिशत ही ऊपरी मुस्तांग तक पहुंच पाते थे।

काठमांडू, 19 नवंबर। पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से भूटान के लिए सीधी उड़ान सेवा शुरू हो गई । यूनिवर्सल टूर्स एंड ट्रैवल्स ने इससे पहले 28 सितंबर से चार चार्टर उड़ानें संचालित करने की घोषणा की थी, लेकिन विभिन्न कारणों से उनका संचालन नहीं हो सका।। अब आज से आधिकारिक रूप से उड़ान का संचालन आरंभ किया गया है।

पोखरा महानगरपालिका के मेयर धनराज आचार्य के अनुसार भूटान एयर द्वारा पोखरा–पारो (भूटान) सीधी उड़ान का औपचारिक शुभारंभ आज बुधवार सुबह पोखरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से किया गया। भूटान एयर और उसके नेपाल स्थित प्रतिनिधि यूनिवर्सल टूर्स एंड ट्रैवल्स के निमंत्रण पर पहली उड़ान से थिम्पू पहुंचे। महानगर प्रमुख आचार्य ने बताया कि भूटान के पारो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से खाली लौटे विमान ने पोखरा से कुल नौ अतिथियों और क्रू सदस्यों को लेकर पारो में सुरक्षित लैंडिंग की है।

उन्होंने कहा किआज कुछ तकनीकी कारणों से पूर्व निर्धारित टीम के साथ यात्रा संभव नहीं हो सकी, लेकिन जल्द ही नियमित उड़ान संचालन शुरू होने की उम्मीद है। आचार्य ने भरोसा जताया कि भूटान एयरलाइंस और यूनिवर्सल टूर्स एंड ट्रैवल्स द्वारा पहले की गई प्रतिबद्धता निकट भविष्य में नियमित उड़ानों के माध्यम से पूरी की जाएगी।

वाशिंगटन, 19 नवंबर । अमेरिका ने सऊदी अरब को प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी घोषित किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मंगलवार को सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के सम्मान में दिए गए रात्रिभोज में इस फैसले की घोषणा की। राष्ट्रपति ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि हम सऊदी अरब को औपचारिक रूप से एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी घोषित करके अपने सैन्य सहयोग को और भी ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं।"

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने कहा, " मैं इसे कुछ समय तक गुप्त रखना चाहता था। मगर मैं खुद को नहीं रोक सका।" ट्रंप की यह घोषणा सऊदी अरब के साथ सैन्य साझेदारी को गहरा और औपचारिक बनाने के लिए अमेरिका के प्रयासों को रेखांकित करती है। उन्होंने रात्रिभोज से पहले कहा था कि सऊदी अरब लंबे समय से प्रतीक्षित एफ-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा। व्हाइट हाउस के अनुसार, ट्रंप और क्राउन प्रिंस ने कुछ ऐतिहासिक समझौतों को अंतिम रूप दिया है।

रात्रिभोज पर पहुंचे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का स्वागत काले रंग का टक्सीडो पहने ट्रंप और पन्ना रंग का गाउन पहने प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप ने साउथ लॉन के प्रवेश द्वार पर किया। इस दौरान एक सैन्य बैंड ने स्वागत ध्वनि बजाई। व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में दिए गए रात्रिभोज में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा, टेक अरबपति एलन मस्क, फॉक्स न्यूज के होस्ट ब्रेट बैयर, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, हाउस स्पीकर माइक जॉनसन, युद्ध सचिव पीट हेगसेथ, ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट, एप्पल के सीईओ टिम कुक और अमेरिकी लघु व्यवसाय प्रशासन की प्रशासक केली लोफ्लर भी नजर आए।

वाशिंगटन, 19 नवंबर। अमेरिकी सीनेट ने बहुचर्चित एपस्टीन फाइल्स विधेयक को मंजूरी दे दी। यह विधेयक कांग्रेस से पहले ही पारित हो चुका है। अब इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा जाएगा। उनके इस पर हस्ताक्षर होते ही न्याय विभाग को यौन अपराधों में दोषी जेफरी एपस्टीन से संबंधित फाइलों को सार्वजनिक करने की बाध्यता होगी।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सीनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। अब न्याय विभाग को दोषी यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से संबंधित फाइलें जारी करनी होंगी। बुधवार को औपचारिक रूप से यह फाइलें राष्ट्रपति ट्रंप के पास पहुंच जाएंगी। ट्रंप ने पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वह इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे।

