नेपीडॉ, 28 दिसंबर । म्यांमार में निर्वाचित सरकार के तख्तापलट के करीब पांच साल बाद रविवार को सैन्य प्रशासन जुंटा के नियंत्रण में तीन चरणों में राष्ट्रीय चुनाव कराए जाने की शुरूआत हुई।सेना के सख्त नियंत्रण वाले इस चुनाव में विपक्ष गैर मौजूद है, व्यापक स्तर पर गृहयुद्ध के चलते सीमित क्षेत्र में यह मतदान हो रहा है, जिसकी वैधता पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख और पश्चिमी देश इसे सैन्य शासन को मजबूत करने का बहाना बता रहे हैं। जबकि सेना का दावा है कि यह चुनाव लोकतंत्र की वापसी का रास्ता तैयार करेगा।

करीब पांच करोड़ आबादी वाले म्यांमार में सैन्य शासन के नियंत्रण वाले इलाकों में तीन चरणों में होने वाले मतदान का पहला दौर स्थानीय समयानुसार आज सुबह छह बजे शुरू हुआ। मतदान का दूसरा चरण 11 जनवरी और तीसरा चरण 25 जनवरी को होगा। करीब पांच साल से गृहयुद्ध से जूझ रहे म्यांमार के विद्रोहियों के नियंत्रण वाले इलाकों में मतदान नहीं हो रहा है। म्यांमार की कुल 330 में से करीब 65 संसदीय ऐसी सीटें हैं जिनपर मतदान नहीं हो रहा है। खास बात यह है कि मतों की गिनती के बारे में तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है।

संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख पश्चिमी देशों ने इस चुनाव की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि चुनाव सैन्य समर्थकों के पक्ष में तैयार किया गया है और असहमति पर सख़्त कार्रवाई की जा रही है।

इससे पहले जुंटा ने मतदान से पहले पर्यापत सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से एक नए कानून के तहत सैकड़ों उन लोगों को गिरफ्तार किया जिनपर चुनाव बाधित करने या इसकी आलोचना करने वालों को आपराधिक कृत्य करार देता है। मतदान के दौरान भी सेना ने विरोधियों के खिलाफ अपने अभियान जारी रखे हैं।

म्यांमार की चुनी हुई सरकार के तख्तापलट के करीब पांच साल बाद सैन्य जुंटा ने मतदान शुरू कराया। यह चुनाव फरवरी 2021 में सत्ता पर कब्जा करने के बाद से जुंटा की ओर से करवाया जा रहा पहला चुनाव है। सेना समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डवलपमेंट पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी बनने की संभावना जताई जा रही है।

यह चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक नेता आंग सान सू और उनके समर्थक नेता तब से जेल में जब साल 2021 में सेना ने उनकी सरकार का तख्तापलट किया था। उनकी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी (एनएलडी) भंग कर दी गई। वे और उनकी पार्टी राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर है। म्यांमार में तख्तापलट के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक स्तर पर शुरू हुआ विरोध-प्रदर्शन गृहयुद्ध में बदल गया जो अबतक जारी है।

ढाका, 28 दिसंबर । बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से ठीक एक दिन पहले, छात्रों की अगुवाई वाली नेशनल सिटीजन पार्टी (एनसीपी) में भारी अंतर्विरोध उभरकर सामने आया है। जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन और सीटों के बंटवारे के विरोध में संगठन के दो प्रमुख नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है।कई अन्य असंतुष्ट नेताओं के संगठन से जल्द ही अलग होने की चर्चाएं हैंं।इन नेताओं ने संगठन के संयोजक नाहिद इस्लाम को पत्र लिख कर जमात के साथ गठबंधन को विश्वासघात और विचारधारा को कमजोर करने जैसा करार दिया है।

