अंकारा (तुर्किये), 20 नवंबर । रूस के साथ युद्ध से जूझ रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की तुर्किये पहुंचे हैं। उन्होंने बुधवार देरशाम यहां  राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन से प्रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने रूस से फौरन इस्तांबुल शांति वार्ता को फिर शुरू करने के महत्व पर जोर दिया। एर्दोगन और जेलेंस्की ने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए इस समय ठोस कूटनीतिक प्रयासों की जरूरत है। इसलिए 2022 से रुकी इस्तांबुल शांति वार्ता को तत्काल शुरू करने का वक्त आ गया है।

तुर्किये टुडे अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, एर्दोगन ने कहा कि तुर्किये रूस के साथ किसी भी ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार है जो संघर्ष विराम का मजबूत आधार तैयार करेग। उन्होंने कहा कि न्यायसंगत और स्थायी शांति का रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें तुर्किये की मध्यस्थता पर पूरा भरोसा है। उन्हें यह भी उम्मीद है कि रूस इस मध्यस्थता को स्वीकार करेगा।

एर्दोगन ने कहा कि इस्तांबुल में तीन दौर की बातचीत में काफी प्रगति हुई थी। अचानक वार्ता में व्यवधान आ गया। जेलेंस्की ने कैदियों की अदला-बदली में तुर्किये की भूमिका पर कहा कि अंकारा ने इस मुद्दे पर बहुत अच्छा सहयोग किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस तरह की अदला-बदली साल के आखिर तक फिर से शुरू हो सकती है। इस्तांबुल वार्ता के दौरान 2,000 सैनिकों की वापसी हो चुकी है। सनद रहे, तुर्किये ने पूरे संघर्ष के दौरान यूक्रेन और रूस दोनों के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाए रखे हैं।

तुर्किये के राष्ट्रपति ने खून-खराबा खत्म करने की कोशिश कर रहे सभी सहयोगियों से इस्तांबुल वार्ता के प्रति सकारात्मक रुख अपनाने की अपील की है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि तुर्की के साथी शांति की कोशिशों में शामिल होंगे। इस दौरान जेलेंस्की और एर्दोगन ने आपसी रिश्तों पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने आपसी व्यापार को 10 बिलियन डालर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा।

ढाका, 20 नवंबर। बांग्लादेश का उच्चतम न्यायालय आज अपने 2011 के फैसले के खिलाफ अपील और पुनर्विचार याचिका पर अपना निर्णय सुनाएगा। 2011 में न्यायालय ने कार्यवाहक सरकार प्रणाली (नॉन-पार्टी केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम) को खत्म कर दिया था। न्यायालय की वेबसाइट पर 19 नवंबर की दोपहर अपलोड की गई सूचना के अनुसार, अपील और याचिका को 20 नवंबर को फैसले की घोषणा के लिए वाद सूची के क्रम एक और दो पर रखा गया है।

द डेली स्टार की वेबसाइट पर आज सुबह प्रसारित रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि 11 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश सैयद रेफात अहमद की अगुवाई वाली उच्चतम न्यायालय के सात सदस्यों वाली बेंच ने सुनवाई पूरी की और फैसला सुनाने के लिए आज का दिन तय किया।

सुनवाई के दौरान अपील करने वालों और याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय से अपने 2011 के फैसले को पलटने और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने और लोकतंर्त स्थापित करने के लिए संविधान में कार्यवाहक सरकार प्रणाली को बहाल करने की अपील की। सनद रहे कार्यवाहक सरकार को कार्यवाहक शासन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अस्थायी तदर्थ सरकार होती है। यह कुछ सरकारी कर्तव्यों और कार्यों को तब तक करती है जब तक कि एक नियमित सरकार निर्वाचित या गठित नहीं हो जाती।

