काठमांडू, 18 जुलाई । नेपाल में केपी शर्मा ओली की प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति और शपथ ग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस संबंध में दायर याचिका में पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के करीबी वकीलों ने नियुक्ति और शपथ ग्रहण को असंवैधानिक होने का दावा किया है।

याचिका में राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल के प्रचंड को प्रधानमंत्री से पदमुक्त करने के बाद नई सरकार बनाने के लिए किए गए आह्वान को असंवैधानिक बताया गया है। याचिका में कहा गया है कि संविधान की धारा 76(2) के मुताबिक प्रचंड को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। प्रचंड सदन में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए तो राष्ट्रपति को संविधान की धारा 76(3) के तहत सरकार बनाने का आह्वान करना चाहिए। लेकिन 76(2) के तहत सरकार बनाने का आह्वान कर ओली को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करना संविधान के विपरीत है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए मंजूर करते हुए इस पर 21 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है। उधर, ओली 21 जुलाई को सदन में विश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। उल्लेखनीय है कि नेपाल के संविधान में सरकार गठन को लेकर तीन अलग प्रावधान है। संविधान की धारा 76(1) के तहत स्पष्ट बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान है। यदि किसी भी पार्टी को चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं आता है तो संविधान की धारा 76(2) के तहत दो या दो से अधिक दलों के उस गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है जिसके पास बहुमत सांसदों का समर्थन हो। धारा 76(1) और 76(2) के तहत भी यदि सरकार का गठन नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति के तरफ से प्रतिनिधि सभा के सबसे बड़ी पार्टी के संसदीय दल के नेता को संविधान की धारा 76(3) के तहत प्रधानमंत्री पद पर सीधे नियुक्त करने का प्रावधान है। इसके बाद प्रधानमंत्री को संविधान की धारा 76(4) के तहत 30 दिनों के भीतर सदन में विश्वास का मत हासिल करना होगा। यदि इन तीनों प्रावधान में भी किसी सरकार को बहुमत नहीं मिल पाता है संविधान की धारा 76(5) के तहत प्रतिनिधि सभा के किसी भी सांसद जिसके पक्ष में बहुमत सांसदों का हस्ताक्षर होता है उसके तहत प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किया जा सकता है। इस प्रावधान में दलों का व्हिप लागू नहीं होता। राष्ट्रपति के पास बहुमत सांसदों के हस्ताक्षर सहित दावा पेश करना होता है।

मौजूदा याचिका में ओली की प्रधानमंत्री पर नियुक्ति को अवैध बताते हुए धारा 76(3) के अंतर्गत सबसे बड़े दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के नेता शेरबहादुर देउवा को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने की मांग की गई है।

 ढाका, 18 जुलाई | बांग्लादेश में छात्रों का आरक्षण के विरोध में शुरू आंदोलन उग्र हो गया है। देशव्यापी बंद का आज दूसरा दिन है। पहले दिन अपराह्न तीन बजे के बाद आंदोलनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़प हुई है। ढाका में हिंसा और आगजनी को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इस दौरान एक आंदोलनकारी की मौत हो जाने से विद्यार्थियों का गुस्सा भड़क गया। इसके विरोध में छात्रों ने कई जगह आगजनी की। सुरक्षा एजेंसियों को टकराव बढ़ने की आशंका है।

ढाका ट्रिब्यून और द डेली स्टार समाचार पत्र के अनुसार, आंदोलन ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। पुलिस अधिकारी आंदोलन से निपटने की रणनीति बनाने का दावा तो कर रहे हैं पर उसका विवरण देने से बच रहे हैं। पुलिस ने कहा है कि आंदोलनकारियों के सड़कों पर उतरकर जनता को परेशान करने पर नरमी नहीं बरती जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने कानून का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का आह्वान किया है।.

