ढाका, 13 दिसंबर । पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के धुर विरोधी रहे इंकलाब मंच के प्रवक्ता और ढाका-8 से निर्दलीय उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी पर गोलियां चलाने वाले हमलावरों की पहचान का दावा करते हुए ढाका पुलिस ने कहा है कि उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर, अस्पताल में भर्ती उस्मान हादी को लेकर चिकित्सकों का कहना है कि उनकी स्थिति गंभीर है और वे आईसीयू में नाजुक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं।

मीडिया समूह प्रोथोम आलो के मुताबिक शुक्रवार करीब दोपहर 2 बजे बाइक सवार दो हमलावरों ने उस्मान हादी पर फायरिंग की जिसमें हादी के सिर में गोलियां लगी हैं। उन्हें गंभीर हालत में ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया, जिसके बाद उन्हें एवरकेयर अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया।

डीएमसीएच आपातकालीन विभाग के रेजिडेंट चिकित्सक डॉ. मुस्तैक अहमद के अनुसार गोली हादी के सिर के दाहिने हिस्से में लगी और बाएं कान से बाहर निकल गई, जिसके कुछ टुकड़े उनके मस्तिष्क में रह गए।

ढाका महानगर पुलिस (डीएमपी) के कमिश्नर शेख मोहम्मद सज्जात अली ने शुक्रवार देर रात दावा किया कि इंकलाब मंच के प्रवक्ता और ढाका-8 से निर्दलीय उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी पर गोली चलाने वाले हमलावरों की पहचान कर ली गई है और उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है।

इकबाल मंच के प्रवक्ता उस्मान हादी जुलाई 2024 में शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन में काफी सक्रिय रहे थे। उसके बाद वे उस समय सुर्खियों में आए जब शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद जुलाई विद्रोह के आंदोलनकारियों के लिए उन्होंने एक स्मारक बनाए जाने को लेकर अभियान चलाया था। हादी की अगुवाई में उपद्रवियों ने शेख मुजीब रहमान के स्मारक पर हमला भी किया था।

तेहरान, 13 दिसंबर । नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नरगिस मोहम्मदी को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है।उन्हें ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर मशहद से शुक्रवार को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे एक शोकसभा में शामिल थीं।इस समारोह के एक वीडियो में दिखाया गया है कि वे हिजाब के बिना भीड़ को संबोधित करते हुए नारे लगवा रही हैं। नॉर्वे की नोबेल समिति ने उनकी गिरफ्तारी की निंदा करते हुए तेहरान से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें बिना शर्त रिहा करने की अपील की।

मीडिया समूह ईरान इंटरनेशनल ने मशहद के गवर्नर हसन हुसैनी के हवाले से बताया है कि पूर्वोत्तर शहर मशहद में एक शोकसभा के दौरान सुरक्षा बलों ने नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित नरगिस मोहम्मदी और कई अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हुसैनी ने राज्य मीडिया को बताया कि भीड़ के बेकाबू होने के कारण उनकी सुरक्षा को देखते हुए यह गिरफ्तारियां की गईं।उन्होंने कहा कि प्रतिद्वंद्वी समूह की तरफ से टकराव की आशंका के कारण उनकी सुरक्षा के लिए यह गिरफ्तारियां की गई हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक मानवाधिकारों के प्रमुख दिवंगत वकील खुसरो अलीकोर्डी के लिए आयोजित शोक सभा में नरगिस मोहम्मदी शामिल हुईं। हाल ही में हुई उनकी मौत ने उनके समर्थकों को भड़का दिया। अलीकोर्डी पिछले सप्ताह मशहद स्थित कार्यालय में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए थे। उनके समर्थकों ने अलीकोर्डी को दिल का दौरा पड़ने के आधिकारिक बयान पर सवाल उठाते हुए उनकी मौत में सुरक्षा बलों की संलिप्तता का आरोप लगाया।

