अबुजा(नाइजीरिया), 22 नवंबर । नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में शुक्रवार को बंदूकधारियों ने एक कैथोलिक स्कूल से कम से कम 227 छात्रों और शिक्षकों का अपहरण कर लिया।

क्रिश्चियन एसोसिएशन ऑफ नाइजीरिया (सीएएन) ने इसकी पुष्टि की है। यह घटना इस हफ्ते स्कूलों पर हुए हमलों की ताजा कड़ी है, जिसके बाद सरकार ने 47 कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया है।

सरकारी सूत्राें के अनुसार, अपहरण नाइजर राज्य के सेंट मैरी कैथोलिक स्कूल से हुआ, जहां बंदूकधारियों ने अचानक हमला बोला और छात्रों और स्कूल के कर्मचारियाे को जंगल की ओर ले गए।

इस बीच स्थानीय पुलिस और नाइजर राज्य सरकार ने अपहरण की घटना की पुष्टि की, लेकिन अपहृतों की सही संख्या का खुलासा नहीं किया गया है।

पुलिस ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं और अपहृतों को बचाने के लिए आसपास के जंगलों में छापेमारी की जा रही हैं।

राज्य सरकार ने आराेप लगाया कि स्कूल ने बोर्डिंग संस्थानों को हमलों की आशंका के चलते बंद करने के निर्देश की अनदेखी की है।

इस हफ्ते की अन्य घटनाओं में सोमवार को उत्तर-पश्चिमी केबी राज्य के एक बोर्डिंग स्कूल से 25 लड़कियों का अपहरण और क्वारा राज्य में एक चर्च पर हमला शामिल है। एक चर्च अधिकारी के अनुसार चर्च से 38 लाेगाें काे अगवा करा गया था।

नाइजीरिया के उत्तर-पूर्व में बाेकाे हराम और आईएस जैसे संगठनों से संघर्ष , उत्तर-पश्चिम में फिरौती के लिए अपहरण और मध्य क्षेत्र में चरवाहों-किसानों के बीच टकराव जारी है।

गाैरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में ईसाइयों पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए नाइजीरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दी थी, जिसे नाइजीरिया सरकार ने गलतफहमी बताया है।

नाइजीरिया सरकार का कहना है कि ईसाइयों पर उत्पीड़न के दावे जटिल सुरक्षा हालात के कारण हाेते हैं जिसका धार्मिक स्वतंत्रता से काेई लेना देना नहीं हैैं।

इससे पहले देश में 2014 के चिबोक अपहरणकांड में 276 लड़कियों को अगवा कर लिया गया था।

 जोहान्सबर्ग, 22 नवंबर। दक्षिण अफ़्रीका के जोहान्सबर्ग में जारी जी-20 शिखर सम्मेलन का अमेरिका द्वारा पूर्ण बहिष्कार किए जाने के बावजूद अन्य प्रमुख नेताओं ने अंतिम घाेषणापत्र का मसाैदा सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है। हालांकि अमेरिका ने उसके बिना ऐसा किये जाने काे शर्मनाक करार दिया है।

मीडिया खबराें के मुताबिक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफाेसा अफ्रीकी महाद्वीप के पहले जी 20 सम्मेलन काे एक बहुपक्षीय कूटनीतिक जीत के ताैर पर पेश करना चाहते हैं । हालाकि अमेरिकी अनुपस्थिति में ऐसा हाेना कुछ मुश्किल हाे गया है।

लेकिन कुछ राजनीतिक सूत्र ऐसा मान रहे हैं कि अमेरिका के न रहने से बाकी देश जलवायु परिवर्तन और विकासशील देशाें की मदद जैसे मसलाें पर ज्यादा खुलकर सहमति बना सकते हैं।

सूत्राें के अनुसार जी 20 के राजनयिक शिखर सम्मेलन से पहले ही नेताओं के लिए घाेषणापत्र तैयार कर चुके है जिसमें जलवायु परिवर्तन प्रमुख एजेंडा है। सूत्र के मुताबिक अमेरिका के विराेध के बावजूद घाेषणापत्र में स्पष्ट रूप से 'जलवायु परिवर्तन' शब्द का इस्तेमाल किया गया है।

गाैरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डाेनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन काे धाेखा करार देते हुए ब्राजील में संपन्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (सीओपी30) में काेई प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा। उन्हाेंने सम्मेलन के लिए विकासशील देेशाें काे माैसम आपदाओ से बचाने, स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव और कर्ज कम करने में मदद संबधी दक्षिण अफ्रीका के एजेंडे काे सिरे से खारिज कर दिया है।

हालांकि रामफाेसा ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह अमेरिका काे खाली कुर्सी नहीं साैंपना चाहता।

जी 20 (ग्रुप आफ टवेंटी) का गठन 1999 में किया गया था। पहले यह केवल वित्त मंत्रियाें और सेंट्रल बैंक गवर्नराें की बैठक के ताैर पर ही जाना जाता था लेकिन 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद इसे शिखर सम्मेलन का स्तर दे दिया गया। वर्तमान में जी 20 में शामिल देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद दर जीडीपी का लगभग 85 प्रतिशत, अतंर्राष्ट्रीय व्यापार का 75 प्रतिशत और विश्व जनसंख्या के दाे तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वॉशिंगटन, 22 नवंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के नव निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी के बीच शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात अप्रत्याशित रूप से बेहद संयत और गर्मजोशी भरी रही। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने न्यूयॉर्क को सुरक्षित और सशक्त बनाने में ममदानी की मदद का भरोसा दिया। जबकि ममदानी ने भी ट्रंप की सराहना की।

न्यूयॉर्क शहर के नव निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि हम न्यूयॉर्क को सुरक्षित और सशक्त बनाने में नव निर्वाचित मेयर की पूरी मदद करेंगे। वहीं, ममदानी ने राष्ट्रपति की प्रशंसा करते हुए कहा कि बातचीत मतभेदों पर नहीं बल्कि न्यूयॉर्क वासियों की जरूरतों पर केंद्रित रही।

इस बातचीत की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए ममदानी ने लिखा, `न्यूयॉर्क में कामकाजी लोग पीछे छूट गए हैं। दुनिया के सबसे धनी शहर में पाँच में से एक व्यक्ति ट्रेन या बस का किराया 2.90 डॉलर भी नहीं दे सकता। इसे लेकर मैंने ट्रंप से कहा कि अब समय आ गया है कि हम इन लोगों को फिर से हमारी राजनीति के केंद्र में लाएँ।'

गौरतलब है कि 4 नवंबर को न्यूयॉर्क सिटी के मेयर पद के लिए हुए चुनाव से एक दिन पहले ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ममदानी जीत गए तो न्यूयॉर्क शहर के लिए यह 'आर्थिक और सामाजिक आपदा' साबित होगी। ममदानी की जीत के बाद उनके संबोधन को लेकर पूछे गए सवाल पर भी ट्रंप ने तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे 'बहुत गुस्से वाला' बताया और कहा था कि अगर वे वॉशिंगटन के प्रति सम्मान नहीं दिखाएंगे तो उनके सफल होने की कोई संभावना नहीं है।

जबकि ममदानी ने ट्रंप को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए कहा कि वे अपने दूसरे कार्यकाल में अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि न्यूयॉर्क शहर को प्रवासी ही ताकत देते हैं और अब यह शहर एक प्रवासी के नेतृत्व में चलेगा। ममदानी ने कहा कि अगर किसी तानाशाह को डराने का कोई तरीका है तो वह उन्हीं परिस्थितियों को खत्म करना है जिन्होंने उसे सत्ता हासिल करने में मदद की।

दोनों तरफ से की गई इन तीखी बयानबाजियों के बीच शुक्रवार को व्हाइट हाउस में हुई बातचीत को लेकर सभी की निगाहें थीं। हालांकि उम्मीदों के उलट दोनों नेताओं के बीच बेहद संयत और हल्के माहौल में बातचीत खत्म हुई।

ढाका, 22 नवंबर । बांग्लादेश में शुक्रवार सुबह आए तेज भूकंप के झटके में मरने वालों की संख्या शनिवार सुबह तक बढ़कर 10 हो गई। इनमें ढाका में 4, नरसिंहडी में 5 और नारायणगंज में 01 व्यक्ति की मौत हुई। इस दौरान करीब 200 घायल लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है।सरकार ने राहत और बचाव कार्य के साथ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है।

एक दिन पूर्व शुक्रवार सुबह 10:38 बजे बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके से आम लोगों में भारी अफरातफरी मच गई। ढाका ट्रिब्यून ने बांग्लादेश मौसम विभाग के हवाले से बताया है कि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.7 रही, जिसका केंद्र नरसिंहड के माधबाड़ी में था। हालांकि विभाग ने इसे मध्यम तीव्रता का भूकंप बताया लेकिन इससे जानमाल का भारी नुकसान हुआ है।