बांग्लादेश के प्रमुख अखबार डेली स्टार के मुताबिक छात्र आंदोलन से उपजी छात्रों की अगुवाई वालीएनसीपी के वरिष्ठ संयुक्त सचिव तसनीम जरा ने शनिवार को अपने इस्तीफे की घोषणा की। जबकि संयुक्त सचिव अरशदुल हक ने गुरुवार को पद छोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक जमात-ए-इस्लामी से गठबंधन को लेकर नाराज कई अन्य असंतुष्ट नेता जल्द इस्तीफा दे सकते हैं।

इन असंतुष्ट नेताओं ने संगठन के संयोजक नाहिद इस्लाम को पत्र लिखकर जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन को जमीनी स्तर के नेताओं के साथ विश्वासघात करार देते हुए कहा कि यह पार्टी की विचारधारा को कमजोर करेगा। पत्र में कहा गया है कि , "हमारा आधार हमारी पार्टी की घोषित विचारधारा, जुलाई विद्रोह से जुड़ी ऐतिहासिक जवाबदेही और लोकतांत्रिक नैतिकता के मूलभूत प्रश्न हैं।"

जुलाई विद्रोह का उल्लेख कर आरोप लगाया गया है कि जमात-ए-इस्लामी और उसके छात्र संगठन, इस्लामी छात्र शिबिर ने विभाजनकारी राजनीति, घुसपैठ, तोड़फोड़, एनसीपी के खिलाफ झूठे आरोप, छात्र संघ चुनावों के दौरान प्रचार और महिला सदस्यों पर ऑनलाइन चरित्र हनन में लिप्त रहे हैं। पत्र में जमात की 1971 में स्वतंत्रता-विरोधी भूमिका, नरसंहार में उसकी मिलीभगत और युद्धकालीन अपराधों पर उसके रुख का हवाला देते हुए कहा गया कि ये बांग्लादेश की लोकतांत्रिक चेतना और पार्टी के मूल्यों के साथ मौलिक रूप से असंगत हैं।

इनका कहना है कि जमात-ए-इस्लामी के साथ कोई भी गठबंधन पार्टी की नैतिक स्थिति को कमजोर करेगा और पार्टी की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाएगा। पत्र में नेताओं को याद दिलाया गया कि उन्होंने पहले भी सुधार के मुद्दों पर जमात के दोहरे रवैये की आलोचना की थी।

पार्टी संयोजक को लिखे पत्र में 30 एनसीपी नेताओं ने लिखा कि, "यदि उदारवादी समर्थक साथ छोड़ देते हैं तो पार्टी अपना मध्यमार्गी आधार खो देगी। इससे एनसीपी की स्वतंत्र राजनीतिक क्षमता को नुकसान पहुंचेगा।" पत्र में जमात के साथ किसी भी गठबंधन के खिलाफ स्पष्ट रुख अपनाने का आग्रह किया गया।

शुरुआत में छात्रों की अगुवाई वाली एनसीपी पिछले दो महीनों से अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, लेकिन ढाका-8 से स्वतंत्र उम्मीदवार और इंकलाब मंचो के प्रवक्ता शरीफ उस्मान बिन हादी की हत्या के बाद उसने अपना रुख बदल लिया। तब से, एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं, जबकि पार्टी का दूसरा मजबूत धड़ा यह महसूस होने लगा है कि राष्ट्रीय राजनीति में एनसीपी की स्थिति को मजबूत करने के लिए किसी प्रमुख राजनीतिक शक्ति के साथ गठबंधन करना आवश्यक है। इसी लिहाज से जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन की तरफ बढ़ा है।

हालांकि पार्टी में जमात के साथ गठबंधन की कोशिशों पर गहरी आपत्ति है। संगठन से जुड़ी कई महिला नेता भी धार्मिक दलों से गठबंधन के खिलाफ खुलकर असहमति जता चुकी हैं। एनसीपी ने अभी तक गठबंधन को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है लेकिन चर्चा है कि जमात के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत अंतिम चरण में है इसलिए पार्टी नेताओं की तरफ से इस्तीफे की घोषणा शुरू हो चुकी है। 