मृतक वकील के भाई जावद अलीकोर्डी ने एक ऑडियो संदेश में आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों ने नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मदी को गिरफ्तार कर ले जाने से पहले उनकी पिटाई की। उन्होंने कहा कि सभी गिरफ्तार लोगों को मशहद में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की खुफिया शाखा से जुड़े हिरासत केंद्र में स्थानांतरित किया गया है।

53 वर्षीय मोहम्मदी साल 2024 से मेडिकल ग्राउंड पर अस्थायी रिहाई पर थीं। 36 साल तक जेल में रही मोहम्मदी को साल 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। मोहम्मदी देश के खिलाफ मिलीभगत और ईरान सरकार के खिलाफ प्रोपेगैंडा फैलाने के मामले में 13 साल और नौ महीने की सजा काट रही हैं। उन्होंने साल 2022 में महसा अमिनी की मौत से शुरू हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का भी पुरजोर समर्थन किया जिसमें महिलाओं ने हिजाब न पहन कर सरकार का खुलेआम विरोध किया था।

 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के 7वें सत्र के लिए केन्या के नैरोबी दौरे के दौरान केन्या की पर्यावरण मंत्री डॉ. देबोरा मलोंगो बरासा से मुलाकात की।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, सतत कृषि और बेहतर पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में भारत-केन्या सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न संभावनाओं का पता लगाया। उन्होंने आगे कहा कि दोनों देश एक हरित और अधिक लचीले भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

 12 दिसंबर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत हमेशा से टिकाऊ जीवन शैली, जलवायु-अनुकूल विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग का प्रबल समर्थक रहा है।

श्री सिंह ने यह बात कल अफ्रीकी देश केन्या में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के सातवें सत्र में कही। उन्होंने कहा कि पृथ्वी के सुरक्षित भविष्य के लिए आवश्यक है कि वृद्धि दर को बनाए रखा जाए और नीतियां पर्यावरण के अनुकूल रहें।

श्री कीर्तिवर्धन ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत ऐसे समाधानों के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है जिनसे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बना रहे क्योंकि यही मौजूदा और भावी पीढ़ी के हित में है।

 वाशिंगटन, 12 दिसंबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य पूरे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के नियमों को एक जगह से नियंत्रित यानी सेंट्रलाइज करना है। उनका कहना है कि अलग–अलग राज्यों के अपने नियम होने से तकनीकी विकास धीमा पड़ सकता है और चीन के मुकाबले अमेरिका की बढ़त को खतरा हो सकता है। आदेश पर हस्ताक्षर करते समय ट्रंप ने कहा कि एआई के क्षेत्र में अमेरिका बहुत आगे है। हमारे पास एक ज़बरदस्त इंडस्ट्री है, जहां हम चीन से और बाकी देशों से बहुत आगे हैं।

उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा वैश्विक मुकाबला है और इसमें जीत किसी एक की ही होगी,या अमेरिका की या चीन की। फिलहाल अमेरिका बहुत आगे चल रहा है। इस आदेश के ज़रिए सरकार चाहती है कि पूरे देश में एआई के लिए एक ही राष्ट्रीय ढांचा बने। प्रशासन का कहना है कि अगर हर राज्य के अलग नियम होंगे, तो डेटा सेंटर, कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं में निवेश रुक सकता है। ट्रंप ने कहा कि अगर कंपनियों को 50 राज्यों से अलग–अलग मंजूरी लेनी पड़े, तो विकास असंभव हो जाएगा।

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एआई का नेतृत्व आर्थिक विकास, रोजगार, राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीकी क्षमता से सीधा जुड़ा है। इसलिए ज़रूरी है कि यह व्यवस्था एक ही राष्ट्रीय ढांचे में चले। समारोह में डेविड सैक्स ने कहा कि राज्यों में एआई पर बहुत तेजी से कानून बनाए जा रहे हैं। हजार से ज़्यादा प्रस्ताव आ चुके हैं और सौ से अधिक पास भी हो चुके हैं। इनमें से अधिकतर कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और इलिनॉय में हैं। सैक्स ने कहा कि संघीय सरकार संसद के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करेगी और अत्यधिक सख्त राज्य स्तरीय नियमों पर रोक लगाएगी, जबकि बच्चों की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में आवश्यक प्रावधान बनाए रखे जाएंगे।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने एआई को राजनीतिक मूल्यों की लड़ाई भी बताया। ट्रंप ने कहा कि अगर अमेरिका ने एआई विकास धीमा किया, तो इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को मिलेगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह चीन को लेकर ज्यादा परेशान हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होने वाले रिस्क को लेकर, तो ट्रंप ने जवाब दिया, दोनों को लेकर। उन्होंने बताया कि एआई के कारण दवा और चिकित्सकीय शोध में तेज प्रगति हो रही है और तकनीक अपनी शुरुआत के बावजूद उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे पहुंच चुकी है।