ढाका के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक इनामुल हक सागर ने कहा है कि किसी भी मांग के नाम पर अराजक स्थिति पैदा करना, कानून-व्यवस्था को खराब करना, सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालना और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना स्वीकार्य नहीं है। अगर आज सड़कें अवरुद्ध की जाती हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। सभी संवेदनशील इलाकों, विश्वविद्यालयों के आसपास अतिरिक्त पुलिस तैनात किया गया है। ढाका विश्वविद्यालय के आसपास बख्तरबंद कर्मचारियों को पानी की बौछार करने वाली मशीनों को तैनात किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, राजधानी के सभी विश्वविद्यालयों के छात्रावासों को खाली करा लिया गया है। आंदोलनकारियों को राजधानी के स्कूलों और कॉलेजों में घुसने से रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की गुप्तचर शाखा के प्रमुख हारुनोर रशीद ने कल दोपहर ढाका विश्वविद्यालय परिसर में पत्रकारों से कहा कि छात्र आरक्षण आंदोलन को राजनीतिक दलों का समर्थन मिलने से हालात बिगड़े हैं।

बताया गया है कि बुधवार शाम सात बजे तक ढाका विश्वविद्यालय के सभी छात्रावास खाली करा लिए गए। आधीरात अचानक छात्रों का एक समूह ढाका विश्वविद्यालय क्षेत्र की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर पुलिस ने चेताया तो जतराबारी-शोनिर अखरा क्षेत्र में आग लगा दी गई। यहां हुई झड़प में दर्जनों लोग घायल हो गए और एक आंदोलनकारी की मौत हो गई।

 लास वेगास, 18 जुलाई । अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का यहां की गई जांच में कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है। उन्हें वैक्सीन लगाने के साथ बूस्टर भी दिया गया है। वो कोविड के हल्के लक्षण महसूस कर रहे हैं।

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि राष्ट्रपति लास वेगास से डेलावेयर लौटेंगे। वहां वे खुद को आइसोलेट करेंगे और इस दौरान अपने सभी कर्तव्यों का पालन करेंगे। व्हाइट हाउस राष्ट्रपति की स्थिति के बारे में नियमित अपडेट प्रदान करेगा।

प्रेस सचिव कैरिन जीन-पियरे ने कहा है कि बाइडेन कोरोना संक्रमित होने की वजह से आगामी कार्यक्रमों को संबोधित नहीं करेंगे। राष्ट्रपति एकांतवास में रहते हुए कार्यालय के पूर्ण कर्तव्यों का पालन करेंगे। उल्लेखनीय है कि जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना कर रहे हैं।

 ढाका के छात्र आन्दोलन में 7 लोगों की मौत से तनाव

काठमांडू, 17 जुलाई । बांग्लादेश में हिंसक छात्र आंदोलन के मद्देनजर नेपाली राजदूतावास की तरफ से अपने छात्रों के लिए एक अलर्ट जारी किया गया है। इसमें वहां पढ़ाई कर रहे नेपाली छात्रों को हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। ढाका में चल रहे छात्र आन्दोलन के क्रम में 7 छात्रों के मारे जाने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है।

ढाका में स्थित नेपाली दूतावास ने वहां पढ़ाई कर रहे सैकड़ों नेपाली छात्रों के नाम एक अलर्ट जारी करते हुए अत्यावश्यक काम के अलावा अपने हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी है। दूतावास की प्रवक्ता रिया क्षेत्री ने बताया कि जिस तरह से छात्र आन्दोलन हिंसक रूप ले रहा है, उसको देखते हुए सभी नेपाली छात्रों को अपने हॉस्टल से बाहर नहीं निकलने के लिए कहा गया है।

प्रवक्ता क्षेत्री ने बताया कि ढाका के सभी मेडिकल कॉलेजों में सैकड़ों की संख्या में नेपाली छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। सभी छात्रों को अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने और दूतावास से नियमित संपर्क में रहने को भी कहा गया है। उन्होंने बताया कि दूतावास की तरफ से भी नेपाली छात्रों से सभी मेडिकल कॉलेजों में संपर्क कर उनकी सुरक्षा पुख्ता की जा रही है। दूतावास ने नेपाली छात्रों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।

गौरतलब है कि बांग्लादेश में कोटा सिस्टम का विरोध करते हुए हजारों छात्र सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस के साथ झड़प में अब तक सात विद्यार्थियों की मौत हो चुकी है, जिसके कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को अगली सूचना तक के लिए बन्द करने का आदेश दिया है।