काठमांडू, 28 दिसंबर । राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) और काठमांडू महानगरपालिका के मेयर बालेन शाह के बीच रविवार सुबह एकता को लेकर समझौता हुआ है। कुछ देर पहले दोनों पक्षों के बीच 7-बिंदुओं वाला समझौता पत्र तैयार किया गया।

समझौते के अनुसार, रवि लामिछाने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का नेतृत्व करेंगे, जबकि बालेन शाह को आगामी प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इस समझौता पत्र पर रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने और काठमांडू महानगरपालिका के मेयर बालेन शाह ने हस्ताक्षर किए।

बालेन शाह के राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार होने के बाद पार्टी का नाम, झंडा और चुनाव चिह्न यथावत रखा गया है। समझौता पत्र में रवि लामिछाने और बालेन शाह दोनों ने अपने-अपने पदों का उल्लेख किए बिना केवल नाम लिखकर हस्ताक्षर किए हैं। यद्यपि दस्तावेज में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का विषय वस्तु दर्ज है, लेकिन उसमें रवि लामिछाने का नाम मात्र उल्लेखित है।

रवि लामिछाने ने पार्टी सभापति के रूप में हस्ताक्षर नहीं किए हैं और मेयर बालेन शाह ने भी अपने पद का उल्लेख नहीं किया है। समझौते के बाद संभवतः बालेन शाह मेयर पद से इस्तीफा देकर सक्रिय पार्टी राजनीति में प्रवेश करेंगे।

समझौते के प्रमुख बिंदु

पहले बिंदु में कहा गया है कि भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ नवयुवाओं (जेन-जी) द्वारा चलाए गए आंदोलन को अपनाया जाएगा तथा घायल और शहीद परिवारों की मांगों को संबोधित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।

दूसरे बिंदु में समृद्धि और सामाजिक न्याय के लिए नीतिगत, संस्थागत और संरचनागत सुधार करने का संकल्प लिया गया है। दोनों पक्षों ने नेपाल को 10 वर्षों के भीतर सम्मानजनक मध्यम-आय वाला देश बनाने के रोडमैप पर ईमानदारी से समर्पित रहने की बात कही है।

रवि और बालेन ने स्वयं को क्रमशः प्रथम और द्वितीय पक्ष के रूप में प्रस्तुत करते हुए व्यापक एकता की घोषणा की है। पार्टी का नाम, झंडा और चुनाव चिह्न पहले की तरह रहेंगे।

समझौतापत्र में स्पष्ट किया गया है कि पार्टी का नेतृत्व रवि करेंगे और आगामी सरकार का नेतृत्व बालेन शाह करेंगे। इसमें कहा गया है, “राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष रवि लामिछाने होंगे और आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव के बाद संसदीय दल के नेता तथा भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बालेन्द्र शाह होंगे।”

दस्तावेज में कहा गया है कि पार्टी की संगठनात्मक संरचना को अधिक सक्षम और व्यापक बनाने के लिए युवा अभियंताओं और अनुभवी विशेषज्ञों को उनकी योग्यता, समावेशिता और सार्वजनिक छवि के आधार पर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।

समझौते को तत्काल लागू करने के उद्देश्य से निर्वाचन आयोग में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अभिलेख और दस्तावेज अद्यावधिक करने की घोषणा की गई है। इसके अनुसार, अब बालेन पक्ष के समानुपातिक उम्मीदवार स्वतः रास्वपा के टिकट से चुनाव लड़ेंगे और संभवतः दो दिनों के भीतर दोनों पक्ष आपसी सहमति से समानुपातिक उम्मीदवारों की सूची निर्वाचन आयोग में जमा करेंगे। प्रत्यक्ष तर्फ के नामांकन के लिए अभी लगभग तीन सप्ताह का समय शेष है।

उन्होंने अपने अभियान को “वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति” का नाम देते हुए रास्वपा के सिद्धांत, नेतृत्व और चिह्न के अंतर्गत एकजुट होने का आह्वान किया है।