यह कार्यकारी आदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सख़्त कदम उठाने को कहता है कि एआई एक ही राष्ट्रीय ढांचे के भीतर सुचारू रूप से काम कर सके, न कि अलग–अलग राज्यों के नियमों के कारण बाधित हो।

टोक्यो, 12 दिसंबर । जापान में आज रिक्टर स्केल पर दर्ज किए गए 6.7 तीव्रता के भूकंप के बाद देश के उत्तर-पूर्व में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। भूकंप जापान के मुख्य द्वीप होन्शू के उत्तर में आओमोरी प्रांत के पूर्वी तट से 20 किलोमीटर की गहराई पर स्थानीय समय के अनुसार शुक्रवार सुबह 11:44 बजे आया।

जापान टुडे अखबार की रिपोर्ट में जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के हवाले से यह जानकारी दी गई। एजेंसी ने कहा कि होक्काइडो, आओमोरी, इवाते और मियागी प्रांतों के प्रशांत तट पर एक मीटर तक की सुनामी आ सकती है। इससे पहले इस सप्ताह की शुरुआत में सोमवार को 7.5 तीव्रता का भूकंप आ चुका है। होन्शू द्वीप के सबसे उत्तरी प्रांत आओमोरी के तट पर आए इस भूकंप में कम से कम 34 लोग घायल हो गए थे।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि सोमवार के भूकंप के बाद टोक्यो के ठीक पूर्व में चिबा से लेकर होक्काइडो तक जापान के उत्तर-पूर्वी तट पर 8 तीव्रता के भूकंप और संभावित सुनामी आने का खतरा भी थोड़ा बढ़ गया है। एजेंसी ने इलाके की 182 नगर पालिकाओं के निवासियों से आने वाले हफ्ते में सावधान रहने का आग्रह किया है। ताजा भूकंप तटीय इलाके में उस क्षेत्र के आसपास आए हैं जहां 2011 में 9.0 तीव्रता के भूकंप और सुनामी से लगभग 20,000 लोग मारे गए थे और फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट तबाह हो गया था।

वाशिंगटन, 12 दिसंबर । संयुक्त राज्य अमेरिका में कनेक्टिकट की 83 वर्षीय वृद्धा की हत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस महिला के परिवार ने चैटजीपीटी निर्माता कंपनी ओपनएआई और उसके साझेदार माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। परिवार का आरोप है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित चैटबॉट ने हत्या आरोपित बेटे के भ्रम को बढ़ाते हुए उसे अपनी मां की हत्या के लिए उकसाया। आरोपित बेटा पूर्व टेक एग्जीक्यूटिव है।

अमेरिकी अखबार द वाशिंगटन पोस्ट और फ्रांस के दोपहरकालीन अखबार ले मोंडे की रिपोर्ट के अनुसार, हत्यारोपित 56 वर्षीय स्टीन-एरिक सोलबर्ग ने मां की हत्या के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। मुकदमे के दस्तावेजों के अनुसार, सोलबर्ग को पहले भी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें रही हैं। उसने चैटजीपीटी को बताया था कि उनकी मां के होम ऑफिस में लगा प्रिंटर एक सर्विलांस डिवाइस हो सकता है और इसका इस्तेमाल उन पर जासूसी करने के लिए किया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि चैटबॉट ने इस पर सहमति जताई। इस मुकदमे में बेतहाशा आर्थिक मुआवजा और ओपेन एआई को चैटपैट में सुरक्षा उपाय लगाने का आदेश देने की मांग की गई है।