 काठमांडू, 17 जुलाई । भारत में नेपाल के राजदूत के कार्यकाल को कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। नेपाल में सत्ता समीकरण बदलने पर पिछली सरकार ने भारत समेत 11 देशों के राजदूतों को पद से बर्खास्त कर दिया था।

नेपाल सरकार ने भारत में रहे अपने राजदूत डा शंकर शर्मा की बर्खास्तगी के फैसले पर रोक लगा दी है। नेपाल की पिछली प्रचण्ड सरकार ने उन्हें पद से हटाते हुए दूसरे राजदूत की नियुक्ति कर दी थी। इस बीच देश में सत्ता समीकरण बदलने के साथ ही ओली सरकार ने दिल्ली में अपने राजदूत को अगले आदेश तक वहीं रहने को कहा है। नेपाल की विदेश मंत्री डा आरजू राणा देउवा के प्रस्ताव के बाद कैबिनेट बैठक में नए राजदूत की नियुक्ति के फैसले को वापस लेने और पुराने राजदूत डा शर्मा को तुरंत प्रभाव से दिल्ली में ही बने रहने का आदेश दिया गया है।

दिल्ली से वापसी की तैयारी कर रहे राजदूत डा शर्मा ने बताया कि उन्हें विदेश मंत्रालय की तरफ से अगले आदेश तक अपने पद पर बने रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि उनकी विदाई की पूरी तैयारी हो चुकी थी और उनका सामान भी वापस काठमांडू भेजने के लिए बुक कर दिया गया था लेकिन अचानक नए फैसले के बाद अब उनको कुछ दिन और दिल्ली में ही रहना पड़ सकता है।

नेपाल की पिछली प्रचण्ड सरकार ने नेपाली कांग्रेस के साथ गठबन्धन टूटने के बाद उनके कोटे में रहे भारत, अमेरिका, यूके, कनाडा सहित 11 देशों के राजदूतों को पद से हटाने का फैसला किया था। इतना ही इन सभी देशों में नए राजदूत की नियुक्ति भी कर दी गई थी। भारत के लिए नए राजदूत के तौर पर पूर्व मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी को नियुक्त कर दिया गया था। गठबन्धन बदलने और ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रचण्ड सरकार के कई फैसलों को बदला गया है, जिनमें पुराने राजदूतों की बर्खास्तगी और नए राजदूतों की नियुक्ति भी शामिल है।

 वाशिंगटन, 17 जुलाई । अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप की राह और आसान हो गई। ट्रंप की अंतिम, प्राथमिक और प्रमुख प्रतिद्वंद्वी निक्की हेली ने मिल्वौकी में मंगलवार को रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के प्रारंभिक संबोधन में ट्रंप का समर्थन किया। यह सुनते ही ट्रंप और उनके साथी जेडी वेंस के चेहरे पर मुस्कान उभरी।

निक्की हेली ने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन की दूसरी रात कहा कि राष्ट्र की खातिर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को उनका 'मजबूत समर्थन' है। उल्लेखनीय है कि सुश्री हेली को ट्रंप का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी माना जाता है। कन्वेंशन में फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसेंटिस मौजूद रहे।

 दुबई, 17 जुलाई । ओमान में बंदरगाह पर तेल टैंकर (जहाज) के पलट जाने से 13 भारतीयों सहित 16 लोगों का पूरा दल लापता है। किसी का भी अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। लापता लोगों में चालक दल के तीन सदस्य श्रीलंकाई हैं।

समुद्री सुरक्षा केंद्र (एमएससी) ने एक्स पर यह सूचना साझा की है। केंद्र के अनुसार, कोमोरोस के झंडे वाला एक तेल टैंकर बंदरगाह शहर दुकम के पास रस मदरका से 25 समुद्री मील दक्षिण-पूर्व में पलट गया। यह बंदरगाह ओमान के दक्षिण-पश्चिमी तट पर है। यह सल्तनत की प्रमुख तेल और गैस खनन परियोजनाओं के करीब है। इनमें एक प्रमुख तेल रिफाइनरी भी है। यह दुकम के विशाल औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है। यह ओमान की सबसे बड़ी एकल आर्थिक परियोजना है।