काठमांडू, 26 दिसंबर । नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल में सेना के पूर्व उप प्रमुख ले.ज. बालानंद शर्मा को शामिल किया। शर्मा ने यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित सादे समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली।

प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्की ने पांचवीं बार अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। इसके बाद मंत्रियों की संख्या बढ़कर 15 हो गयी है। विश्वसनीय सूत्रों ने बताया कि शर्मा को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है।

काठमांडू, 26 दिसंबर । नेपाल के पूर्व गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा है कि वह जेन-जी आंदोलन से जुड़े घटनाक्रम की जांच कर रहे न्यायिक जांच आयोग के समक्ष सोमवार को उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराएंगे।

शुक्रवार को नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में लेखक ने बताया कि आयोग ने उन्हें आज ही उपस्थित होने के लिए औपचारिक रूप से बुलाया था, लेकिन वह सोमवार को आयोग के कार्यालय पहुंचकर अपना बयान देंगे।

जांच आयोग ने जेन-जी आंदोलन के दौरान कथित दमन से संबंधित मामलों में उनका बयान लेने के लिए लेखक को पत्र भेजा था। लेखक ने कहा कि पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक में विचार-विमर्श के बाद उन्होंने आयोग के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया है। इससे पहले कहा गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की तरह पूर्व गृहमंत्री लेखक भी जांच आयोग के समक्ष पेश नहीं होंगे।

ताइपे (ताइवान), 26 दिसंबर । ताइवान में आज सुबह चीन के दो लड़ाकू विमान, छह नौ सैनिक जहाज और दो गुब्बारे देखे गए। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की। मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार सुबह छह बजे (स्थानीय समय) पर यह हलचल देखी गई। छह उड़ानों में से दो ने मध्य रेखा पार की और ताइवान के उत्तरी और दक्षिण-पश्चिमी वायु रक्षा क्षेत्र में प्रवेश किया। ताइवान ने चीन की हरकत का माकूल जवाब दिया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।

ताइपे टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ताइवान के भूमि मामलों की परिषद ने चीन पर अंतरराष्ट्रीय दमन और राजनीतिक हेरफेर करने का आरोप लगाया। उधर, चीन की सार्वजनिक सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया कि ताइवानी नागरिक तस्करी के लिए जिम्मेदार थे। इस वजह से साल की शुरुआत में समुद्र के नीचे की केबलों को नुकसान पहुंचाया गया। चीन ने ताइवान के इस दावे को खारिज कर दिया। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया कि जून में ताइवान की एक अदालत ने टोगो-रजिस्टर्ड जहाज हांग ताई 58 के चीन के कैप्टन को तीन साल जेल की सजा सुनाई।

फोकस ताइवान समाचार पोर्टल की कल की रिपोर्ट में भी चीन के गुरुवार को भी घुसपैठ करने की जानकारी दी गई है। ताइवान ने कहा कि गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे किनमेन द्वीप समूह के दादान द्वीप के पश्चिम में प्रतिबंधित जलक्षेत्र में चीन कोस्ट गार्ड के जहाज तीन जहाज देखे गए। सीजीए ने कहा कि चीन कोस्ट गार्ड के जहाज शाम 4:12 बजे उस इलाके से चले गए। सीजीए ने इतने खराब मौसम में चीन के घुसपैठ करने के दुस्साहस की निंदा की है

