काठमांडू, 21 अगस्त । नेपाल सरकार की प्रतिनिधि सभा से पारित किए हुए संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक के कई प्रावधानों को लेकर तीन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने विरोध जताया है। नेपाल की शांति प्रक्रिया से संबंधित ट्रांजिशनल जस्टिस (टीआरसी) बिल पर तीनों संगठनों ने इसमें आवश्यक सुधार करने की मांग की है। यह बिल इस समय उच्च सदन में रखा गया है।

एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच और इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स ने एक संयुक्त बयान में संसद की प्रतिनिधि सभा से पारित टीआरसी विधेयक के कई प्रावधानों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। इस कानून को अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानकों के अनुरूप बनाने के लिए नेपाल की संसद को इसमें गंभीर जवाबदेही के साथ पुनरावलोकन करने की मांग की गई है। इन तीन अन्तरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का दावा है कि संसद के निचले सदन से पारित संक्रमणकालीन न्याय कानून में कई सकारात्मक बातें हैं लेकिन वांछित सफलता प्राप्त करने के मामले में यह कमजोर है।

संयुक्त बयान के मुताबिक अदालतों, संक्रमणकालीन न्याय आयोगों और अटॉर्नी जनरल के कार्यालय सहित न्याय प्रशासन में शामिल सभी संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय कानून और नेपाल के संविधान के आधार पर विधेयक में सुधार लाने की मांग की गई है। बयान में यह भी कहा गया है कि नेपाल में संक्रमणकालीन न्याय कई वर्षों से लंबित है और नया कानून पीड़ितों को न्याय प्रदान करने, कानून के शासन को मजबूत करने और इस क्षेत्र में एक सकारात्मक मिसाल कायम करने का अवसर हो सकता है।

ह्यूमन राइट्स वॉच की एशिया उप निदेशक मिनाक्षी गांगुली ने कहा कि न्याय के बिना मुआवज़े को प्रोत्साहित करने की परम्परा से न्याय के प्रति लोगों का विश्वास उठ सकता है। न्याय पर भरोसा बनाए रखने के लिए दोषियों को सजा और पीडितों को मुआवजा दोनों ही प्रावधान को साथ में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए कानून में कई महत्वपूर्ण सुधार और सकारात्मक प्रावधान शामिल हैं लेकिन इसके कुछ हिस्सों को देख कर ऐसा लग रहा है जैसे युद्धकालीन अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को अभियोजन से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट्स की वरिष्ठ अंतरराष्ट्रीय कानूनी सलाहकार मंदिरा शर्मा ने कहा कि अगर कानून में मौजूदा कमियों को दूर नहीं किया गया तो संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया के समग्र परिणाम को खतरे में डालने और पीड़ितों के प्रभावी न्याय पाने के अधिकार से वंचित पराजित करने की संभावना है। उनका तर्क है कि संशोधनों के साथ विधेयक को मंजूरी देने के बाद नेपाली अधिकारियों को संक्रमणकालीन न्याय का समर्थन करने के लिए वित्तीय निधि प्रबंधन के लिए एक निगरानी प्रणाली विकसित और कार्यान्वित करनी चाहिए।

 तेहरान, 21 अगस्त । ईरान के यज्द प्रांत में मंगलवार रात पाकिस्तान के शिया तीर्थयात्रियों की बस पलट जाने से कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 18 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना ने स्थानीय आपातकालीन अधिकारी मोहम्मद अली मालेकजादेह के हवाले से यह जानकारी दी।

मालेकजादेह के मुताबिक,घायलों में से कइयों की हालत गंभीर है। दुर्घटना के समय बस में लगभग 51 लोग सवार थे। यह बस तीर्थयात्रियों को लेकर इराक जा रही थी। पाकिस्तान के अखबार डॉन के मुताबकि ब्रेक फेल होने की वजह से बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। सभी तीर्थयात्री अरबईन की याद में होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए इराक जा रहे थे। यह समारोह हर साल सातवीं शताब्दी में एक शिया संत की मृत्यु के 40वें दिन मनाया जाता है।

 इस्लामाबाद, 21 अगस्त । पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईश निंदा के फैसले से नाराज सैकड़ों कट्टरपंथियों की भीड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की आलोचना की। उन्होंने एक अहमदिया व्यक्ति को राइट टु रिलीजन के तहत ईशनिंदा के आरोपों से बरी कर दिया था। यह घटना सोमवार की है, लेकिन मीडिया पर इसका वीडियो अब सामने आया है।

पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व आलमी मजलिस तहफ्फुज-ए-नबूवत कर रही थी। इसमें उनका साथ जमात-ए-इस्लामी और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम के नेता भी दे रहे थे। वे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का इस्तीफा मांग रहे थे। उनकी यह भी मांग थी कि अदालत अपने फैसले को पलट दे।