रिपोर्ट में कहा गया कि एपस्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के नाम से जाना जाने वाला यह विधेयक न्याय विभाग को एपस्टीन और उसकी सह-साजिशकर्ता गिस्लेन मैक्सवेल से संबंधित फाइलों को कानून बनने के 30 दिनों के भीतर सार्वजनिक रूप से जारी करने के लिए बाध्य करेगा। यह सदन में 427-1 से पारित हुआ और सीनेट में सर्वसम्मति से पारित हुआ।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस में हुई हाई-स्टेक बैठक के दौरान रक्षा, परमाणु तकनीक, निवेश और इजरायल-सऊदी संबंधों को लेकर कई अहम बयान सामने आए। सात वर्षों बाद व्हाइट हाउस पहुंचे बिन सलमान का ट्रंप ने सैन्य सम्मान, कैनन सलामी और जेट फ्लाईओवर के साथ भव्य स्वागत किया।

बैठक के दौरान ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका सऊदी अरब को परमाणु तकनीक स्थानांतरित करने के लिए एक समझौते पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह “एक डील होते हुए देख सकते हैं”, हालांकि समयसीमा स्पष्ट नहीं की। दोनों नेताओं के बीच अब्राहम समझौतों पर भी चर्चा हुई। ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें सऊदी से “सकारात्मक प्रतिक्रिया” मिली है, जबकि बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब समझौतों में शामिल होना चाहता है, लेकिन दो-राज्य समाधान के लिए स्पष्ट रास्ते की भी गारंटी चाहता है।

ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका सऊदी अरब को एफ-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स की बिक्री की मंजूरी देने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था “इज़रायल की तरह ही” होगी। यदि यह डील पूरी होती है तो मध्य-पूर्व के शक्ति समीकरण में बड़ा बदलाव माना जाएगा।

इसके अलावा, ट्रंप ने बताया कि अमेरिका और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग समझौता भी अंतिम रूप ले चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रशासन उन्नत एआई चिप्स की बिक्री को मंजूरी देने पर काम कर रहा है—जो अमेरिकी निर्यात नीति में बड़े बदलाव का संकेत है और दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को नई दिशा देगा।

निवेश के मोर्चे पर भी बड़ा ऐलान हुआ। ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब ने 600 अरब डॉलर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश करने पर सहमति जताई है। उन्होंने मज़ाकिया अंदाज में कहा कि उम्मीद है, “एक ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ा देंगे।” जवाब में बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब “अमेरिका के भविष्य पर विश्वास करता है” और निवेश को लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाएगा।

पत्रकारों द्वारा ट्रंप परिवार के बिज़नेस और संभावित हितों के टकराव पर प्रश्न पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, “मेरा परिवार के बिज़नेस से कोई लेना-देना नहीं है। मैं 100% ऊर्जा राष्ट्रपति पद पर दे रहा हूं।”

जमाल ख़ासोगी की हत्या पर सवाल पूछे जाने पर ट्रंप ने अमेरिकी खुफिया निष्कर्षों के विपरीत दावा किया कि बिन सलमान “इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे।” उन्होंने कहा, “चाहे उस व्यक्ति (ख़ासोगी) को कोई पसंद करे या नहीं, चीजें होती हैं।”

व्हाइट हाउस में यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब ट्रंप प्रशासन सऊदी अरब के साथ रणनीतिक, रक्षा और आर्थिक साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है।

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की व्हाइट हाउस यात्रा के दौरान अमेरिका और सऊदी अरब ने असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग और अत्याधुनिक अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों की बिक्री से संबंधित महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस के बयान के अनुसार, दोनों देशों ने असैन्य परमाणु ऊर्जा पर एक संयुक्त घोषणापत्र को मंज़ूरी दी, जो कड़े अप्रसार मानकों के अनुरूप दीर्घकालिक और अरबों डॉलर की परमाणु ऊर्जा साझेदारी का कानूनी ढांचा स्थापित करता है।

इसके साथ ही, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एक बड़े रक्षा सौदे को स्वीकृति दी है, जिसमें भविष्य में सऊदी अरब को उन्नत F-35 अमेरिकी लड़ाकू विमानों की आपूर्ति शामिल है।

