बेरूत, 03 जुलाई । लेबनान-इजराइल सीमा पर जारी संघर्ष को लेकर लेबनानी चरमपंथी समूह हिजबुल्ला के उपनेता ने मंगलवार को कहा कि गाजा में पूर्ण संघर्ष विराम के बाद उनका समूह भी जंग रोक देगा।



हिजबुल्ला के उपनेता शेख नईम कासिम ने बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में समूह के राजनीतिक कार्यालय में एक साक्षात्कार में कहा, अगर गाजा में संघर्ष विराम होता है तो हम बिना किसी चर्चा के युद्ध रोक देंगे।



कासिम ने कहा कि इजराइल-हमास युद्ध में हिजबुल्ला की भागीदारी उसके सहयोगी हमास के लिए एक ‘समर्थक मोर्चे’ के रूप में रही है और अगर युद्ध रुक जाता है तो सैन्य समर्थन भी नहीं रहेगा। उन्होंने कहा लेकिन अगर इजराइल बिना किसी औपचारिक युद्ध विराम समझौते के गाजा से अपनी पूरी की पूरी सेना वापस बुला लेता है तो लेबनान-इजराइल पर जारी संघर्ष की जटिलताएं बरकरार रह सकती हैं।



कासिम ने कहा, अगर गाजा में संघर्ष विराम होने या फिर नहीं होने, युद्ध और युद्ध नहीं होने को लेकर मिलीजुली चीजें रहती हैं तो हम उस पर अभी कोई जवाब नहीं दे सकते (कि हम क्या प्रतिक्रिया देंगे) क्योंकि हम इसके स्वरूप, इसके परिणामों, इसके प्रभावों को नहीं जानते हैं।
 

 इस्लामाबाद, 02 जुलाई । पाकिस्तान के सुरक्षाबलों ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के खैबर और लक्की मारवत जिलों में नौ आतंकवादियों को मार गिराया। यह जानकारी इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने विज्ञप्ति में दी। मुल्क में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने सोमवार को खैबर के तिराह इलाके में खुफिया अभियान में खूंखार आतंकवादी कमांडर नजीब उर्फ अब्दुर रहमान और आतंकवादी कमांडर इशफाक उर्फ मुआविया सहित सात आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इनके पास से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक भी बरामद हुआ है।

इसके अलावा लक्की मारवत जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में दो आतंकवादी मारे गए। उधर, डेरा इस्माइल खान की कुलाची तहसील के मद्दी इलाके में एक लक्षित हमले में एफसी का एक अधिकारी शहीद हो गया। पुलिस ने उसकी पहचान 24 वर्षीय नौमान के रूप में की है।

पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट ऐंड सिक्योरिटी स्टडीज ने कहा है कि आतंकवादियों ने पिछले महीने मुल्क में 69 हमले किए। इन हमलों में 60 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 33 सुरक्षा बलों के जवान, 26 नागरिक और एक आतंकवादी शामिल है। इसके अतिरिक्त, 65 लोग घायल हुए।

 काठमांडू, 02 जुलाई । नेपाल में तीन माह पुराना सत्ता गठबंधन आखिरकार टूट गया। आधीरात नेकपा एमाले और नेपाली कांग्रेस के बीच नए सत्ता समीकरण के लिए समझौता हुआ है। एमाले अध्यक्ष केपी ओली और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा के बीच केंद्र से प्रदेश सरकारों के नेतृत्व परिवर्तन करने को लेकर सहमति हुई है।

नई सहमति के मुताबिक अब केपी शर्मा ओली नए प्रधानमंत्री होंगे। इस बात पर सहमति बनी है कि तीन प्रदेशों में एमाले और तीन प्रदेशों में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार का गठन किया जाएगा। केंद्र में नेपाली कांग्रेस को 10 मंत्रालय, एमाले को प्रधानमंत्री सहित नौ मंत्रालय और मधेशी पार्टी को छह मंत्रालय दिए जाएंगे।

आज नेकपा एमाले प्रचंड सरकार से समर्थन वापस लेगी। इसके लिए एमाले ने संसदीय दल की बैठक आहूत की है। नेपाली कांग्रेस ने भी सुबह नौ बजे पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। बैठक में एमाले नेता केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का औपचारिक निर्णय लिया जाएगा।

 कोपेनहेगन, 2 जुलाई । स्वीडन ने सोमवार को पितृत्व अवकाश का नया कानून लागू किया, जिसके तहत दादा-दादी को बच्चे के जन्म के प्रथम वर्ष के दौरान तीन महीने तक अपने पोते-पोतियों की देखभाल करने के लिए वेतन सहित पितृत्व अवकाश लेने की अनुमति दी जाएगी।

स्वीडन की 349 सीटों वाली संसद ‘रिक्सडाग’ ने पिछले साल दिसंबर में पितृत्व भत्ते के हस्तांतरण पर सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह कानून लागू किया गया है। इस कानून के तहत, माता-पिता अपने पितृत्व अवकाश भत्ते का कुछ हिस्सा बच्चे के दादा-दादी को हस्तांतरित कर सकते हैं।