ढाका, 26 दिसंबर । बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान को आज दोपहर लंदन से लौटे लगभग 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। पार्टी ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान के बेटे तारिक के आगामी कुछ दिनों के सार्वजनिक कार्यक्रम की जानकारी दी है। तारिक के लौटते ही देश में राजनीतिक हलचल भी बढ़ गई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और नागरिकों ने घरवापसी पर उनकी जैसी आवभगत की है, उससे बीएनपी का सीना फूल गया है। तारिक आज अपने पिता की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाएंगे।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, तारिक रहमान आज शुक्रवार को नमाज के बाद शेर-ए-बांग्ला नगर में दिवंगत राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान की कब्र पर जाएंगे। बाद में वह मुक्ति संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि देने सावर में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाएंगे। तारिक के आगामी तीन दिनों का कार्यक्रम गुलशन में बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया के कार्यालय में आहूत संवाददाता सम्मेलन में जारी किया गया। पार्टी स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि तारिक 26 दिसंबर को शेर-ए-बांग्ला नगर का दौरा पूरा करने के बाद सावर जाएंगे।

अंतरिम सरकार ने लगभग 17 साल बाद स्वदेश लौटे तारिक रहमान को दो स्तरीय सुरक्षा (डबल लेयर सिक्योरिटी) प्रदान की है। तारिक के सावर दौरे के मद्देनजर राष्ट्रीय शहीद स्मारक के आसपास सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के एक हजार जवान अकेले परिसर की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। स्मारक के प्रभारी अनवर हुसैन खान अनु ने कहा, पूरे परिसर को साफकर झीलों की भी सफाई की गई है।

ढाका के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अराफातुल इस्लाम ने कहा, “ तारिक रहमान को बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है। फिलहाल उन्हें डबल लेयर सिक्योरिटी प्रदान की गई है। गृह सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि तारिक रहमान की उच्चतम स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा बीएनपी ने भी अपने स्तर सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। रहमान की निजी सुरक्षा की जिम्मेदारी चेयरपर्सन सिक्योरिटी फोर्स संभालेगी। इस फोर्स में जातीयताबादी छात्र दल के पूर्व और वर्तमान सदस्यों को शामिल किया गया है। तारिक गुलशन एवेन्यू के मकान नंबर 196 में सपरिवार ठहरे हैं। पास में उनकी मां खालिदा का घर (फ़िरोजा) है। खालिदा लंबे से बीमार हैं। वह राजधानी के एक अस्पताल में भर्ती हैं। तारिक को 2007 में राजनीतिक बदलाव के बाद गिरफ्तार किया गया। 2008 में वे इलाज के लिए लंदन चले गए थे। 2024 में राजनीतिक बदलाव के बाद उनके बांग्लादेश लौटने का रास्ता साफ हुआ।

क्वेटा, 25 दिसंबर। बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगे हैं। एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने दावा किया है कि प्रांत में जबरन गायब किए जाने और लक्षित हत्याओं की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिनमें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों की संलिप्तता बताई जा रही है।

ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ बलूचिस्तान (एचआरसीबी) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, बीते एक महीने में बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने के 106 नए मामले और 42 हत्याएं दर्ज की गईं। संगठन का कहना है कि इन घटनाओं पर कार्रवाई न होने से दंडमुक्ति का माहौल बना हुआ है।

रिपोर्ट के अनुसार, मारे गए लोगों में 11 ऐसे व्यक्ति शामिल थे जिन्हें पहले ही गायब कर दिया गया था। इसके अलावा पांच लोग उसी महीने अगवा किए गए थे, जबकि छह अन्य पूर्व महीनों में लापता हुए थे। नवंबर में उठाए गए लोगों में से केवल 12 को बाद में छोड़ा गया, जबकि अधिकांश का अब तक कोई पता नहीं है।

किस पर लगे सबसे ज्यादा आरोप

एचआरसीबी का दावा है कि सबसे अधिक 60 अपहरणों में पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर की भूमिका सामने आई है। इसके बाद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों पर 23 मामलों में आरोप लगे हैं, जबकि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट (CTD) पर 17 और कथित राज्य समर्थित डेथ स्क्वॉड्स पर छह मामलों में संलिप्तता बताई गई है।

