कैलाश चन्‍द्र

भारत की अरावली पर्वतमाला उत्तर और पश्चिम भारत की पारिस्थितिक सुरक्षा प्रणाली की रीढ़ है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैली यह प्राचीन पर्वत शृंखला भारत की सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाओं में से एक होने के साथ ही यह मरुस्थलीकरण को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार, भूजल पुनर्भरण का अहम क्षेत्र और जैव विविधता का महत्वपूर्ण आश्रय भी है। ऐसे में हाल के दिनों में सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों पर यह दावा किया जाना कि सरकार ने अरावली में खनन और निर्माण के लिए “ढील” दे दी है, स्वाभाविक रूप से चिंता पैदा करता है और इससे जुड़ा सच जानने के लिए प्रेरित करता है।

इसी संदर्भ में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण देना पड़ा है। उन्होंने इन आरोपों को भ्रामक और तथ्यों से परे बताया। वास्तव में इस पूरे विवाद को समझने के लिए तीन बुनियादी पहलुओं को स्पष्ट रूप से देखना आवश्यक है; अरावली का भौगोलिक और पारिस्थितिक महत्व, सुप्रीम कोर्ट के पुराने और नए आदेश तथा सरकार की वर्तमान संरक्षण नीति।

हम यदि गहराई से देखें तब अरावली पर्वतमाला दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के 39 जिलों में फैली हुई दिखाई देती है। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के लिए यह ‘ग्रीन लंग्स’ की तरह काम करती है। यही पहाड़ियाँ थार मरुस्थल को उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती हैं। वर्षा जल को रोककर यह भूजल को रिचार्ज करती हैं। हवा के बहाव को नियंत्रित करती हैं और प्रदूषण के स्तर को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। एनसीआर की जलवायु, वायु गुणवत्ता और जल सुरक्षा सीधे-सीधे अरावली की स्थिति से जुड़ी हुई है। यही कारण है कि दशकों से अरावली क्षेत्र में खनन और निर्माण गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण और कई जगहों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए गए हैं।

अरावली में अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षति को लेकर 1980 के दशक से ही जनहित याचिकाएँ दाखिल होती रही हैं। इन याचिकाओं के परिणामस्वरूप उच्चतम न्यायालय ने कई ऐतिहासिक आदेश दिए। वर्ष 2009 में उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूंह जिलों की अरावली पहाड़ियों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। यह प्रतिबंध आज भी प्रभावी है। इसके बाद न्‍यायालय ने स्पष्ट किया कि वैज्ञानिक मैपिंग और पर्यावरण प्रभाव अध्ययन (ईआईए) के बिना अरावली क्षेत्र में किसी भी नई खनन गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती। पहले वैज्ञानिक सर्वे फिर पर्यावरणीय योजना और उसके बाद ही किसी प्रकार की अनुमति, यह सिद्धांत स्थापित किया गया। इसमें भी महत्वपूर्ण तथ्‍य यह है कि ये रोकें अस्थायी नहीं, बल्कि दीर्घकालिक और कई मामलों में स्थायी हैं। आम धारणा के विपरीत हर साल नई-नई रोकें नहीं लगतीं, किंतु एक बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद वह वर्षों तक लागू रहता है।

वर्ष 2025 में उच्चतम न्यायालय ने अरावली को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया। अदालत ने सभी राज्यों से अरावली की एक समान, वैज्ञानिक और लागू करने योग्य परिभाषा तैयार करने को कहा और केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार किया। यहीं से भ्रम की शुरुआत हुई। कुछ लोगों ने यह प्रचारित किया कि अब केवल पहाड़ी की चोटी से 100 मीटर ऊपर तक ही संरक्षण रहेगा और उसके नीचे खनन की छूट मिल जाएगी। निश्‍चित ही ये दावा अधूरा और पूरी तरह भ्रामक है।

विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाया गया 100 मीटर मानदंड पहाड़ी की ऊँचाई को “स्थानीय राहत” के संदर्भ में परिभाषित करता है। इसका अर्थ यह है कि पहाड़ी का आधार यदि जमीन के भीतर 20 मीटर नीचे तक फैला है तो संरक्षण की गणना वहीं से होगी। यानी चट्टान की पूरी मोटाई, उसकी ढलानें और उससे जुड़ी घाटियां भी संरक्षण के दायरे में आती हैं। दूसरे शब्दों में यह नियम खनन को छूट देने के लिए नहीं है, उक्‍त संदर्भ में यह स्पष्ट करने के लिए है कि अरावली वास्तव में कहाँ तक फैली है। जबकि इससे पहले विभिन्न राज्यों में अलग-अलग परिभाषाओं के कारण भ्रम और दुरुपयोग की गुंजाइश बनी रहती थी।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार नई वैज्ञानिक परिभाषा के बाद अरावली क्षेत्र लगभग 1.44 से 1.47 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ माना गया है। इसमें से करीब 90 प्रतिशत हिस्सा सीधे-सीधे संरक्षित श्रेणी में आता है। केवल 0.2 से 2 प्रतिशत तक का हिस्सा ही सैद्धांतिक रूप से खनन के लिए संभावित माना जा सकता है। किंतु यह “संभावित” शब्द भी महत्वपूर्ण है। इस छोटे से हिस्से में भी खनन तभी संभव है जब विस्तृत माइनिंग प्लान बने। वैज्ञानिक अध्ययन हो। पर्यावरणीय मंजूरी मिले और इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन (आईसीएफआरई) से अनुमोदन प्राप्त हो। व्यावहारिक रूप से यह छूट लगभग नगण्य है।

दिल्ली की पूरी अरावली में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध है और भविष्य में भी यहां किसी प्रकार की माइनिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। एनसीआर के संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण परियोजनाओं पर भी सख्त नियंत्रण रहेगा। जहां किसी क्षेत्र को लेकर संदेह होगा, उसे तब तक अरावली माना जाएगा जब तक वैज्ञानिक सर्वे कुछ और सिद्ध न कर दे। यह प्रावधान संरक्षण नीति को और अधिक कठोर बनाता है। ध्‍यातव्‍य हो कि मई 2024 में न्यायालय ने विभिन्न राज्यों द्वारा अपनाए जा रहे असंगत मानदंडों को देखते हुए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति में पर्यावरण मंत्रालय, चारों राज्यों के वन विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के प्रतिनिधि शामिल रहे।

समिति का उद्देश्य था अरावली की एक समान, वैज्ञानिक और कानूनी रूप से मजबूत परिभाषा तैयार करना। इसकी सिफारिशों को 20 नवंबर 2025 के अंतिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए पूरे अरावली क्षेत्र के लिए एक सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान बनने तक सभी नई खनन लीज पर रोक लगा दी है। दूसरी ओर सरकार “ग्रीन अरावली” अभियान के तहत 39 जिलों में वनीकरण, जल संरक्षण और स्थानीय प्रजातियों की नर्सरी विकसित कर रही है। ड्रोन सर्विलांस, सीसीटीवी, ई-चालान, हाईटेक वेइंग ब्रिज और जिला स्तरीय टास्क फोर्स के जरिए अवैध खनन पर निगरानी रखी जा रही है।

कुल मिलाकर यदि हम सार रूप में कहें तो अरावली को लेकर ढील या छूट की खबरें तथ्यात्मक नहीं हैं, यह बहुत भ्रामक हैं। न्यायालय के आदेशों और सरकार की नीतियों से इस क्षेत्र का संरक्षण कमजोर नहीं हुआ है, यह तो पहले से अधिक स्पष्ट और मजबूत हुआ है। आज जरूरत इस बात की है कि अफवाहों और आधे-अधूरे तथ्यों के बजाय वैज्ञानिक तथ्यों और न्यायिक आदेशों के आधार पर इस मुद्दे को समझा जाए। विकास और संरक्षण को आमने-सामने खड़ा करने की राजनीति से सावधान रहते हुए अरावली को बचाने का जो राष्ट्रीय संकल्प केंद्र सरकार और न्‍यायालय ने परस्‍पर दिखाया है, हमारा उसके साथ खड़ा होना ही समय की मांग है।

(लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता हैं।)