अखबार ने कहा है कि हजारों प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुरक्षा घेरे को तोड़ दिया। वे इमारत के नजदीक पहुंच गए। उन्हें कोर्ट में घुसने से रोकने के लिए पुलिस ने वॉटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लिया। अब प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संगठन आलमी मजलिस ने सुप्रीम को अपने फैसले की समीक्षा के लिए सात सितंबर तक का वक्त दिया है।

पाकिस्तान के जियो टीवी के मुताबिक इस विवाद की शुरुआत इसी साल 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अहमदिया समुदाय के मुबारक अहमद सानी को रिहा करने का आदेश दिया था। सानी को लाक जनवरी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। सानी पर आरोप था कि उसने 2019 में एक कॉलेज में एफसीर-ए-सगीर बांटा था।

एफसीर-ए-सगीर, अहमदिया समुदाय से जुड़ी एक धार्मिक किताब है। इसमें अहमदिया संप्रदाय के संस्थापक के बेटे मिर्जा बशीर अहमद ने कुरान की व्याख्या अपने हिसाब से की है। सानी को कुरान (प्रिंटिंग एंड रिकॉर्डिंग) (संशोधन) एक्ट, 2021 के तहत गिरफ्तार किया गया था।

 शिकागो, 21 अगस्त । अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की गहमागहमी के बीच यहां डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन की दूसरी रात पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कमला हैरिस का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने हैरिस को देश का अगला राष्ट्रपति बताया।

ओबामा ने कहा कि हमारे पास ऐसे शख्स को चुनने का मौका है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को वो मौके देने की कोशिश में लगा दिए, जो मौके अमेरिका ने उनको दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनने का सम्मान हासिल किए हुए मुझे 16 साल हो गए हैं। इतने सालों बाद मैं बिना किसी हिचक कह सकता हूं कि आपका दोस्त होना मेरा सबसे बेहतरीन फैसला था।

उन्होंने कहा कि हैरिस पांच नवंबर को इतिहास रचेंगी। वह अश्वेत और दक्षिण एशियाई मूल की पहली अमेरिकी राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। हमने मशाल हैरिस को सौंप दी है। लेकिन अभी डेमोक्रेट्स का काम खत्म नहीं हुआ है। ओबामा ने कहा कि कमला हैरिस और टिम वॉल्ज ऐसे नेता हैं, जो लोगों की भलाई से जुड़े काम को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन को बराक के अलावा मिशेल ओबामा ने भी संबोधित किया। दोनों ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखे हमले किए। मिशेल ने राष्ट्र से ट्रंप की विभाजनकारी राजनीति को अस्वीकार करने का आह्वान किया। इससे पहले कन्वेंशन के पहले दिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप पर जमकर निशाना साधा था।

उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के बारे में बात करते हैं कि अमेरिका बिखरता हुआ देश है, तो उस संदेश के बारे में सोचें, जो दुनिया को जाता है। ट्रंप लूजर है। डोनाल्ड के पिछले कार्यकाल की तुलना में अमेरिका अब अधिक समृद्ध और सुरक्षित है। ट्रंप, पुतिन के सामने झुक गए। मैं और कमला हैरिस कभी ऐसा नहीं करते।

 कीव, 21 अगस्त । पश्चिमी रूस में सेयम नदी पर बने तीनों पुलों को यूक्रेन की सेना ने नष्ट कर दिया है । रूसी सूत्रों ने यह जानकारी दी। पश्चिमी रूस में यूक्रेन का आक्रमण मंगलवार को तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया। वहीं यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क में रूस की 1,250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 92 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है।

रूस के कुर्स्क क्षेत्र में कीव के आक्रमण से युद्ध की दिशा बदल रही है और यूक्रेन की युद्ध से थकी हुई जनता का मनोबल बढ़ रहा है। हालांकि इस आक्रमण के अंतिम परिणाम की भविष्यवाणी करना अभी संभव नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस पर किया गया यह पहला हमला है।

एक ओर जहां यूक्रेन रूसी क्षेत्र में अपनी सफलता का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी ओर पूर्वी यूक्रेन में रूस एक अन्य प्रमुख केंद्र, पोक्रोवस्क पर भी कब्जा करने की ओर अग्रसर है।

कुर्स्क में सेयम नदी पर बने तीन पुलों पर यूक्रेन के हमले से रूसी सेनाएं नदी, यूक्रेनी अग्रिम मोर्चे और यूक्रेनी सीमा के बीच फंस सकती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 6 अगस्त को यूक्रेन द्वारा शुरू किए गए कुर्स्क आक्रमण पर रूस की जवाबी प्रतिक्रिया धीमी पड़ रही है।