एक सरकारी एजेंसी के अनुसार, एक अभिभावक दम्पती अधिकतम 45 दिन की छुट्टी दूसरों को हस्तांतरित कर सकता है, जबकि एकल अभिभावक 90 दिन की छुट्टी हस्तांतरित कर सकता है।


करीब एक करोड़ की आबादी वाला यह स्कैंडिनेवियाई देश करदाताओं द्वारा वित्तपोषित सामाजिक कल्याण प्रणाली के लिए जाना जाता है। स्वीडन ने पीढ़ियों से एक ऐसे समाज का निर्माण किया है, जहां नागरिकों की जन्म से लेकर मृत्यु तक देखभाल की जाती है।

 वॉशिंगटन, 2 जुलाई । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया में किसी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब वह देश में राष्ट्रपति पद पर थे तब इस छूट के हकदार थे लेकिन पद से हटने के बाद उन्हें ऐसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है।



पीठ ने अपने फैसले में कहा कि पूर्व राष्ट्रपति को कुछ ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया में छूट हासिल है जिनसे संबंधित फैसले उन्होंने राष्ट्रपति के कार्यकाल में लिए हों लेकिन आपराधिक मामलों में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए ट्रंप को 2020 का चुनाव हारने के बाद किए कृत्यों पर छूट नहीं मिल सकती है। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा चलाए जाने से छूट की ट्रंप की अर्जी को खारिज कर दिया है।



अमेरिका में 18वीं सदी में देश की स्थापना के बाद यह पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति को आपराधिक मामलों में कानूनी प्रक्रिया में किसी तरह की छूट देने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट ने बहुमत के आधार पर लिए गए इस फैसले का एलान किया। विदित हो कि ट्रंप को निचली अदालत ने प्रक्रिया में किसी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया था। इसी के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।



ट्रंप आगामी पांच नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से संभावित प्रत्याशी हैं। कोर्ट में सुनवाई में ट्रंप के वकील ने कहा था चुनाव में मुकाबले से हटाने के लिए प्रतिद्वंद्वी पक्ष ने उनके मुवक्किल को मामले में झूठा फंसाकर ब्लैकमेल करने का प्रयास किया है। इसलिए उनके खिलाफ चल रही कानूनी प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए।



विदित हो कि ट्रंप अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें आपराधिक मामले में आरोपित किया गया और दोषी ठहराया गया है। ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी न्यायालयों में कई मुकदमे चल रहे हैं। इनमें सबसे चर्चित मुकदमा पोर्न फिल्मों की स्टार स्टार्मी डेनियल्स के साथ उनके संबंधों को लेकर है।

 नैरोबी, 02 जुलाई । केन्या में नए कर कानून के खिलाफ हो रहे देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में कम से कम 39 लोग मारे गए हैं। स्थानीय समाचार पत्र पीपल डेली की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार और सुरक्षा एजेसिंयों की चेतावनी का नागरिकों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। नागरिक नए सिरे से सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की योजना बना रहे हैं।



केन्या नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के के मुताबिक केन्या में कर कानून के विरोध हुए देशव्यापी प्रदर्शनों में 39 लोग मारे गए हैं और 361 घायल हुए हैं। इसके अलावा 32 लोग लापता हैं। इस दौरान 627 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। उधर, बिगड़ती कानून व्यवस्था से चिंतित केन्या के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षाबलों को तैनात करने का आदेश दिया है।



उल्लेखनीय है कि केन्या में मई में फाइनेंस विधेयक 2024 पेश किया गया था। रोजमर्रा के उपयोग की चीजों पर भारी-भरकम टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। इस विधेयक को लेकर संसद में वोटिंग हुई। करीब 195 सांसदों में से 106 ने इसके पक्ष में वोट किया। इसकी भनक लगते ही सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया। आक्रोशित भीड़ ने संसद में आग लगा दी। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा है कि हिंसा और अराजकता के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। केन्या में जारी उपद्रव से भारत चिंतित है। केन्या में 80 हजार से एक लाख तक भारतीय रहते हैं।

 इस्लामाबाद, 01 जुलाई । तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल रविवार को कतर में अफगानिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में शामिल हुआ। आयोजकों के इस आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल बैठक में शामिल हुआ कि महिलाओं को इस बैठक में शामिल नहीं किया जाएगा। दो दिवसीय यह बैठक कतर की राजधानी दोहा में अफगान संकट पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित तीसरी बैठक है।



तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता और उसके प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले जबीहुल्ला मुजाहिद ने ‘एक्स’ पर लिखा कि प्रतिनिधिमंडल ने बैठक से इतर रूस, भारत और उज्बेकिस्तान सहित अन्य देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।