मुकुंद

इस साल 13 दिसंबर को दिल्ली ही नहीं, उसके आसपास के शहर गैस चैंबर में तब्दील हो गए। यह तारीख साल के सबसे प्रदूषित दिनों के कैलेंडर में दर्ज हो गई। नोएडा में तो वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 455 तक पहुंच गया। नोएडा ही नहीं ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद और पानीपत में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। यहां एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया। शिलांगवासी खुशकिस्मत रहे। उनके यहां की हवा सबसे साफ रही। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक महज 14 रहा। देश की राजधानी दिल्ली का एक्यूआई 431 तक पहुंच गया।

देश में वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी करने वाले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 13 दिसंबर को 251 शहरों के आंकड़े भी जारी किए। इनके विश्लेषण में कहा गया कि महज 3.6 फीसदी शहरों में हवा साफ है। 22.3 फीसदी में स्थिति संतोषजनक है,।ज74.1 फीसदी शहरों में हालात चिंताजनक हैं। इस तारीख को फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 214 रिकॉर्ड किया गया है। प्रदूषण के लिहाज से ग्रेटर नोएडा (442) दूसरे जबकि दिल्ली (431) तीसरे स्थान रही। 430 अंकों के साथ गाजियाबाद चौथे स्थान पर रहा। पानीपत का एक्यूआई 426, हापुड़ और मेरठ का का 355 रहा।

देश में नोएडा की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही।

एक दिन पहले 12 दिसंबर को नोएडा में एक्यूआई 386 दर्ज किया गया था। 24 घंटे में 69 अंकों के उछाल से मेहनतकश लोग हांफने लगे। फिजाओं में घुला यह जहर लोगों बीमार बना देने के लिए काफी है। नोएडा में स्थिति किस कदर खराब रही, इसी बात से समझा जा सकता है कि वहां प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्धारित सुरक्षित मानकों से 2,900 फीसदी अधिक रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 13 दिसंबर को मात्र 3.6 फीसदी शहरों की हवा साफ रही। इन शहरों के इतर देश के छह शहरों में हवा साफ रही। इन शहरों में चिकमगलुरु, दमोह, कलबुर्गी, किशनगंज, कुंजेमुरा, शिलांग और तिरुनेलवेली शामिल हैं।

कई दफा कई तारीखें कभी न भूलने वाली बन जाती हैं। मसलन 21 दिसंबर की रात बेहद सर्द रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग 22 दिसंबर की दोपहर भविष्यवाणी की है कि जम्मू और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान भारी बर्फबारी हो सकती है। यही नहीं बर्फीले तूफान का भी सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली-एनसीआर शीतलहर की चपेट में रहेंगे। घना कोहरा मुसीबत बढ़ा सकता है। तापमान गिरेगा। हवा की गुणवत्ता में सुधार के आसार नहीं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि इन दिनों उत्तर भारत का मौसम तेजी से बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा और ठंड लोगों की दिनचर्या को प्रभावित कर रही है। इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम और अन्य मौसमी गतिविधियों को जवाबदेह माना जा रहा है। उत्तराखंड में दो तरह का मौसम है। यहां के मैदानी जिलों में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड लोगों को परेशान कर रही है। ऊंचाई वाले हिमालयी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास, अटल टनल और शिंकू ला दर्रे पर हल्की बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में मौसम खराब बना हुआ है। शिमला, कुल्लू और मनाली में बादल छाए रहे।बिलासपुर और ऊना जैसे मैदानी जिलों में घना कोहरा देखा गया।

विभाग का मानना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आनेवाले दिनों में ठंड और कोहरे का असर और बढ़ेगा। दिल्ली में कोल्ड डे जैसी स्थिति बन बनने की संभावना है। उत्तर-पश्चिम भारत में अगले 24 घंटों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में अगले तीन दिनों तक तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी संभव है। पूर्वी भारत में अगले तीन दिनों तक तापमान स्थिर रहने और बाद में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार हैं। मध्य भारत में अगले 24 घंटों में हल्की बढ़ोतरी के बाद तापमान गिर सकता है। महाराष्ट्र में भी अगले 24 घंटों में तापमान थोड़ा बढ़ने के बाद स्थिर रहने की उम्मीद है। देश के बाकी हिस्सों में अगले सात दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में घने से बहुत घने कोहरे का अंदेशा जताया गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में भी कुछ दिनों तक कोहरा रह सकता है। उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने की आशंका है। उत्तराखंड, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भी कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। वैसे आज यानी 22 दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर में वायु गणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में ही रहा।