भूकंप के दौरान ज्यादातर लोगों की मौत दहशत के दौरान हुई अफरातफरी और भगदड़ के कारण हुई। अबतक इसे 10 लोगों की मौत हो गई। ढाका में 4 लोगों की मौत हो गई। ढाका के अरमानी टोला में एक इमारत की छत की रेलिंग गिरने से 03 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। बंशाल पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर आशीष कुमार घोष ने इन मौतों की पुष्टि की। जबकि ढाका के मुग्दा इलाके के मदीना बाग में भूकंप के दौरान एक निर्माणाधीन इमारत की रेलिंग गिरने से 50 वर्षीय सुरक्षा गार्ड मोहम्मद मकसूद की मौत हो गई। मुग्दा पुलिस (जांच) के इंस्पेक्टर असदुज्जमां ने सुरक्षाकर्मी की मौत की पुष्टि की।

इसी तरह नरसिंहडी में 05 और नारायणगंज में 01 व्यक्ति की मौत हुई है। इनमें नरसिंगडी में सदर उपजिला से उमर (10), उसके पिता दिलवर हुसैन और पलाश उपजिला के मालितापारा से काज़ेम अली भुइया (75), नासिर उद्दीन (60) और जॉयनगर यूनियन, शिबपुर के अज़कीटोला गांव से फोरकान मियां (45) शामिल हैं। नारायणगंज के रूपगंज में दीवार गिरने से 10 महीने की बच्ची फातिमा की मौत हो गई। बच्ची की मां कुलसुमा बेगम (30) और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए।

अंतरिम सरकार की स्वास्थ्य सलाहकार नूरजहाँ बेगम ने कहा कि कई लोग घबराहट के कारण घायल हुए हैं। सरकार ने राहत और बचाव कार्य के साथ नुकसान के आकलन का आदेश दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है और जनता से सहायता के लिए 0258811651 पर कॉल करने का आग्रह किया गया है।

वियतनाम के मध्य क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश, भयंकर बाढ़ और भूस्खलन ने गंभीर तबाही मचा दी है, जिसमें 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक प्रभावित प्रांतों—खान होआ, डाक लाक और जिया लाई—से हज़ारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। ये इलाके देश के प्रमुख कॉफ़ी उत्पादन केंद्र होने के साथ-साथ प्रसिद्ध समुद्र तटीय क्षेत्रों के रूप में भी जाने जाते हैं।

उप-प्रधानमंत्री हो क्वोक डुंग ने प्रभावित प्रांतों के नेताओं को निर्देश दिया है कि वे सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को तेजी से तैनात करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को तुरंत बचाया जा सके।

बाढ़ के चलते 52,000 से अधिक घर पानी में डूब गए हैं, जबकि लगभग 5 लाख घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है, जिससे हालात और चुनौतीपूर्ण बन गए हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर ज़ोहरान ममदानी से भेंट की। बैठक के बाद मीडिया के सामने बोलते हुए, ट्रम्प ने कहा कि यह “शानदार मुलाकात” रही और उनका विश्वास है कि ममदानी शहर के लिए “बहुत अच्छा काम” करेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि उनका प्रशासन ममदानी की मदद करेगा ताकि न्यूयॉर्क को “मजबूत और बेहद सुरक्षित” बनाया जा सके।

ममदानी ने इस सार्थक बातचीत के लिए ट्रम्प का धन्यवाद करते हुए बताया कि यह बैठक असहमति की बजाय न्यूयॉर्कवासी के सामूहिक उद्देश्य — उनकी भलाई की सेवा — पर केन्द्रित थी।

जहाँ तक आव्रजन के मुद्दे की बात है, ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने ममदानी के साथ इस विषय पर चर्चा की है और उनका प्रशासन “हत्यारों और ड्रग डीलरों” पर विशेष ध्यान देगा, ताकि कानून-व्यवस्था मजबूत रहे।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि यदि यूक्रेन अमेरिकी शांति योजना को अस्वीकार करता है, तो रूसी सेना आगे बढ़ती रहेगी। रूसी सुरक्षा परिषद की बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रस्तुत 28-सूत्रीय शांति प्रस्ताव को अंतिम राजनीतिक समाधान की नींव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना पर अमेरिका के साथ अब तक विस्तृत चर्चा नहीं हुई है, लेकिन मास्को को इसका मसौदा प्राप्त हो गया है।

पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन इस प्रस्ताव के खिलाफ है और कीव तथा यूरोपीय देश इस वास्तविकता को नहीं समझ पा रहे हैं कि रूसी सेनाएँ यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रही हैं और शांतिपूर्ण समाधान होने तक ऐसा करती रहेंगी।

इधर, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने चेतावनी दी कि यदि देश अमेरिकी शांति प्रस्ताव को अस्वीकार करता है, तो यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता और गरिमा के साथ-साथ वाशिंगटन का समर्थन भी खो सकता है। इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कीव को एक सप्ताह का समय देकर कहा था कि वह इस योजना को स्वीकार करे, जिसमें नाटो, क्षेत्रीय सीमाओं और रूसी-नियंत्रित इलाकों को लेकर मॉस्को की प्रमुख मांगों का समर्थन शामिल है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जी-20 देशों से वैश्विक पीड़ा को कम करने और दुनिया को अधिक शांतिपूर्ण दिशा में ले जाने के लिए अपनी शक्ति व प्रभाव का उपयोग करने का आग्रह किया है। जोहान्सबर्ग में जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुँचने के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि जी-20 देशों के पास मानव पीड़ा घटाने की अपार क्षमता है।

गुटेरेस ने कहा कि शिखर सम्मेलन के दौरान वे सदस्य देशों से आवश्यक कदम उठाने में नेतृत्व दिखाने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने चेताया कि बढ़ते सैन्य खर्च से विकास के लिए आवश्यक संसाधन कम हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि वैश्विक संस्थानों में अफ्रीका का प्रतिनिधित्व अब भी अपर्याप्त है और इसमें सुधार की ज़रूरत है।

महासचिव ने जी-20 देशों से ऋण लागत और जोखिम कम करने के लिए नए उपाय अपनाकर विकासशील देशों के ऋण बोझ को कम करने का भी आह्वान किया।

इस्लामाबाद , 21 नवंबर । उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक स्थानीय समिति के कार्यालय पर अज्ञात विद्राेहियाें के हमले में कम से कम सात लाेग मारे गए हैं।

पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बंदूकधारियाें ने गुरुवार देर रात बन्नू जिले के दारा दरिज़ इलाके में समिति के कार्यालय पर हमला किया और उसके सात सदस्याें काे माैत के घाट उतार दिया।

हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ है।

काठमांडू, 21 नवंबर। नेपाल की संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के स्पीकर देवराज घिमिरे ने सदन के विघटन को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट को अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया है।

प्रतिनिधि सभा विघटन और प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की नियुक्ति के विरुद्ध दायर 17 में से 6 याचिकाओं में प्रतिवादी बनाए गए घिमिरे से कोर्ट ने लिखित जवाब मांगा था। स्पीकर ने एडवोकेट जनरल के माध्यम से यह जवाब सुप्रीम कोर्ट को भेजा है। घिमिरे ने अपने जवाब में प्रधानमंत्री कार्की की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा लिया गया प्रतिनिधि सभा के विघटन का निर्णय असंवैधानिक करार दिया है।

घिमिरे ने लिखा है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किए गए संसद विघटन के संदर्भ में, चूंकि प्रधानमंत्री कार्की की नियुक्ति स्वयं असंवैधानिक है, इसलिए उनके द्वारा की गई प्रतिनिधि सभा विघटन की सिफारिश भी स्वतः अमान्य हो जाती है।

उन्होंने कहा कि संविधान किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को वैधानिक मान्यता नहीं दे सकता जो असंवैधानिक तरीके से पद पर पहुंचा हो। घिमिरे के अनुसार, असंवैधानिक प्रधानमंत्री के पहले निर्णय के रूप में की गई विघटन सिफारिश और उसके आधार पर घोषित चुनाव की तिथि— दोनों ही असंवैधानिक हैं और लागू करने योग्य नहीं हैं। उन्होंने याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगे गए संसद पुनःस्थापना के आदेश का समर्थन भी किया है।

उल्लेखनीय है कि नेपाल में प्रतिनिधि सभा के विघटन के बाद भी स्पीकर का पद प्रभावी होता है।