विदेश मंत्रालय ने बताया है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नज़ीर के नेतृत्व में भारत का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज सऊदी अरब जाएगा। यह दौरा 17 नवंबर को मदीना में भारतीय तीर्थयात्रियों के साथ हुई दुखद दुर्घटना के मद्देनज़र किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल सऊदी अधिकारियों, विशेष रूप से हज और उमराह मंत्रालय के साथ समन्वय कर प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा और सभी आवश्यक उपायों की निगरानी करेगा।

श्री नज़ीर के साथ वाणिज्य दूतावास, पासपोर्ट और वीज़ा विभाग के सचिव अरुण कुमार चटर्जी भी होंगे। यह प्रतिनिधिमंडल मृतकों के अंतिम संस्कार में शामिल होने की भी संभावना है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा के भारतीय महावाणिज्य दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर मृतकों की पहचान प्रक्रिया को तेज़ कर रहे हैं। सरकार मृतकों के परिजनों की सऊदी यात्रा की व्यवस्था भी कर रही है।

मंत्रालय ने आश्वस्त किया कि भारत सरकार इस त्रासदी से प्रभावित सभी भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए पूरी तरह तत्पर है और त्वरित एवं प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रही है।

विश्व वन्यजीव कोष (WWF) और ग्रीनपीस ने संयुक्त राष्ट्र के COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन में देशों से आग्रह किया है कि वे 2030 तक वनों की कटाई को रोकने और उसे उलटने के लिए एक स्पष्ट एवं व्यावहारिक रोडमैप पर सहमति बनाएं। ब्राज़ील के हैंगर कन्वेंशन सेंटर में 10 से 21 नवंबर तक चल रहे 30वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में, दोनों संगठनों ने जोर दिया कि अब चर्चा से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई का समय है।

सम्मेलन में WWF इंटरनेशनल की महानिदेशक किर्स्टन शूइट और ग्रीनपीस ब्राज़ील की कार्यकारी निदेशक कैरोलिना पास्क्वाली ने कहा कि अमेज़न के मध्य में आयोजित इस COP30 को समुदायों और प्रकृति के हित में वास्तविक, समयबद्ध परिणाम देने चाहिए।

वाशिंगटन, 18 नवंबर। अमेरिकी प्रतिनिधि एमी बेरा और जो विल्सन ने हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी को मान्यता देते हुए एक द्विदलीय प्रस्ताव पेश किया है। अमी बेरा डेमोक्रेटिक कांग्रेसी और जो विल्सन रिपब्लिकन कांग्रेसी हैं। बेरा कैलिफोर्निया से अमेरिकी प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारतीय अमेरिकी सदस्यों में से एक हैं। जो विल्सन दक्षिण कैरोलिना से अमेरिकी प्रतिनिधि हैं और 2001 से इस पद पर हैं। वह रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं।

अमेरिकी प्रतिनिधि एमी बेरा ने सोमवार को जारी विज्ञप्ति में कहा कि हम दोनों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच ऐतिहासिक साझेदारी के रणनीतिक मूल्य को मान्यता देते हुए एक द्विदलीय प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी, व्यापार, आतंकवाद-निरोध और शिक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दशकों से बढ़ते सहयोग को रेखांकित करता है। यह क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और एक स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है।

प्रस्ताव में कहा गया है, "तीन दशकों से भी अधिक समय से क्लिंटन, बुश, ओबामा, ट्रंप और बाइडेन के प्रशासन के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका की नीति भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की रही है। प्रशासन ने क्षेत्रीय स्थिरता, लोकतांत्रिक शासन, आर्थिक विकास और साझा क्षेत्रीय प्राथमिकताओं के लिए इसके महत्व को पहचाना है।"

यह विधेयक 21वीं सदी की चुनौतियों जैसे आतंकवाद-निरोध और साइबर खतरों से लेकर उभरती प्रौद्योगिकियों तकका सामना करने के लिए अमेरिका और भारत के बीच निरंतर सहयोग का आह्वान करता है। यह दोनों देशों के बीच स्थायी संबंधों को भी मान्यता देता है। इन संबंधों को भारतीय अमेरिकी प्रवासी निरंतर मजबूत कर रहे हैं। प्रस्ताव को 24 मूल सह प्रायोजकों के साथ मजबूत द्विदलीय समर्थन प्राप्त हुआ है।