(लेखक, हिन्दुस्थान समाचार से संबद्ध हैं।)

 छत्तीसगढ़ की पावन धरा ने कई ऐसे सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने न केवल स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति दी, बल्कि समाज की कुरीतियों को जड़ से मिटाने के लिए अपना जीवन होम कर दिया। इन विभूतियों में पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम सर्वोपरि है। 21 दिसंबर 1881 को राजिम के पास चामशूर गाँव में जन्मे पंडित जी को उनकी दूरदर्शिता और अहिंसक संघर्ष के कारण 'छत्तीसगढ़ का गांधी' कहा जाता है।

 ठाकुर प्यारेलाल सिंह (1891–1954) छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक ऐसे महान व्यक्तित्व के रूप में स्मरण किए जाते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, श्रमिक आंदोलन, सहकारिता और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। वे केवल एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि एक प्रखर वकील, समाजसेवी और विचारक भी थे। उनका संपूर्ण जीवन शोषित, वंचित और मजदूर वर्ग के अधिकारों के लिए समर्पित रहा। अपने त्याग, संघर्ष और सादगी के कारण उन्हें “त्यागमूर्ति” की उपाधि से सम्मानित किया गया और वे “छत्तीसगढ़ के गांधी” के नाम से प्रसिद्ध हुए।

कैलाश चन्‍द्र

भारत आज सिर्फ आर्थिक प्रगति या भौतिक विकास की कहानी नहीं लिख रहा है, वह इस समय अपने सांस्कृतिक मानस, वैचारिक आत्मसम्मान और राष्ट्रीय चेतना के स्तर पर एक गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। विकसित भारत की अवधारणा सड़कों, पुलों, जीडीपी और तकनीक से आगे निकल चुकी है। इसका दायरा समाज की सोच, उसकी स्मृति, उसकी आस्था और उसके आत्मविश्वास तक विस्तृत हो चुका है। तभी यह परिवर्तन नीतियों और योजनाओं के साथ-साथ लोकमानस, लोकप्रिय संस्कृति और सार्वजनिक संवाद में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत के सांस्कृतिक विमर्श में जो बदलाव आया है, वह आकस्मिक नहीं है। लंबे समय तक राष्ट्रीयता, आस्था और परंपरा को संकीर्ण, पिछड़ा या अप्रासंगिक बताकर एक खास वैचारिक ढांचे के भीतर सीमित किया गया। अभिजनवादी नैरेटिव ने यह तय किया कि क्या आधुनिक है और क्या नहीं, क्या स्वीकार्य है और क्या त्याज्य। किंतु आज वही लोकभाव, वही सांस्कृतिक स्मृति और वही राष्ट्रीय चेतना नए आत्मविश्वास के साथ पुनः उभर रही है।

इस बदलाव की एक स्पष्ट झलक सिनेमा और लोकप्रिय संस्कृति में दिखाई देती है। वर्ष 2001 में जब ‘गदर’ प्रदर्शित हुई थी, तब भी यही दृश्य था। थियेटरों में हाउसफुल शो, जनता की जबरदस्त प्रतिक्रिया और समानांतर रूप से समीक्षकों व मीडिया का उपेक्षापूर्ण रवैया। कहा गया कि देसी गुस्सा, राष्ट्रभाव, पाकिस्तान विरोध और गांव-देहात का नायक कलात्मक या आधुनिक सिनेमा के मानकों में फिट नहीं बैठता लेकिन जनता ने इन आकलनों को नकारते हुए फिल्म को ऐतिहासिक सफलता दिलाई। यह जनता और अभिजन नैरेटिव के बीच बढ़ती दूरी का पहला बड़ा संकेत था।

आज वही परिदृश्य ‘धुरंधर’ जैसी फिल्मों के साथ फिर सामने है। इस बार भी समीक्षाओं से अधिक जमीन पर वर्ड ऑफ माउथ का प्रभाव दिखाई देता है। यह सिर्फ फिल्मी पसंद का बदलाव नहीं है, बल्कि भारत के सामाजिक मनोविज्ञान में आए परिवर्तन का प्रमाण है। जनता अब अपनी भावनाओं, अपने नायकों और अपनी कथा के लिए किसी वैचारिक अनुमति की प्रतीक्षा नहीं करना चाहती।