जिलों में स्थिति

जिलावार आंकड़ों में केच सबसे अधिक प्रभावित रहा, जहां 20 अपहरण दर्ज हुए। इसके बाद क्वेटा (16), पंजगुर और डेरा बुगटी (14-14) मामले सामने आए। ग्वादर में 10 और कराची में 7 जबरन गायब किए जाने की घटनाएं दर्ज की गईं। इसके अलावा मस्तुंग, खुजदार, कोहलू, हब, अवारान, सुराब, चागई, डीजी खान और कलात से भी ऐसे मामले सामने आए हैं।

हत्याओं का विवरण

नवंबर में दर्ज 42 हत्याओं में 39 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थीं। पांच पीड़ितों की पहचान नहीं हो सकी। रिपोर्ट के अनुसार, 11 मामले लक्षित हत्याओं के थे, 10 हिरासत में मौत के, 10 शव बरामदगी से जुड़े, 4 ऑनर किलिंग, 4 हवाई हमलों से संबंधित, 2 अंधाधुंध फायरिंग और एक व्यक्ति की बाद में चोटों से मौत हुई।

परिजनों का विरोध प्रदर्शन

बुधवार को केच जिले में एक ही परिवार के चार सदस्यों के कथित जबरन गायब किए जाने के विरोध में गुरुवार को बलूच परिवारों ने धरना दिया। इस दौरान चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के एक अहम राजमार्ग को लगातार दूसरे दिन जाम कर दिया गया। इससे तुरबत, क्वेटा, पंजगुर, अवारान, कोलवाह और होशाप के बीच यातायात प्रभावित रहा।

लापता लोगों में दो महिलाएं और दो युवक शामिल हैं, जिनमें एक महिला आठ महीने की गर्भवती बताई गई है।

मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की चेतावनी

बलूच यकजहती कमेटी (बीवाईसी) की नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता सम्मी दीन बलूच ने सोशल मीडिया पर कहा कि बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने की घटनाएं बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी हैं और अब महिलाएं व लड़कियां भी इसका शिकार हो रही हैं।

उन्होंने कहा, “कानून और संविधान का इस्तेमाल बलूच लोगों को गायब करने के लिए किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों के पास विरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हम सभी से अपील करते हैं कि इन परिवारों के साथ खड़े हों और उनकी आवाज़ बुलंद करें।”

यह रिपोर्ट बलूचिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंताओं को और गहरा करती है।

मैदुगुरी, 25 दिसंबर । नाइजीरिया के उत्तर-पूर्वी बोर्नो राज्य की राजधानी मैदुगुरी में गुरुवार को एक मस्जिद के भीतर हुए संदिग्ध आत्मघाती हमले में कम से कम पांच नमाजियों की मौत हो गई, जबकि 35 लोग घायल हो गए। यह घटना शाम की नमाज के दौरान हुई, जब एक विस्फोटक उपकरण फट गया, पुलिस ने इसकी पुष्टि की है।

यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं। इस क्षेत्र में पिछले करीब 15 वर्षों से इस्लामिक उग्रवादी संगठन बोको हराम और उससे अलग हुए गुट आईएसडब्ल्यूएपी (आईएसडब्ल्यूएपी) सक्रिय हैं, जो आम नागरिकों, मस्जिदों और बाजारों को निशाना बनाते रहे हैं। हालांकि, इस ताजा हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी संगठन ने नहीं ली है।

पुलिस के अनुसार, विस्फोट अल-अदुम मस्जिद में शाम करीब 6 बजे हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि धमाके के बाद अफरा-तफरी मच गई और घायलों को तुरंत यूनिवर्सिटी ऑफ मैदुगुरी टीचिंग हॉस्पिटल और राज्य के विशेषज्ञ अस्पताल में भर्ती कराया गया।

एक स्थानीय बाजार नेता मस्ता डालोरी ने कहा, “नमाज के दौरान अचानक विस्फोट हुआ। क्या हुआ, यह किसी को ठीक से पता नहीं है। यह अल्लाह की मर्जी थी, लेकिन घटना के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सकता।”