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), जमात-ए-इस्लामी, पांच नागरिकों, नौगांव के स्वतंत्रता सेनानी मोफज्जल इस्लाम और दो संगठनों ने पिछले साल 2011 के फैसले को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। 10 मई, 2011 को उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के फैसले में कहा था कि संविधान का 13वां अमेंडमेंट (केयरटेकर गवर्नमेंट से जुड़ा) रद्द और अमान्य है। इसके बाद 30 जून, 2011 को जातीय संसद ने 15वां अमेंडमेंट एक्ट पास किया। इसमें केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम को खत्म करने सहित कई बदलाव किए गए। इस बारे में तीन जुलाई, 2011 को राजकीय अधिसूचना जारी की गई थी।

काठमांडू, 20 नवंबर । नेपाल में छह से अधिक जेन जी समूह ने गृह मंत्री ओमप्रकाश अर्याल के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ एक बार फिर विद्रोह की चेतावनी दी है। इन जेन जी समूहों ने आने वाले दिनों में अरेस्ट मी कैंपेन चलाने की धमकी दी है।

जेन जी समूहों ने गृहमंत्री अर्याल पर जेन जी की मांग के मुताबिक एक भी काम नहीं करने और सितंबर में हुए विद्रोह में सहभागी युवाओं को गिरफ्तार कर माहौल को बिगाड़ने का आरोप लगाया है। यह समूह पिछले कई दिनों से गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

बारा जिले में जेन जी के शांतिपूर्ण कार्यक्रम के दौरान हुई हिंसाा के बाद आंदोलन के अगुवा तथा ‘हामी नेपाल’ के संस्थापक सुदन गुरुड ने ‘मुझे भी गिरफ्तार करो’ अभियान शुरू करने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि बारा जिला संयोजक सम्राट उपाध्याय के नेतृत्व में हो रहे कार्यक्रम में एमाले समर्थित समूह ने घुसकर जेन जी युवाओं का अपमान करते हुए मारपीट की। सुदन ने गृहमंत्री पर मारपीट की शुरुआत करने वाले एमाले कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवाने के बजाए शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम कर रहे जेन जी युवाओं को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है।

सोशल मीडिया पर बुधवार को लिखे एक स्टेटस में गुरुड ने गृहमंत्री की देरी और ‘असमर्थता’ को इस घटना का मुख्य कारण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि गृहमंत्री ने आंदोलन, सड़कों पर बहा खून और युवाओं के बलिदान को भुला दिया है। एक अन्य जेन जी नेता रक्षा बम ने कहा है कि यदि गृहमंत्री इस्तीफा नहीं देते, भ्रष्टाचारियों और हत्यारों पर कार्रवाई नहीं कर सकते, देश के परिवर्तन के लिए लड़ने वाले योद्धाओं पर हमला होने पर भी कानों में तेल डालकर और हाथ बांधकर बैठे रहते हैं, और उल्टे देशप्रेमी भाइयों-बहनों को गिरफ्तार करते हैं, तो मैं ‘मुझे भी गिरफ्तार करो’ राष्ट्रीय शुरू करने की चुनौती देती हूं।

एक और जेन जी नेता मिराज ढुंगाना ने कहा कि यदि हत्यारे हमें खुली चुनौती देते रहेंगे और सरकार चुप रहेगी, तो यह ज्वालामुखी का विस्फोट और बड़ा होगा।यह सुशीला कार्की सरकार को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने देशव्यापी अरेस्ट मी कैंपेन चलाने का आह्वान किया है। जेनजी युवाओं ने एमाले नेताओं को रोकने के प्रयास में बुधवार को बारा जिले के सिमरा क्षेत्र में प्रदर्शन किया । इसी दौरान झड़प होने पर स्थानीय प्रशासन ने कर्फ्यू लागू कर दिया था।

काठमांडू, 20 नवंबर । निर्वाचन आयोग ने चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर राजनीतिक नेताओं के खिलाफ गाली-गलौज और अपमानजनक टिप्पणियों पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। फेसबुक, यू-ट्यूब, टिकटॉक और एक्स के बढ़ते दुरुपयोग को लेकर चिंतित आयोग ने आचार संहिता के मसौदे में विशेष प्रावधान शामिल किया है। प्रस्तावित आचार संहिता के लागू होने पर उम्मीदवारों और राजनीतिक नेताओं को इससे राहत मिलने की उम्मीद है।

निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता नारायण भट्टराई ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुछ प्रावधान आचार संहिता में पहले से ही मौजूद हैं। नए प्रस्तावित मसौदे के अनुसार, सोशल मीडिया पर चुनाव को प्रभावित करने वाले, किसी को नीचा दिखाने वाले, अपमानजनक और घृणास्पद (हेट स्पीच) पोस्ट करना प्रतिबंधित होगा। केवल पोस्ट ही नहीं, बल्कि ऐसे कंटेंट को टैग करने, शेयर करने, उस पर टिप्पणी या प्रति कमेंट करने पर भी रोक रहेगी।

सरकारी, अर्धसरकारी, संघीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर के कर्मचारियों के लिए आचार संहिता को और अधिक कड़ा बनाया गया है। सुरक्षा कर्मियों को भी फेसबुक सहित सोशल मीडिया का उपयोग करते समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आचार संहिता की धारा 8 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि “सुरक्षा कर्मियों को सोशल मीडिया पर किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में संदेश, सूचना, सामग्री पोस्ट या शेयर करने अथवा टिप्पणी लिखने की अनुमति नहीं होगी।” सरकारी, अर्धसरकारी, संघीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर भी यही कठोर नियम लागू होंगे।

भारत ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के नागरिकों के लिए वीज़ा-ऑन-अराइवल (वीओए) सुविधा का विस्तार करते हुए इसे कोचीन, कालीकट और अहमदाबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी लागू कर दिया है। इस विस्तार के साथ अब यूएई नागरिकों को भारत के नौ प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर वीओए सुविधा उपलब्ध होगी। इससे पहले यह सेवा केवल नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि में उपलब्ध थी।

यह सुविधा केवल उन्हीं यूएई नागरिकों के लिए मान्य है जिन्होंने पहले भारतीय ई-वीज़ा या नियमित कागज़ी वीज़ा लिया हो। इस योजना के तहत वे भारत में अधिकतम 60 दिनों तक ठहर सकते हैं और पर्यटन, व्यापार, सम्मेलनों या चिकित्सा उद्देश्यों के लिए प्रवेश कर सकते हैं। वीज़ा 60 दिनों के भीतर दो बार प्रवेश की अनुमति देता है। आवेदकों के पास कम से कम छह महीने की वैधता वाला पासपोर्ट होना आवश्यक है, और उनसे धन, आवास तथा वापसी या आगे की यात्रा का प्रमाण भी मांगा जा सकता है।

यह सुविधा उन यूएई नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है जिनके माता-पिता या दादा-दादी पाकिस्तान में जन्मे हों या वहां स्थायी निवासी हों। आगमन पर वीज़ा शुल्क प्रति यात्री (बच्चों सहित) 2,000 रुपये या समतुल्य विदेशी मुद्रा है। यूएई नागरिक वर्ष में कितनी भी बार इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

वीओए का यह विस्तार यात्रा को और सहज बनाने के साथ-साथ पर्यटन, व्यापार और चिकित्सा यात्राओं में वृद्धि के बीच भारत और यूएई के बीच जन-से-जन संबंधों को और मजबूत करने का लक्ष्य रखता है।

जर्मनी 2029 तक अपने 3.5 प्रतिशत रक्षा खर्च के लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेगा। रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के अनुसार, रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते जर्मनी ने अपने सैन्य व्यय में वृद्धि की है, लेकिन फिर भी 2029 में यह खर्च जीडीपी का केवल 3.05 प्रतिशत रहेगा। हाल ही में हेग में हुए नाटो शिखर सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि सभी सहयोगी देश 2035 तक रक्षा पर जीडीपी के 5 प्रतिशत खर्च के नए लक्ष्य को हासिल करेंगे, जिसमें 3.5 प्रतिशत प्रत्यक्ष रक्षा बजट और 1.5 प्रतिशत रक्षा-संबंधी अन्य व्यय शामिल हैं।