यह बदलाव तथाकथित सिस्टम को असहज करता है, क्योंकि जैसे-जैसे भारत विकसित हो रहा है, वह अपनी सांस्कृतिक स्मृति और राष्ट्रीयता के साथ सहज हो रहा है। पहले राष्ट्रीयता को संकीर्णता कहकर दबाया गया, आज समाज कह रहा है कि राष्ट्रभाव सामान्य है और इसमें अपराधबोध की कोई आवश्यकता नहीं। पहले आध्यात्मिक आस्था को पिछड़ेपन का प्रतीक बताया गया, आज वही आस्था शोध, संवाद और सार्वजनिक विमर्श का आधार बन रही है। पहले जनता की भावनाओं पर अभिजन दृष्टि हावी थी, आज लोकमानस स्वयं नैरेटिव का स्वामी बन रहा है।

यही विकसित भारत का आत्मविश्वासी स्वरूप है। विकास तब तक अधूरा है, जब तक समाज अपनी जड़ों, इतिहास, आस्था और सामूहिक भावनाओं की वैधता को स्वीकार नहीं करता। आज भारत में यह स्वीकार्यता लौट रही है। जनता स्पष्ट कह रही है कि हमारी संस्कृति किसी बाजार, किसी वैश्विक स्वीकृति या किसी बौद्धिक वर्ग की मंजूरी पर निर्भर नहीं।

इसी वैचारिक जागरण की परिणति Make in India, Digital India और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों में दिखाई देती है। ये केवल आर्थिक या प्रशासनिक योजनाएं नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक स्वावलंबन की घोषणा है। इसीलिए ही स्वदेशीकरण उत्पादों तक सीमित नहीं रह गया है, वह विचारों, प्रतीकों और आत्मविश्वास तक विस्तृत हो रहा है। ‘गदर’ और ‘धुरंधर’ जैसे जन-आख्यान उसी दबे हुए लोकभाव की अभिव्यक्तियां हैं, जिन्हें लंबे समय तक अभिजनवादी नैरेटिव ने नकारा। यह वैधता की पुनर्प्राप्ति है, अपने होने पर गर्व की पुनर्स्थापना।

इसी क्रम में ‘जी राम जी’ जैसी सांस्कृतिक पहल विकसित भारत के सामाजिक आधार को और मजबूत कर सकती है। यह साफ है कि विकसित भारत का भविष्य केवल आर्थिक परियोजनाओं से तय नहीं होगा, बल्कि संस्कृति आधारित पुनर्जीवन से भी निर्धारित होगा। यहां ‘जी राम जी’ का भाव किसी एक धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है, यह सम्मान, आत्मीयता और मर्यादा की भारतीय परंपरा का प्रतीक है। राम यहाँ नैतिकता, सत्य, कर्तव्य और मर्यादा की सांस्कृतिक स्मृति के रूप में उपस्थित हैं।

इस पहल का उद्देश्य सामाजिक व्यवहार में संवाद और सौहार्द को पुनर्जीवित करना है। अभिवादन संस्कृति को मजबूत करना, पीढ़ियों के बीच सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखना और संवादहीनता से जूझ रहे समाज में भावनात्मक पुनर्संबंध स्थापित करना इसके सूक्ष्म किंतु दूरगामी लक्ष्य हैं। जब समाज में संवाद बढ़ता है तब स्‍वभाविक है कि विश्वास बढ़ता है और जब विश्वास बढ़ता है, तब राष्ट्र अधिक सुदृढ़ और आत्मविश्वासी बनता है।

वैश्विक स्तर पर भी भारत की पहचान तेजी से बदल रही है। भारत अब स्वयं को केवल विकासशील राष्ट्र नहीं, बल्कि परंपरा और आधुनिकता के संतुलन पर आधारित शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। शिक्षा, संचार और सांस्कृतिक विमर्श में वैदिक और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक विज्ञान, तकनीक और नवाचार से जोड़ा जा रहा है। युवा शक्ति इस परिवर्तन का केंद्र है। डिजिटल क्रांति, स्टार्टअप संस्कृति और शासन में बढ़ती भागीदारी विकसित भारत 2047 को ठोस आधार दे रही है।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत नैतिक नेतृत्व, विश्व शांति और रणनीतिक स्वायत्‍तता के साथ उभर रहा है। गुटनिरपेक्षता से आगे बढ़कर भारत अब वैश्विक एजेंडा गढ़ने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता की दिशा और सांस्कृतिक आत्मविश्वास, ये सब मिलकर भारत को एक नई वैश्विक पहचान दे रहे हैं।

