वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो 11 महीनों में पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाई दीं, जब उन्होंने आज सुबह नॉर्वे की राजधानी के एक होटल में समर्थकों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। यह घटना उनकी बेटी द्वारा कल उनकी ओर से नोबेल शांति पुरस्कार स्वीकार करने के कुछ घंटों बाद हुई।

 अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत अंकों की कटौती की है, जिससे फेडरल फंड दर 2022 की शुरुआत के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। नया लक्ष्य दायरा अब 3.5 से 3.75 प्रतिशत है, जो पहले 3.75 से 4 प्रतिशत था।

 भारत में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन उपस्थिति की अपनी समीक्षा का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी एच-1बी विशेष व्यवसाय श्रमिकों और उनके एच-4 आश्रितों को शामिल कर लिया है।

 भारत और मलेशिया ने आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय अपराध के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।

वॉशिंगटन, 11 दिसंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप गोल्ड कार्ड के नाम से नया वीजा प्रोग्राम शुरू किया है।इसकी घोषणा करते हुए बुधवार को उन्होंने कहा कि लोग इस गोल्ड कार्ड नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। ट्रंप का दावा है कि नए वीजा प्रोग्राम से अमेरिकी खजाने में अरबों डॉलर की बढ़ोतरी होगी।

ट्रंप ने वॉइट हाउस के रूजवेल्ट रूम में बिजनेस लीडर्स की मौजूदगी में इस बहुप्रतीक्षित योजना की घोषणा की। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'अमेरिकी सरकार का ट्रंप गोल्ड कार्ड आज आ गया। सभी योग्य और वेरिफाइड लोगों के लिए नागरिकता का सीधा रास्ता।अमेरिकी कंपनियां अपनी प्रतिभाओं को अपने पास रख पाएंगी। लाइव साइट 30 मिनट में खुलेगी।'

इस कार्ड को लॉन्च करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि यह ग्रीन कार्ड जैसा है लेकिन इससे फायदा कहीं ज्यादा है।इससे आने वाला अरबों डॉलर अमेरिकी सरकार के खजाने में जाएगा। उन्होंने कहा कि यह हमारे देश में प्रतिभाशाली लोगों को लाने का मौका देगा।

'ट्रंप गोल्ड कार्ड' के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर इच्छुक लोग आवेदन कर सकते हैं। ट्रंप गोल्ड कार्ड पाने के लिए व्यक्तिगत आवेदकों को 10 लाख डॉलर (1 मिलियन डॉलर) देना होगा। भारतीय करेंसी में इसका मूल्य करीब 9 करोड़ रुपये है। जबकि कंपनियों द्वारा प्रायोजित आवेदकों के लिए यह राशि 20 लाख डॉलर है, जिसकी भारतीय करेंसी में मूल्य करीब 18 करोड़ रुपये है। इसके साथ 15,000 डॉलर की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस भी देनी होगी।

काठमांडू, 10 दिसंबर । नेपाल में अगले साल 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनावों में हिस्सा लेने के लिए कुल 100 राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग में आवेदन दायर किया है।

निर्वाचन आयोग ने बताया कि पंजीकरण की अंतिम तिथि समाप्त होने तक कुल 100 दलों ने आवेदन जमा किए। आवेदक दलों में संयुक्त चुनाव चिन्ह प्रयोग करने वाले दल और अपने अलग-अलग चुनाव चिन्ह वाले दल दोनों शामिल हैं। आयोग ने कहा कि आवश्यक समीक्षा प्रक्रिया पूरा करने के बाद 12 दिसंबर तक इन आवेदनों को अंतिम रूप देकर स्वीकृत किया जाएगा।

आयोग की चुनाव समयसीमा के अनुसार दलों को 28 और 29 दिसंबर को आनुपातिक प्रणाली के लिए अपनी बंद सूची जमा करनी होगी। सत्यापन के बाद 18 जनवरी को प्रारंभिक सूची प्रकाशित की जाएगी, जबकि आपत्तियों, दावों और आवश्यक जाँच के बाद अंतिम सूची 3 फरवरी को जारी होगी।

प्रतिनिधि सभा की कुल 275 सीटों में से 165 सदस्य प्रत्यक्ष प्रणाली से चुने जाएंगे, जबकि शेष 110 सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चयनित होंगे।

 सिंगापुर के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, सिंगापुर ने थाईलैंड और कंबोडिया से संयम बरतने और संवाद एवं बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने का आह्वान किया है।

विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कल एक बयान में कहा कि सिंगापुर थाई-कंबोडिया सीमा पर हाल ही में फिर से शुरू हुई झड़पों और दोनों पक्षों में हताहतों की खबरों से बहुत चिंतित है।