सप्ताहांत में, यूक्रेन के वायुसेना कमांडर ने सेयम नदी पर बने पुलों पर हमले के दो वीडियो पोस्ट किए। प्लैनेट लैब्स पीबीसी द्वारा ली गई उपग्रह तस्वीरों का विश्लेषण मंगलवार को एसोसिएटेड प्रेस द्वारा किया गया जिसमें पुष्टि हुई कि ग्लुश्कोवो शहर में एक पुल नष्ट हो गया है।

एक रूसी सैन्य जांचकर्ता ने सोमवार को पुष्टि की कि यूक्रेन ने एक पुल को “पूरी तरह से नष्ट” कर दिया है और क्षेत्र में दो अन्य को नुकसान पहुंचाया है। नुकसान किस हद तक हुआ है यह अभी अस्पष्ट है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि कुर्स्क क्षेत्र में घुसपैठ शुरू होने के बाद से यूक्रेनी सेना ने 1,250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 92 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है।

हाल के दिनों में जेलेंस्की ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य एक ‘बफर जोन’ बनाना है, जो भविष्य में सीमा पार से उनके देश पर होने वाले हमलों को रोक सके, तथा यूक्रेन बड़ी संख्या में रूसी युद्धबंदियों को पकड़ रहा है, जिन्हें छोड़ने के ऐवज में वह पकड़े गए यूक्रेनी नागरिकों को छोड़े जाने की उम्मीद कर रहा है।

रूसी सरकारी समाचार एजेंसी ‘तास’ ने रूसी चिकित्सा सेवा के एक अनाम स्रोत का हवाला देते हुए बताया कि यूक्रेन की घुसपैठ में 17 लोग मारे गए हैं और 140 घायल हुए हैं। अस्पताल में भर्ती 75 लोगों में से चार बच्चे हैं।

 ढाका, 21 अगस्त । बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ कम से कम नौ और शिकायतें दर्ज की गईं जिससे उनके खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या 31 हो गई। वहीं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर देश में क्रांति (सरकार के खिलाफ प्रदर्शन) को बाधित करने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को भारत से कहा कि हसीना को प्रत्यर्पित किया जाए ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके।

फखरुल ने एक समाचार पत्र में दिए बयान में कहा, भारत से हमारी मांग है कि शेख हसीना को कानूनी तरीके से बांग्लादेश की सरकार के हवाले कर देना चाहिए। इस देश की जनता ने उन पर मुकदमे का फैसला किया है। उन पर मुकदमा चलने दें।’’

हसीना के खिलाफ दर्ज मामलों में हत्या के 26, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के चार और अपहरण के एक मामले शामिल हैं।

जानकारी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के वकील गाजी एमएच तमीम ने हिफाजत-ए-इस्लाम के संयुक्त महासचिव (शिक्षा और कानून) मुफ्ती हारुन इजहार चौधरी की ओर से बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत में हसीना और 23 अन्य पर पांच मई 2013 को मोतीझील के शापला छतर में हिफाजत-ए-इस्लाम रैली के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार करने का आरोप लगाया गया है।

अखबार ने जांच एजेंसी के उप निदेशक (प्रशासन) अताउर रहमान के हवाले से कहा, ‘‘हमने शिकायत दर्ज कर ली है और आज से जांच शुरू कर दी गई है।’’

यह अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में दर्ज की गई चौथी शिकायत है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया गया है। शेख हसीना ने सरकारी नौकरियों में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को लेकर उनकी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद पांच अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर भारत आ गई थीं।

चार में से तीन मामले हाल ही में आरक्षण आंदोलन पर केंद्रित हिंसा से जुड़े हैं।

इसके अलावा, मंगलवार को देशभर में अवामी लीग की अध्यक्ष के खिलाफ आठ और मामले दर्ज किए गए, जिसमें उन पर हाल ही में विरोध प्रदर्शनों के दौरान की गईं हत्याओं के संबंध में आरोप लगाया गया।

हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय, बेटी साइमा वाजेद पुतुल और बहन शेख रेहाना को पहली बार हत्या के मामले में सह-आरोपी बनाया गया है।

हिफाजत-ए-इस्लाम मामले में प्रमुख आरोपियों में अवामी लीग के महासचिव एवं पूर्व सड़क परिवहन एवं पुल मंत्री उबैद-उल कादिर, पूर्व मंत्री रशीद खान मेनन, ढाका साउथ सिटी कॉरपोरेशन के पूर्व महापौर शेख फजले नूर तपोश, प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार सलमान एफ रहमान, प्रधानमंत्री के पूर्व सुरक्षा सलाहकार तारिक अहमद सिद्दीकी, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक एकेएम शाहिद-उल हक, ‘एबीन्यूज24.कॉम’ के संपादक सुभाष सिंह रॉय और पूर्व सेना प्रमुख अजीज अहमद शामिल हैं।