आज का भारत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि विकास सि‍र्फ आँकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्माभिमान, संस्कृति और न्यायपूर्ण संवाद में भी दिखाई देना चाहिए। ‘गदर’ और ‘धुरंधर’ जैसी फि‍ल्में इस बात का संकेत हैं कि जनता अब अपनी कथा स्वयं गढ़ रही है और ‘जी राम जी’ जैसी सांस्कृतिक पहलें इस यात्रा को स्थायित्व प्रदान कर सकती हैं। यही विकसित, उभरता और आत्मविश्वासी भारत है जोकि अर्थव्यवस्था के साथ-साथ अपनी चेतना के जागरण से भी निरंतर आगे बढ़ रहा है।

(लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्‍तम्‍भकार हैं।)

रामप्रसाद बिस्मिल को देखकर कोई भी सहज रूप से यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उनके भीतर कितना गहरा इतिहास, संघर्ष और क्रांति छिपी हुई है। उनमें न जाने कैसी आकर्षक शक्ति थी कि जो भी उनसे एक बार मिलता, उनका प्रशंसक बन जाता। उनका जीवन एक सामान्य से बचपन से शुरू हुआ, लेकिन समय-समय पर ऐसे लोग उनके जीवन में आए जिन्होंने उनकी सोच और दिशा को पूरी तरह बदल दिया। यह तथ्य आज भी शोध और जिज्ञासा का विषय है कि आखिर रामप्रसाद बिस्मिल अपने परिचितों ही नहीं, बल्कि आम जनमानस में भी इतने लोकप्रिय क्यों थे। उनकी जयंती के अवसर पर उनके जीवन के उन पहलुओं पर दृष्टि डालना आवश्यक है, जिन्होंने उन्हें सबका चहेता बना दिया।

‘कस ली है कमर अब तो, कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे, या सर ही कटा देंगे…’ ये पंक्तियाँ भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले महान क्रांतिकारी और शायर शहीद अशफाक उल्ला खां की हैं। मात्र 27 वर्ष की आयु में हँसते-हँसते फांसी के फंदे को चूम लेने वाले अशफाक उल्ला खां न सिर्फ एक निर्भीक क्रांतिकारी थे, बल्कि अपनी ओजस्वी शायरी से युवाओं में देशभक्ति की ज्वाला जगाने वाले प्रेरणास्रोत भी थे। उनकी रचनाएँ आज भी राष्ट्रप्रेम और बलिदान की भावना से ओतप्रोत दिखाई देती हैं।

गोवा को आजाद हुए आज 64 वर्ष पूरे हो गए। इसे हर वर्ष 19 दिसंबर को ‘गोवा मुक्ति दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। ‘मुक्ति दिवस’ एक ऐसा राष्ट्रवादी विचारों वाला अहसास है जो प्रत्येक भारतीयों में अपने अधिकारों के लिए लड़ने को न सिर्फ प्रेरित करता है बल्कि सहासिक संबल भी प्रदान करता है। 15 अगस्त 1947 को जब पूरा देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था, तब गोवा पुर्तगाली शासन की जंजीरों में जकड़ा था। गोवा मुक्ति दिवस इसी अन्याय के अंत और गोवा की वास्तविक आजादी का जश्न है। भारत की आजादी के 14 वर्षों बाद गोवा मुक्त हुआ। इसे ‘गोवा क्रांति’ के नाम से जाना जाता है जिसकी आज 64 वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है।

गोवा की आजादी के लिए सैन्य बलों और क्रांतिकारियों ने 19 दिसंबर की तारीख तय की थी। यह गोवा में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के अंत और हिंदुस्तानी सशस्त्र बलों के साहसिक अभियान का प्रतीक है।