इस बयान में दोनों देशों से संयम बरतने और संवाद एवं बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने का आह्वान किया गया।

बयान में सिंगापुरवासियों को थाई-कंबोडियाई सीमावर्ती क्षेत्रों में संघर्षग्रस्त इलाकों की यात्रा स्थगित करने की सलाह दी गई। रिपोर्टों के अनुसार, कंबोडिया और थाईलैंड में रहने वाले सिंगापुरवासियों को आधिकारिक समाचार स्रोतों पर नज़र रखने, स्थानीय सरकार की सलाहों का पालन करने और अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी गई। मंगलवार को कंबोडिया ने कहा कि थाईलैंड के साथ जारी सीमा संघर्ष के कारण सीमावर्ती प्रांतों के कुल 514 स्कूल बंद कर दिए गए हैं।

थाईलैंड और कंबोडिया द्वारा संयुक्त शांति घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के दो महीने से भी कम समय बाद, सीमा पर फिर से हिंसक झड़पें शुरू हो गईं, कई इलाकों में तोपखाने की गोलाबारी की खबरें आईं और कई प्रांतों के निवासी घर छोड़कर भागने लगे। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हमले की शुरुआत करने का आरोप लगाया और हताहतों की पुष्टि की।

काठमांडू, 10 दिसंबर । नए कस्टम कानून के विभिन्न प्रावधानों पर असहमति जताते हुए देशभर में कस्टम एजेंटों के पेनडाउन के कारण सभी कस्टम कार्यालय का कामकाज पूरी तरह बंद हो गया है। इसका सीधा असर आयात-निर्यात पर हो रहा है।

गत शनिवार से लागू हुए नए कस्टम कानून में दंड-जुर्माना कठोर होना, कागजात एवं जाँच–पास प्रक्रिया अव्यावहारिक होना जैसे कारणों का हवाला देते हुए एजेंटों ने मंगलवार सुबह से पूरे देश के कस्टम कार्यालयों में काम रोक दिया है।

भंसार एजेन्ट महासंघ के आह्वान पर जाँच–पास प्रक्रिया ठप होने से आयात–निर्यात गतिविधियाँ बाधित हो गई हैं। मंगलवार की वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त होने के कारण आज बुधवार को भी आयात–निर्यात ठप है।

कस्टम विभाग का कहना है कि विवादित प्रावधानों को संशोधित करने के लिए उच्च स्तर पर चर्चा आवश्यक है। दंड और कागजात सम्बन्धी प्रावधान कानूनी ढांचे पर आधारित होने के कारण इन्हें तुरंत संशोधित करना संभव नहीं है; इसके लिए आर्थिक कानून में संशोधन करना होगा।

कस्टम विभाग के महानिर्देशक श्याम भण्डारी ने कहा, “व्यावहारिक प्रकृति के विषयों का तुरंत समाधान किया जाएगा। कस्टम प्रक्रिया में सहजता लाने वाले सुधारों को विभाग प्राथमिकता में रखकर आगे बढ़ेगा।” उन्होंने बताया कि सर्वर की गति बढ़ाना, काम की दक्षता बढ़ाने वाली व्यवस्थाएँ लागू करना जैसे कार्यगत मुद्दों का त्वरित समाधान किया जाएगा।

वार्ता के बाद महासंघ के प्रतिनिधियों ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि चर्चा जारी है और विभाग ने समाधान की दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं।

काठमांडू, 10 दिसंबर । जेन जी आंदोलन के दौरान हुए अत्यधिक पुलिस बल प्रयोग की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली और तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक के बयान के लिए उपस्थित न होने की स्थिति देखते हुए उन्हें गिरफ्तार कर पेश कराने की तैयारी में है।

इस आयोग की अवधि केवल दो सप्ताह शेष रहते हुए आयोग की तरफ से अब तक बयान का काम पूरा नहीं हो पाया है। फील्ड में तैनात सुरक्षा कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बयान लेने के बाद अब आयोग राजनीतिक स्तर के बयान लेने की प्रक्रिया में है।

आयोग के प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मा के अनुसार लगभग डेढ़ सौ लोगों से बयान लेने का काम पूरा हो चुका है। अब पूर्व प्रधानमन्त्री ओली, पूर्व गृहमन्त्री लेखक, तत्कालीन गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल और नेपाल पुलिस प्रमुख आईजीपी दानबहादुर कार्की का बयान लेना बाकी है।

आयोग की सिफारिश के आधार पर पूर्व प्रधानमंत्री ओली और पूर्व गृहमंत्री लेखक की विदेश यात्रा और बिना अनुमति काठमांडू से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ओली की तरफ से आयोग को असंवैधानिक बताते हुए बयान न देने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।