पुलिस ने बताया कि स्टीन-एरिक सोलबर्ग ने अगस्त में कनेक्टिकट के ग्रीनविच में अपने घर पर अपनी मां सुज़ैन एडम्स को बुरी तरह पीटा और गला घोंटकर मार डाला और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली थी। एडम्स के परिवार ने गुरुवार को सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया सुपीरियर कोर्ट में यह मुकदमा दायर किया है। मुकदमे में कहा गया है कि ओपेनएआई ने एडम्स के परिवार को चैट्स की पूरी हिस्ट्री देने से मना कर दिया है। ओपेनएआई प्रवक्ता ने कहा, "यह एक अविश्वसनीय रूप से दिल दहला देने वाली स्थिति है। हम विवरण समझने के लिए फाइलिंग की समीक्षा करेंगे।"

ढाका, 12 दिसंबर । बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) अध्यक्ष और देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत और बिगड़ गई। किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। खालिदा का इलाज राजधानी ढाका के एवरकेयर अस्पताल में चल रहा है। बीएनपी नेत्री खालिदा लंबे समय से बीमार चल रही हैं। 23 नवंबर से इस अस्पताल में भर्ती 80 वर्षीय खालिदा जिया को इस वक्त इलेक्टिव वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। इलेक्टिव वेंटिलेटर सपोर्ट का मतलब है कि योजनाबद्ध तरीके से या सर्जरी से पहले मरीज को सांस लेने वाली मशीन (वेंटिलेटर) का सहारा देना। जब डॉक्टर को पता होता है कि एनेस्थीसिया या ऑपरेशन के कारण मरीज खुद से सांस नहीं ले पाएगा। इलेक्टिव एक योजनाबद्ध और पूर्व तय चिकित्सा प्रक्रिया है।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, रात से खालिदा जिया की हालत कुछ ज्यादा गंभीर है। उनका सावधानी से इलाज चल रहा है। उनके उच्च इलाज के लिए गठित मेडिकल बोर्ड कहा कि उनकी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। उन्हें नियमित डायलिसिस की जरूरत है। मेडिकल बोर्ड की ओर से प्रो. डॉ. शहाबुद्दीन तालुकदार ने गुरुवार देररात स्थिति का विश्लेषण करते हुए बयान जारी किया है। इसमें लोगों से जिया के बारे में अफवाह न फैलाने की अपील की गई है।

बयान में कहा गया है कि उन्हें सांस लेने में अधिक दिक्कत हो रही है। खून में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है। उनका इलाज हाई-फ्लो नेजल कैनुला और बाइपैप मशीन से किया जा रहा है। यह मशीन मास्क के जरिए हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है। मेडिकल बोर्ड ने कहा कि क्योंकि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ, इसलिए उनके फेफड़ों और दूसरे अंगों को आराम देने के लिए उन्हें इलेक्टिव वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है।

मेडिकल बोर्ड के अनुसार, 27 नवंबर को इलाज के दौरान एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का पता चला। उसका अभी भी इंटेंसिव इलाज चल रहा है। गंभीर संक्रमण के कारण उन्हें एडवांस्ड एंटीबायोटिक और एंटीफंगल थेरेपी दी जा रही है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और डिससेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन (डीआईसी) के कारण उन्हें खून और उसके कंपोनेंट्स का ट्रांसफ्यूजन भी दिया जा रहा है। इन सभी इलाज के बावजूद उनका बुखार बना हुआ है। रेगुलर इकोकार्डियोग्राफी के दौरान उनके एओर्टिक वाल्व में कुछ दिक्कतें देखी गई हैं। इसके बाद मेडिकल बोर्ड ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों से सलाह लेकर इलाज शुरू कर दिया है।