लापता जहाज की पहचान प्रेस्टीज फाल्कन के रूप में की गई है। केंद्र ने कहा है कि लापता लोगों की तलाश जारी है। शिपिंग डेटा से पता चला है कि 2007 में निर्मित यह जहाज 117 मीटर लंबा तेल उत्पाद टैंकर है।

 काठमांडू, 16 जुलाई । नेपाल की नवनियुक्त विदेश मंत्री डा. आरजू राणा देउवा ने भारत के साथ सीमा विवाद को कूटनयिक तरीके से सुलझाने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे सीमा विवाद का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए।

विदेश मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों को संक्षिप्त प्रतिक्रिया देते हुए डा देउवा ने कहा कि भारत के साथ सीमा समस्या को बिना किसी विवाद के कूटनीतिक तरीके से सुलझाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे सीमा विवाद को दोनों देशों के इतिहास, भूगोल और नई तकनीक जीपीएस के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाएगा।

विदेश मंत्री डा आरजू देउवा ने कहा कि पहले की तरह दोनों देशों के सीमा विवाद का पहले की तरह राजनीतिकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत के साथ कूटनीतिक वार्ता के जरिए ही किसी भी विवाद को सुलझाया जाएगा। डा देउवा ने कहा कि नई तकनीक के जरिए अब जीपीएस के जरिए सीमा पर बॉर्डर पिलर रखा जाएगा ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद ना हो।

 काठमांडू,16 जुलाई । नेपाल ने पिछले सप्ताह नदी में गिरी दो बसों और यात्रियों को खोजने के लिए भारत से मदद करने की गुहार लगाई है। नेपाल सरकार ने भारत सरकार को पत्र लिख कर तकनीकी रूप से सहयोग का आग्रह किया है।

नेपाल में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में त्रिवेणी बस दुर्घटना पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में भारत सरकार से औपचारिक आग्रह पत्र भेजने का फैसला किया गया। देश के गृहमंत्री रमेश लेखक ने बताया कि भारत से डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को नेपाल भेजने का आग्रह किया जाएगा।

काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास की सूचना अधिकारी गीतांजलि ने कहा है कि दुर्घटना के बाद से ही दूतावास नियमित रूप से नेपाल सरकार के संबंधित मंत्रालय और अधिकारियों से संपर्क में हैं।

उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार के मौखिक आग्रह के बाद से ही दिल्ली की डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को स्टैंडबाई पर रखा गया है। नेपाल सरकार ने निर्णय किया है तो जल्द ही भारत की टेक्निकल रेस्क्यू टीम यहां पहुंच कर अपना काम शुरू कर देगी। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को भू-स्खलन की चपेट में आकर दो बसें त्रिवेणी नदी में गिर गई थीं। रेस्क्यू टीम अब तक 11 शव खोज पाई है।

 अस्टाना, 16 जुलाई । विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने पाकिस्तान पर अप्रत्यक्ष हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए आतंकवाद एक खतरा बन गया है तथा आतंकी हमलों को अंजाम व बढ़ावा देने और इसका वित्तपोषण करने वालों की पहचान और दंडित करने की जरूरत है। हाल में अस्ताना की काजिनफॉर्म समाचार एजेंसी के साथ एक साक्षात्कार
में उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तीन बुराइयों आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) में प्राथमिकता है। एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद की 24वीं बैठक कजाक की राजधानी अस्ताना में कजाकिस्तान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जयशंकर ने किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी सम्मेलन में शामिल हुए। जयशंकर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कजाकिस्तान ने आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरता के खिलाफ युद्ध छेड़ने को लेकर प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया। पिछले साल नई दिल्ली में हुए एससीओ सम्मेलन में इस संबंध में दिए गए संयुक्त वक्तव्य को अंगीकार किया गया था। उन्होंने कहा कि एंटी-ड्रग सेंटर दुशांबे में स्थापित करने पर भी सहमति बनी है।