प्रवक्ता शर्मा का कहना है कि बयान लेने में किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए। यदि नहीं आए, तो कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी। आयोग सरकार को कानूनी रूप से उन्हें पेश कराने का अनुरोध करेगा।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल ने स्पष्ट किया है कि यदि आयोग लिखित अनुरोध करता है तो सरकार पुलिस भेज कर उन्हें उपस्थित कराएगी। गृहमंत्री ने कहा "कानून सबके लिए समान है। उम्मीद है कि वे मानेंगे; न मानने पर कानून लागू किया जाएगा।"

जांच आयोग के प्रवक्ता शर्मा के अनुसार बयान लेना अनिवार्य होने के कारण ही उनकी विदेश यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रक्रियागत रूप से जल्द से जल्द बयान लेने का निर्णय आयोग कर चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रमुख सचिव, संसद महासचिव और सुरक्षा निकायों के प्रमुख तक आयोग में आकर बयान दे चुके हैं।

इधर, एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली ने कहा कि “आयोग स्वयं अमान्य है इसलिए पूर्व प्रधानमन्त्री ओली के बयान के लिए उसके समक्ष जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम पहले ही इसकी निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न उठा चुके हैं और इसे अस्वीकार्य घोषित किया है।"

आयोग ने मंगलवार को सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल का बयान लिया। उन्हें आवश्यकता होने पर फिर बुलाया जाएगा। इससे पहले पूर्व पुलिस प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुंग को भी पुनः बुलाए जाने की संभावना आयोग ने जताई थी।

 काठमांडू, 10 दिसंबर । नेपाल के ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री कुलमान घिसिंग और भारत के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनु महावर के बीच मंगलवार को सिंहदरबार स्थित मंत्रालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई।

बैठक में नेपाल–भारत के बीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई क्षेत्र में सहयोग, बिजली व्यापार, प्रसारण लाइन विस्तार तथा भारत की सरकारी कंपनियों के निवेश में निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति सहित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

इसके तहत द्विपक्षीय ऊर्जा व जलस्रोत संयंत्रों की बैठक आयोजित करने, महाकाली सिंचाई (तीसरा चरण) की नहर से शुष्क मौसम में नेपाल की ओर पानी भेजने, भारतीय सरकारी कंपनियों द्वारा निर्माणाधीन 900 मेगावाट अरुण तृतीय और 669 मेगावाट लोअर अरुण जलविद्युत् परियोजनाओं में वन भूमि उपयोग से जुड़ी समस्याओं के समाधान, नेपाल से भारत को अतिरिक्त बिजली निर्यात की स्वीकृति तथा शीतकाल में बिजली आयात जैसे विषयों पर वार्ता हुई।

ऊर्जा मंत्री घिसिंग ने बताया कि शीतकाल के कुछ महीनों के लिए आवश्यक बिजली आयात की स्वीकृति केवल दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक ही मिली है इसलिए आगे के महीनों के लिए भी 24 घंटे बिजली आयात की अनुमति देने का आग्रह किया गया है।

उन्होंने भारत के डे-अहेड और रियल टाइम मार्केट में बिजली निर्यात के दौरान हर वर्ष नई स्वीकृति लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर एक बार स्वीकृति मिलने के बाद पुनः स्वीकृति न लेनी पड़े, ऐसा प्रावधान करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही भारत के प्रसारण ढांचे का उपयोग कर बांग्लादेश को अतिरिक्त 20 मेगावाट बिजली भेजने की संभाव्यता देखते हुए इसके लिए आवश्यक सहमति प्रदान करने की मांग भी की।

घिसिंग ने कहा कि अरुण तृतीय और लोअर अरुण परियोजनाओं में वन भूमि उपयोग से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु मंत्रालय और निवेश बोर्ड समन्वय कर रहे हैं। उन्होंने प्रसारण लाइन निर्माण के लिए भारत के एक्सिम बैंक की लाइन ऑफ क्रेडिट से अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया।

भारतीय विदेश मंत्रालय में नेपाल डेस्क के प्रभारी अतिरिक्त सचिव मनु महावर ने कहा कि नेपाल में भारतीय कंपनियों द्वारा निर्माणाधीन जलविद्युत् परियोजनाओं में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए नेपाल सरकार से सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत–नेपाल के बीच विद्युत व्यापार और प्रसारण पूर्वाधार का विस्तार नए चरण में प्रवेश कर रहा है और इसमें उल्लेखनीय प्रगति हासिल हुई है।

बैठक में ऊर्जा मंत्रालय की सचिव सरिता दवाड़ी और चिरंजीवी चटौत, सहसचिव संदीप कुमार देव, विदेश मंत्रालय के दक्षिण एशिया डेस्क के प्रतिनिधि तथा नेपाल स्थित भारतीय दूतावास के अधिकारी उपस्थित रहे।