काठमांडू , 19 नवंबर। सरकार ने संवैधानिक परिषद से संबंधित अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की है। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद रिक्त संवैधानिक पदों की नियुक्तियों के लिए रास्ता खुल जाएगा।

मंत्रिपरिषद की बुधवार को हुई बैठक में संवैधानिक परिषद (कार्य, कर्तव्य, अधिकार एवं कार्यविधि) से जुड़े (प्रथम संशोधन) अध्यादेश जारी करने की अनुशंसा करने का निर्णय लिया। मंत्रिपरिषद के निर्णय की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता जगदीश खरेल ने बताया कि इस मसौदे में यह प्रावधान शामिल है कि चुनाव के बाद प्रतिनिधि सभा के गठन पश्चात बनने वाली संसदीय सुनवाई समिति के समक्ष संवैधानिक पदाधिकारियों को प्रस्तुत होना होगा और समिति से अनुमोदन न मिलने पर उन्हें पदमुक्त किया जा सकेगा।

अध्यादेश में कोरम से संबंधित प्रावधान भी शामिल किया गया है, जिसके अनुसार उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिया गया निर्णय ही निर्णायक माना जाएगा। वर्तमान में 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषद में प्रमुख विपक्षी दल का पद रिक्त है। इससे पहले संघीय संसद के दोनों सदनों से पारित संवैधानिक परिषद संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, लेकिन राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उसे पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया था।

राष्ट्रपति कार्यालय ने तब यह स्पष्ट किया था कि संशोधन संविधान की भावना, लोकतांत्रिक मूल्यों, मान्यताओं तथा वैश्विक प्रचलनों के प्रतिकूल है, इसलिए संविधान की धारा 113(3) के अनुरूप विधेयक को उसी सदन में पुनर्विचार के लिए लौटाया गया है।

 
वाशिंगटन, 19 नवंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को फिर दाेहराया कि उन्होंने इस साल भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसे पूर्ण युद्ध को रोका, जो परमाणु युद्ध में तब्दील हाे सकता था। हालाकि भारत ने उनके इस बयान पर अभी काेई टिप्पणी नहीं की है।

सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ ओवल ऑफिस में द्विपक्षीय बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में कुल आठ युद्ध रोके हैं, जिनमें भारत-पाकिस्तान संघर्ष भी शामिल है। उन्होंने जोर देकर कहा, “मैंने वास्तव में आठ युद्ध रोके हैं… एक और पुतिन के साथ चल रहा है। लेकिन हमने हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच दाेबारा शुरू हाेने जा रहे युद्ध काे भी रोका। मुझे इस बात का गर्व है।”

ट्रंप का यह बयान मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव के संदर्भ में आया है, जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तानी क्षेत्र में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें ड्रोन हमले और सीमा पर गोलीबारी शामिल थी। इससे वैश्विक स्तर पर दाेनाें पक्षाें के बीच कथित रूप से परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ गई थी।

ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी मध्यस्थता से दोनों देशों ने “पूर्ण और तत्काल युद्धविराम” पर सहमति जताई।

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, “वे जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे थे, और लग रहा था कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। मैंने कहा कि अगर युद्ध जारी रहा तो व्यापार सौदे रद्द कर दूंगा। दोनों देशों के नेता चाहते थे कि व्यापार हो, इसलिए उन्होंने युद्ध रोक दिया। लाखों लोग मारे जा सकते थे, लेकिन मैंने परमाणु युद्ध रोक दिया।”

उन्होंने व्यापारिक प्रलोभन और आयात शुल्क की धमकी को अपनी कूटनीतिक सफलता का श्रेय दिया। ट्रंप इस साल मई से लेकर अब तक 40 से अधिक बार यह दोहरा चुके हैं कि उन्हाेंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध राेका है। लेकिन भारत ने हमेशा अमेरिकी हस्तक्षेप से इनकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया था कि युद्धविराम पाकिस्तान के साथ सीधी बातचीत से हुआ, न कि अमेरिका की मध्यस्थता से। उधर भारत में विपक्षी दल कांग्रेस ने ट्रंप के दावे पर उस समय सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए आराेप लगाया था कि ट्रंप ने बार बार यह दावा किया है। अगर उन्होंने युद्ध रोका तो व्यापार सौदे पर दबाव क्यों? यह सरकार की कूटनीतिक नाकामी को उजागर करता है।