बोर्नो राज्य के गवर्नर बाबागाना जुलुम ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे “निंदनीय, बर्बर और अमानवीय” करार दिया। उन्होंने त्योहारों के मौसम को देखते हुए धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर सतर्कता बढ़ाने की अपील की। गवर्नर ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

पुलिस ने बताया कि बम निरोधक दस्ते ने इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान जारी है। बोर्नो राज्य पुलिस के प्रवक्ता केनेथ दासो ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और लोगों से शांति बनाए रखने व सतर्क रहने की अपील की गई है।

गौरतलब है कि इससे पहले अगस्त में नाइजीरिया के उत्तर-पश्चिमी कात्सिना राज्य में भी एक मस्जिद और आसपास के घरों पर हुए हमले में दर्जनों लोगों की जान चली गई थी।

काठमांडू, 25 दिसंबर। नेपाल में संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा का चुनाव नजदीक आते ही काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाने को लेकर गतिविधियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में उन्होंने कई बैठकों और चर्चाओं का सिलसिला शुरू किया है।

बालेन शाह के करीबियों के मुताबिक वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में या तो नई पार्टी का गठन किया जाएगा अथवा छोटी-छोटी पार्टियों का गठबंधन कर एक नया मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रतिनिधि सभा का चुनाव 5 मार्च को प्रस्तावित है।

शाह की यह सक्रियता राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) के अध्यक्ष रवि लामिछाने की सक्रिय राजनीति में वापसी के साथ भी जुड़ी हुई है, जो सहकारी ठगी प्रकरण में नौ महीने जेल में रहने के बाद रिहा हुए हैं। हालांकि, लामिछाने के साथ दो अलग-अलग बैठकों में सहमति नहीं बन पाने के बाद शाह ने वैकल्पिक शक्तियों को एकजुट करने के लिए अपनी स्वतंत्र रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है।

पिछले दो दिनों में शाह ने स्वतंत्र व्यक्तियों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ व्यापक चर्चा की है। इसी क्रम में गुरुवार सुबह उन्होंने उज्यालो नेपाल पार्टी के संरक्षक तथा ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिंचाई मंत्री कुलमान घिसिंग के साथ लगभग तीन घंटे तक बैठक की। यह बैठक शाह के सचिवालय सदस्य कुमार बेन के निवास पर हुई। सूत्रों के अनुसार बातचीत के बाद घिसिंग वहां से निकल गए और अब शाह तथा आरएसपी अध्यक्ष लामिछाने के बीच नए सिरे से संवाद होने की संभावना जताई जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक, शाह और लामिछाने उभरती और वैकल्पिक राजनीतिक शक्तियों को एक मंच पर लाने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं। केवल बुधवार रात शाह ने आरपीपी प्रवक्ता ज्ञानेंद्र शाही, डॉ. भगवान कोइराला, अभिनेता निश्‍चल बस्नेत और नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के संरक्षक रेशमलाल चौधरी समेत कई हस्तियों के साथ बातचीत की।

इन बैठकों में इस बात पर चर्चा हुई कि क्या वैकल्पिक शक्तियों को एक ही चुनाव चिह्न के तहत चुनाव लड़ना चाहिए या किसी व्यापक गठबंधन अथवा मोर्चे के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। बताया जा रहा है कि कुलमान घिसिंग समेत कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि पंजीकृत दल अलग-अलग चुनाव लड़ें, लेकिन सरकार गठन के समय एकजुट हों।

हालांकि, लामिछाने का कहना है कि राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी को बहुमत हासिल करने के लक्ष्य के साथ स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहिए। बैठक में मौजूद कुमार बेन ने कहा, “कल रात भी लंबी चर्चा हुई। वैकल्पिक शक्तियों के एक साथ आगे बढ़ने की जरूरत पर कोई मतभेद नहीं है, लेकिन इसे कैसे किया जाए, इस पर अभी मंथन जारी है। आज या कल तक कोई ठोस निर्णय सामने आ सकता है। बातचीत अभी जारी है।”