इनके अलावा, कुछ अज्ञात मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सांसदों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अज्ञात व्यक्तियों और कुछ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तत्कालीन नीति निर्माताओं को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है।

अखबार ने कहा कि शिकायत के अनुसार आरोपियों के निर्देश पर पांच से छह मई 2013 के बीच ढाका और आसपास के इलाकों तथा चटगांव, नारायणगंज और कुमिला सहित विभिन्न जिलों में हिफाजत कार्यकर्ताओं की हत्या की गईं।

रूस ने कहा है कि कुर्स्क क्षेत्र के नौ सीमावर्ती जिलों से 1,20,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित रूप से हटा दिया गया है क्योंकि लड़ाई जारी है, यूक्रेनी सेना अपने आक्रामक कार्यों को जारी रखे हुए है। रूस के आपात स्थिति मंत्रालय ने कहा कि निकासी की कार्रवाई अभी भी जारी है। दूसरी ओर, यूक्रेन ने रूसी बढ़त के बीच परिवारों को पोक्रोवस्क के प्रमुख शहर को छोड़ने का भी आदेश दिया है। निकासी का आदेश ऐसे समय में आया है जब रूस यूक्रेन के पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसने दावा किया है कि उसने ज़ालिज़ने शहर पर कब्जा कर लिया है। पोक्रोवस्क यूक्रेन के मुख्य रक्षात्मक गढ़ों में से एक है और डोनेट्स्क क्षेत्र में एक प्रमुख रसद केंद्र है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि रूसी सेना इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि परिवारों को आज से ही शहर और आसपास के अन्य कस्बों और गांवों को छोड़ना होगा।।

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व मंत्रियों ओबैदुल कादर, रशीद खान मेनन और हसनुल हक इनु सहित 27 लोगों के खिलाफ कथित नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप में सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) में शिकायत दर्ज की गई।

शिकायतों में अन्य प्रमुख आरोपी हैं - अनवर हुसैन मोंजू, असदुज्जमां खान कमाल, अनिसुल हक, हसन महमूद, जहांगीर कबीर नानक, मोहम्मद अली अराफात, कमाल अहमद मजूमदार और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) अब्दुल्ला अल मामून, बांग्लादेश संगबाद की रिपोर्ट संस्था (बीएसएस)।

हाल ही में भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन के दौरान गोली मारकर मारे गए शहरयार हसन अल्वी के पिता मोहम्मद अबुल हसन ने शेख हसीना और उनके साथियों तथा 500 अज्ञात लोगों सहित 27 लोगों के खिलाफ आईसीटी की जांच एजेंसी में शिकायत दर्ज कराई है।

वादी ने अपनी शिकायत में विभिन्न समाचार पत्रों और अन्य दस्तावेजों की कटिंग प्रस्तुत की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अपराध (न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 3(2), 4(1)(2) के तहत नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यरुशलम में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ तीन घंटे की बैठक के बाद बंधकों की रिहाई पर अमेरिकी 'ब्रिजिंग प्रस्ताव' पर सहमति जताई है। नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा, प्रधानमंत्री ने बंधकों की रिहाई पर मौजूदा अमेरिकी प्रस्ताव के प्रति इजरायल की प्रतिबद्धता दोहराई, जो इजरायल की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखता है। इस बयान में पहली बार नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से नवीनतम अमेरिकी फॉर्मूले का समर्थन किया। ब्लिंकन ने नेतन्याहू के साथ अपनी बैठक को बहुत रचनात्मक बताया और कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री ने उन्हें पुष्टि की है कि इजरायल ब्रिजिंग प्रस्ताव को स्वीकार करता है। उन्होंने यह भी कहा, अब हमास पर भी ऐसा ही करने का दायित्व है। और फिर मध्यस्थों - संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र और कतर - की मदद से पक्षों को एक साथ आना होगा और इस समझौते के तहत की गई प्रतिबद्धताओं को लागू करने के तरीके के बारे में स्पष्ट समझ तक पहुंचने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अमेरिकी प्रस्ताव से इस सप्ताह के अंत तक बंधकों के बदले युद्धविराम समझौते को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी।

 शिकागो, 20 अगस्त । डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में सोमवार को यहां राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को मशाल सौंपते हुए कहा 'लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए।' उन्होंने सम्मेलन की पहली रात राष्ट्रपति पद की डेमाक्रेटिक उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की निडरता के लिए सराहना की।

इस दौरान राष्ट्रपति बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना की। उन्होंने कहा, "जब हम ओवल ऑफिस में एक दोषी अपराधी के बजाय एक अभियोजक को नियुक्त करेंगे तो अपराध में कमी आती रहेगी।" राष्ट्रपति ने मंच पर आने के बाद अपनी आंखें पोंछीं। इसके बाद भाषण दिया। इस बीच भीड़ ने "वी लव जो!" के नारे लगाए।