पाकिस्तान ने हालांकि ट्रंप की भूमिका की सराहना की है।

ट्रंप ने सऊदी प्रिंस के साथ बैठक में अपने शांति प्रयासों की सूची गिनाई, जिसमें रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, “पुतिन पर थोड़ा आश्चर्य है, यह जितना सोचा था उससे ज्यादा समय ले रहा है।”

ऐसा समझा जा रहा है कि ट्रंप का यह दावा उनकी घरेलू राजनीति को मजबूत करने की रणनीति है, लेकिन यह भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाता है।

इस बीच व्हाइट हाउस ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करने की बात कही, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रतिक्रिया मिश्रित है। भारत सरकार ने इस बाबत तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की, जबकि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस बयान का स्वागत किया है।

वाशिंगटन, 19 नवंबर । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को वॉल्ट डिज्नी कंपनी के एबीसी नेटवर्क से संबद्ध चैनलों के प्रसारण लाइसेंस “छीन लिए जाने” की मांग की है।

मीडिया खबराें के मुताबिक ट्रंप ने यह मांग उस समय की जब एक रिपोर्टर ने उन्हें जेफरी एपस्टीन कांड से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने के बारे में सवाल किया। राष्ट्रपति ने एबीसी न्यूज की व्हाइट हाउस संवाददाता मैरी ब्रूस को “बेहद खराब रिपोर्टर” बताते हुए कहा, “मुझे लगता है कि एबीसी का लाइसेंस छीन लिया जाना चाहिए, क्योंकि आपकी खबरें इतनी फर्जी और गलत हैं।”

यह घटना ओवल ऑफिस में ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एक बैठक के दौरान हुई। एबीसी की ब्रूस ने ट्रंप से पूछा कि वह कांग्रेस की अनुमति का इंतजार करने के बजाय 'एपस्टीन फाइल्स' स्वयं जारी क्यों नहीं कर रहे, जो कुख्यात सेक्स अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़े सरकारी दस्तावेज हैं। कभी एपस्टीन के करीबी दोस्त रहें ट्रंप ने इस सवाल को “अनुशासनहीन और भयानक” करार देते हुए तत्काल रिपोर्टर पर हमला बोला। उन्होंने कहा, “आपकी कंपनी, आपकी घटिया कंपनी इस धोखाधड़ी की एक अपराधी है। लोग आपकी चालाकी से सावधान हो चुके हैं।”

ट्रंप ने फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (एफसीसी) के प्रमुख ब्रेंडन कार को सराहते हुए कहा, “हमारे पास एक बेहतरीन कमिश्नर हैं, जो इसकी जांच करेंगे।” कार को जनवरी में ट्रंप ने ही इस पद पर नियुक्त किया था।

राष्ट्रपति ने एबीसी पर “उनके प्रति 97 प्रतिशत नकारात्मक कवरेज” का आरोप लगाया और नेटवर्क को “विश्वसनीय नहीं” बताया।

इससे पहले भी सितंबर में उन्होंने एबीसी के एक कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जिमी किमेल को हटाने की मांग की थी। किमेल ने कंजर्वेटिव कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या पर टिप्पणी की। हालांकि, 2017 में ट्रंप के पहले एफसीसी प्रमुख अजीत पाई ने एनबीसी का लाइसेंस रद्द करने की मांग ठुकरा दी थी। उन्हाेंने यह तर्क दिया था कि एजेंसी 'सामग्री' के आधार पर लाइसेंस रद्द नहीं कर सकती।

इस बीच चैनल की मूल कंपनी वॉल्ट डिज्नी ने इस बाबत तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है।

हालांकि ट्रंप ने सोमवार को ही कहा था कि यदि सीनेट से बिल पास होकर उनके पास पहुंचा, तो वह 'एपस्टीन फाइल्स' जारी करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर कर देंगे।