गौरतलब है कि 16वीं शताब्दी से पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा करना आरंभ कर दिया था। साल 1498 में ‘वास्कोडिगामा’ समुद्री मार्ग से भारत पहुंच कर पुर्तगालियों को धीरे-धीरे भारत के तटीय क्षेत्रों में बसाना शुरू कर दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने व्यापारिक और राजनीतिक किले बनाने आरंभ किए। धीरे-धीरे उन्होंने वर्चस्व स्थापित कर लिया। उनके साम्राज्य का 1961 में अंत कर दिया गया। गोवा को आजाद कराने के लिए भारतीय सैन्य अभियान इतना तेज शुरू हुआ कि उसके सामने पुर्तगाली सेना महज कुछ घंटे टिक सकी। अभियान के बीच में ही करीब 10 हजार पुर्तगाली सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर हथियार जमीन पर डाल दिए। वर्ष 1961 में भारतीय सेना ने अपने अदम्य शौर्य से ‘ऑपरेशन विजय’ के तहत गोवा को करीब 450 साल के पुर्तगाली शासन से मुक्त कराया। भारतीय सेना ने लगभग 36 से 40 घंटे बिना रूके सैन्य अभियान चलाकर गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों के चुंगल से छुड़वाने में सफलता हासिल की थी।

पुर्तगाली शासन से

मुक्ति के बाद साल 1987 में गोवा को भारत का 25वां राज्य घोषित किया गया।

गोवा सन् 1510 से लेकर 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। पुर्तगाली किसी भी स्थिति में गोवा छोड़ना नहीं चाहते थे। गोवा की प्राकृतिक सुंदरता और कुदरती संपदा पर वे कब्जा बनाए रखना चाहते थे। भारत को अंग्रेजों से 1947 में आजादी मिल गई लेकिन गोवा तब भी पुर्तगालियों का गुलाम रहा। इसलिए उस समय भारत को पूर्ण आजाद नहीं माना जा रहा था क्योंकि देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पर्तगालियों के शासन में था। गोवा की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम 1940 के दशक में शुरू हुआ। साल 1946 में डॉ. राममनोहर लोहिया ने पुर्तगालियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए भारतीयों को प्रेरित किया। उनके आह्वान को स्वीकारते हुए गोवा मुक्ति की लड़ाई राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित लोगों ने सामूहिक रूप से लड़ी, जिसका नजीता ये निकला कि गोवा मुक्त हुआ।

गोवा को मुक्त करवाने के लिए क्रांतिकारियों ने सबसे पहले अहिंसा, शांति पाठ और कूटनीतिक रास्ता अपनाया। लेकिन उनकी उदारता का पुर्तगाल सेना ने नाजायज फायदा उठाकर अपना दमन जारी रखा। आखिरकार आंदोलनकारियों ने भी हथियार उठाए।

साल 1947 के बाद गोवा में स्वतंत्रता की भावना और तेज हुई। गोवा मुक्ति को लेकर आंदोलन न सिर्फ गोवा में हुए बल्कि पूरे देश में यह अभियान तेज हुआ। डॉ. राममनोहर लोहिया जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने गोवा आकर आंदोलन की दिशा को धार दी। कई गुमनाम क्रांतिकारी भी कूदे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने भी मोर्चा संभाला। सत्याग्रह, विरोध प्रदर्शन और जनसभाओं के जरिए पुर्तगाली शासन के खिलाफ आवाज उठाई। पुर्तगाली सरकार ने आंदोलन को कठोरता से दबाने का प्रयास किए, कई स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में डाल कर उनपर अत्याचार और जुल्म किए।

इसके बाद भारत सरकार ने सेना को लगाया। सेना ने ‘ऑपरेशन विजय’ चलाकर पुर्तगालियों की कमर तोड़ दी। गोवा की आजादी के लिए यह ऑपरेशन निर्णायक साबित हुआ। 17 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन आरंभ हुआ था। जिसमें भारतीय थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लगभग 30,000 सैनिक शामिल थे। भारतीय सेना ने रणनीति के तहत पुर्तगालियों के मुख्य मार्गों पर सबसे पहले नियंत्रण किया। गोवा में प्रवेश करने वाले मुख्य मार्ग को पुर्तगालियों ने धमाके से उड़ा दिया था, ताकि वह घुस न पाएं लेकिन भारतीय सैनिक नहीं रूके। उसके बाद भारतीय वायु सेना ने भी पुर्तगालियों के ठिकानों पर जमकर बमबारी की और थल सेना ने चारों ओर से मोर्चा संभाला। तब पुर्तगालियों ने महसूस किया कि अब वो टिक नहीं पांएगे। तभी पुर्तगाली गवर्नर मेन्यू वासलो डी सिल्वा ने औपचारिक रूप से घुटने टेक कर समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और गोवा से पुर्तगालियों की वापसी शुरू हो गई।