पहली बैठक में तालिबान को आमंत्रित नहीं किया गया और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने कहा कि तालिबान ने फरवरी में हुई दूसरी बैठक में शामिल होने के लिए कुछ शर्तें रखीं, जिनमें अफगान नागरिक समाज के सदस्यों को वार्ता से बाहर रखने तथा तालिबान को देश का वैध शासक मानने की शर्त शामिल थी। तालिबान ने 15 अगस्त, 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर नियंत्रण हासिल किया था।

 कराची, 01 जुलाई । पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक तेज रफ्तार वाहन के एक ट्रेलर ट्रक से टकराकर पलट जाने से चार बच्चों सहित कम से कम सात लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।



पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना प्रांतीय राजधानी कराची में उस समय हुई जब ट्रेलर ट्रक ने यू-टर्न लिया और पीछे से आ रही मिनी बस उससे टकराकर पलट गयी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतकों में एक ही परिवार के चार बच्चे और दो महिलाएं शामिल हैं। वे सभी हॉक्सबे समुद्र तट पर घूमने गए थे। उन्होंने बताया, जिस बस में वे यात्रा कर रहे थे वह ट्रेलर से टकराने के बाद पलट गयी। वहीं, इस दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। मौरीपुर के थाना प्रभारी चौधरी तुफैल ने बताया कि इस घटना में अन्य छह लोग भी घायल हुए हैं और उनमें दो बच्चे शामिल हैं। आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की। मृतकों के शवों को आगे की कानूनी प्रक्रियाओं के लिए सिविल अस्पताल कराची (सीएचके) में स्थानांतरित कर दिया गया है।

सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने इस घटना में मारे गए लोगों के प्रति दुख जताया। एक बयान में उन्होंने सीएचके, जिन्ना पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सेंटर और एसएमबी इंस्टिट्यूट ऑफ ट्रॉमा के प्रशासन को घायल यात्रियों को उचित इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने सिंध के महानिरीक्षक गुलाम नबी मेमन को इस घटना के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने पुलिस को ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है।

 काठमांडू, 29 जून । नेपाल के हाई-प्रोफाइल नकली भूटानी शरणार्थी मामले के प्रमुख अभियुक्त को भारत में गिरफ्तार कर नेपाल को सौंपा गया है।
नकली भूटानी शरणार्थी मामले में एक हाई-प्रोफाइल आरोपित बेचन झा को बीती रात भारत की बिहार पुलिस ने नेपाल के केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो (सीआईबी) के हवाले किया है। सीआईबी के प्रवक्ता हवीन्द्र बोगटी ने बताया कि हमारे अनुरोध पर बिहार पुलिस ने रक्सौल-बीरगंज सीमा पर बेचन झा का हस्तांतरण किया है। बेचन झा पर नकली भूटानी शरणार्थी को अमेरिका भेजने के मामले में प्रमुख भूमिका निभाने का आरोप है। उसकी निकटता नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा परिवार से है।

भूटानी शरणार्थी मामले में पिछले चौबीस घंटे में यह दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। कल ही इस मामले में सीआईबी ने पूर्व गृहमंत्री रामबहादुर थापा के बेटे प्रतीक थापा को गिरफ्तार किया था। दोनों ही आरोपित को रविवार को कोर्ट में पेश कर उनकी रिमांड ली जाएगी।

बीस साल से अधिक समय हो गया लेकिन अब तक काम पूरा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण: पौडेल

काठमांडू, 29 जून । चीन की कंपनी की तरफ से काठमांडू रिंगरोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं करने के विरोध में शुक्रवार को सांसद ने रिंगरोड पर पैदल मार्च किया।



चीन सरकार के तरफ से बनाए जा रहे काठमांडू के रिंगरोड का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं होने के कारण काठमांडू के सांसद प्रदीप पौडेल ने अपने समर्थकों के साथ पैदल मार्च किया। रिंगरोड का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने या काम छोड़ देने की मांग करते हुए यह पैदल मार्च किया गया है।

मार्च के दौरान सांसद प्रदीप पौडेल ने कहा कि चीन सरकार को चाहिए कि या तो वो इस काम को पूरा करे अन्यथा नेपाल सरकार को अपने हाथ में यह काम ले लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस रिंगरोड निर्माण का ठेका लिए हुए 20 साल से अधिक समय हो गया लेकिन अब तक इसका पूरा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सड़क नहीं बनने से लोगों को परेशानी नहीं हो रही है।

सांसद प्रदीप पौडेल सहित कुछ अन्य सांसदों ने संसद में इस विषय को लेकर संकल्प प्रस्ताव दिया गया है। जिसमें सरकार से मांग की गई है कि या तो चीन तय समय सीमा पर यह काम पूरा करे या फिर नेपाल सरकार इस ठेका को रद्द कर खुद काम शुरू करे। जिसके बाद चीनी राजदूत छेन सोंग ने सांसद प्रदीप पौडेल से मुलाकात कर अपनी आपत्ति जताई थी।