प्रोथोम अलो की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के इलाज के लिए बने मेडिकल बोर्ड के प्रमुख प्रो. डॉ. शहाबुद्दीन तालुकदार ने उनकी मौजूदा सेहत के बारे में रात को अपडेट दिया। बीएनपी मीडिया सेल के सदस्य शायरुल कबीर खान ने यह बयान मीडिया को भेजा। बयान में कहा गया, "हाल के टेस्ट में उनकी हालत में कई दिक्कतें सामने आई हैं। सांस लेने में अधिक दिक्कत, खून में ऑक्सीजन लेवल कम होने और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने के कारण उन्हें हाई-फ्लो नेजल कैनुला और बाइपैप सपोर्ट पर रखा गया। उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। इसलिए उनके फेफड़ों और दूसरे अंगों को आराम देने के लिए उन्हें इलेक्टिव वेंटिलेटर सपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया गया है।

ढाका, 11 दिसंबर। बांग्लादेश में बुधवार दोपहर कार्यालय में बंधक बनाए गए वित्त सलाहकार डॉ. सालेहुद्दीन अहमद को रात करीब 8 बजे पुलिस की मदद से बाहर निकला गया। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों ने वित्त सलाहकार डॉ. अहमद को उनके कार्यालय में ही बंधक बना लिया था। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है।

ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक बांग्लादेश के प्रशासनिक हलकों में बुधवार दोपहर करीब 02 बजे उस समय हलचल मच गई जब विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कर्मचारियों ने वित्त सलाहकार डॉ. सालेहुद्दीन अहमद को सचिवालय स्थित उनके कार्यालय में बंधक बना लिया। सचिवालय की चौथी मंजिल पर प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सलाहकार के कार्यालय के बाहर नाकाबंदी कर दी थी। प्रदर्शनकारी सभी सरकारी कर्मचारियों को 20 प्रतिशत विशेष भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

घटनाक्रम के मुताबिक प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने वित्त सलाहकार को उनके कार्यालय में गुरुवार तक मांगें पूरी किए जाने की बात कह कर वार्ता के लिए बुलाया। उनके कार्यालय पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारी तत्काल मांगें पूरी करने पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना था कि सरकार जबतक गजट अधिसूचना जारी नहीं करती वे पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शनकारियों ने उनके कार्यालय की नाकेबंदी कर दी। आखिरकार रात करीब 8 बजे पुलिस की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया।

कर्मचारियों का यह प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है जब अंतरिम सरकार के गठन के बाद कर्मचारियों में असंतोष तेजी से बढ़ रहा है।

बांग्लादेशी अर्थशास्त्री सालेहुद्दीन अहमद अगस्त 2024 से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार हैं। वे बांग्लादेश बैंक के पूर्व गवर्नर भी हैं।

काठमांडू, 11 दिसंबर । पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने गुरुवार को अंतरिम सरकार और जेन जी पीपल्स मूवमेंट के प्रतिनिधियों के बीच हुए 10 बिंदुओं वाले समझौते को 'निरर्थक नाटक' करार देते हुए कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास जेन जी समूहों के साथ इस तरह की वार्ता करने का कोई वैध अधिकार नहीं है।

संपादकों के साथ एक कार्यक्रम में ओली ने कहा कि यह समझौता व्यवहार में पहले ही खारिज हो चुका है। ऐसे दस्तावेज़ों को न मान्यता मिलनी चाहिए और न ही इन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। ओली का कहना था कि हम इस निरर्थक नाटक को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे।

इस समझौते में 8–9 सितंबर के जेन जी प्रदर्शनों में मारे गए व्यक्तियों को ‘शहीद’ घोषित करने, उनके परिवारों को राहत देने, घायलों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा ‘शहीद स्मारक फाउंडेशन’ स्थापित करने की व्यवस्था भी शामिल है। समझौते में मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच, राज्य संस्थानों पर दलगत प्रभाव कम करना, चुनाव में “नन ऑफ द अबव” विकल्प लागू करना, प्राइमरी चुनाव कराना और उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय करने जैसे प्रावधान भी शामिल हैं। समझौते में सरकार को परामर्श देने के लिए जेन जी काउंसिल बनाने का प्रावधान भी है।