नेपीडॉ (म्यांमार), 19 नवंबर। म्यांमार की सेना ने थाई सीमा पर एक साइबर कैफे पर छापा मारकर 346 लोगों को गिरफ्तार किया है। सेना ने कहा कि युद्धग्रस्त म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों में धोखाधड़ी के ऐसे केंद्र बड़े पैमाने पर फैले हुए हैं। इन केंद्रों में बैठे साइबर अपराधी दुनिया भर के इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को निशाना बनाते हैं। किसी को रोमांस के जाल में फंसाते हैं। किसी को रकम दोगुना करने प्रलोभन देकर ठग रहे हैं। यह लोग प्रतिवर्ष अरबों डॉलर की ठगी कर रहे हैं।

बांग्लादेश के अखबार द डेली स्टार ने म्यांमार के सरकारी समाचार माध्यम 'द ग्लोबल न्यू लाइट ऑफ म्यांमार' की खबर के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि म्यांमार की सैन्य सरकार पर लंबे समय से इस मामले में आंखें मूंद लेने का आरोप लगाया जाता रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के दबाव के बाद म्यांमार सरकार फरवरी से ऐसी कार्रवाई का ढिंढोरा पीट रही है। पिछले महीने से कार्रवाई में तेजी लाई गई है।

द ग्लोबल न्यू लाइट ऑफ म्यांमार के अनुसार, म्यांमार की सेना ने कल सुबह जुआ और धोखाधड़ी के गढ़ श्वे कोक्को पर यह कार्रवाई की। इस अभियान के दौरान 346 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इन सबके पास से लगभग 10 हजार मोबाइल फोन भी मिले हैं। अपराध विशेषज्ञों का कहना है कि 2021 में गृहयुद्ध छिड़ने के बाद से म्यांमार के सीमावर्ती इलाके साइबर अपराधियों के लिए उपजाऊ जमीन साबित हुए हैं। इनमें बहुत से लोग भोले-भाले होते हैं। उन्हें म्यांमार में नौकरी दिलाने का झांसा देकर दूसरे देशों से लाया जाता है।

इस नेटवर्क के बड़े हिस्से की कमान चीनी-कंबोडियाई रैकेटियर शी झिजियांग की याताई फर्म के पास है। यह फर्म श्वे कोक्को क्षेत्र में सक्रिया है। 2022 में थाईलैंड में गिरफ्तार किए गए शी झिजियांग को पिछले हफ्ते चीन प्रत्यर्पित किया गया है। वहां उस पर ऑनलाइन जुआ और धोखाधड़ी के मामलों में शामिल होने के आरोप हैं। शी और उसकी कंपनी पर ब्रिटिन और अमेरिका प्रतिबंध भी लगा चुके हैं। श्वे कोक्को म्यांमार-थाई सीमा पर स्थित एक गांव है। आज यह गांव जुआ, नशीली दवाओं की तस्करी, वेश्यावृत्ति और ठगी का सबसे बड़ा केंद्र है।

म्यांमार की सैन्य सरकार इस गांव की 600 से ज्यादा इमारतों को ध्वस्त करने में जुटी हुई है। अब तक 7,000 साइबर अपराध में संलग्न आरोपितों को उनके मूल देश वापस भेजा जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया के लोगों को निशाना बनाकर उनसे 37 अरब डॉलर की ठगी की गई।

इस बीच म्यांमार से 317 विदेशी नागरिकों को उनकी सरकारों को सौंपा गया है। द ग्लोबल न्यू लाइट ऑफ म्यांमार की रिपोर्ट के अनुसार, इनमें 269 भारतीय नागरिक, 31 लाओस के नागरिक, 16 वियतनामी नागरिक और एक दक्षिण कोरियाई नागरिक शामिल हैं। इन सभी ने म्यांमार में अवैध रूप से प्रवेश किया था और छुपते-छुपाते श्वे कोक्को गांव पहुंचे थे। इन सभी को म्यांमार-थाईलैंड मैत्री पुल द्वितीय के माध्यम से प्रत्यावर्तन कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उनके मूल देश भेजा गया।