- डॉ. रमेश ठाकुर

काकोरी शहीद दिवस (19 दिसम्बर) पर विशेष

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास केवल राजनीतिक आंदोलनों, प्रस्तावों और समझौतों का क्रम नहीं है बल्कि यह उन असंख्य क्रांतिकारियों की त्यागमयी गाथा भी है, जिन्होंने मातृभूमि की आजादी के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। इन बलिदानों ने गुलामी की जड़ों को भीतर से हिलाया और जनता के मन में यह विश्वास जगाया कि अंग्रेजी हुकूमत अजेय नहीं है। ऐसी ही एक ऐतिहासिक और निर्णायक घटना है काकोरी कांड, जिसने न केवल ब्रिटिश सत्ता को गहरी चुनौती दी बल्कि भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की।

काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का वह अध्याय है, जिसने सिद्ध कर दिया कि आजादी केवल याचिकाओं और प्रार्थनाओं से नहीं मिलेगी बल्कि उसके लिए साहस, संगठन और बलिदान की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारी केवल इतिहास के पात्र नहीं बल्कि क्रांति की नींव रखने वाले शूरवीर माने जाते हैं। उनकी शहादत की स्मृति में हर वर्ष 19 दिसम्बर को काकोरी शहीद दिवस मनाया जाता है, जो हमें स्वतंत्रता की कीमत और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी का बोध कराता है।

बीसवीं सदी के प्रारंभिक दशकों में भारत का राजनीतिक परिदृश्य तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन ने देश में जन-जागरण की लहर पैदा की थी। साल 1920 में शुरू हुआ यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया था लेकिन फरवरी 1922 में चौरी-चौरा कांड के बाद गांधीजी द्वारा आंदोलन वापस लिए जाने से देश के एक बड़े वर्ग, विशेषकर युवा क्रांतिकारियों में गहरी निराशा फैल गई। वे मानते थे कि जब अंग्रेज दमन और हिंसा का सहारा ले रहे हैं तब केवल अहिंसा के माध्यम से आजादी पाना कठिन है।

यही वह ऐतिहासिक मोड़ था, जहां से संगठित क्रांतिकारी आंदोलन ने नई दिशा पकड़ी। निराश लेकिन दृढ़ निश्चयी युवाओं ने यह ठान लिया कि वे किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता के लक्ष्य से पीछे नहीं हटेंगे। इसी सोच के परिणामस्वरूप साल 1923 में शचीन्द्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (एचआरए) की स्थापना हुई। इस संगठन का उद्देश्य केवल ब्रिटिश शासन का विरोध करना नहीं बल्कि एक ऐसे स्वतंत्र, गणराज्यात्मक भारत की स्थापना करना था, जहां शोषण और अन्याय का कोई स्थान न हो।

एचआरए के प्रमुख सदस्यों में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेशचंद्र चटर्जी, शचीन्द्रनाथ बख्शी जैसे साहसी क्रांतिकारी शामिल थे। बाद में चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे तेजस्वी क्रांतिकारी भी इस विचारधारा से जुड़े।

संगठन का स्पष्ट मत था कि क्रांति के लिए संसाधन चाहिए और संसाधनों के लिए धन। लेकिन चंदा मांगना न केवल संगठन की गोपनीयता को खतरे में डाल सकता था बल्कि अंग्रेजी खुफिया तंत्र को भी सतर्क कर सकता था। ऐसे में निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश सरकार के ही खजाने को निशाना बनाया जाए। इस विचार को कार्यरूप देने की जिम्मेदारी संगठन के सेनापति रामप्रसाद बिस्मिल को सौंपी गई। प्रारंभिक प्रयासों में क्रांतिकारियों ने कुछ धन जुटाने की कोशिश की लेकिन वह हथियारों और क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए पर्याप्त नहीं था। अंततः यह निर्णय लिया गया कि सीधे सरकारी खजाने पर हाथ डाला जाए। यह फैसला न केवल साहसिक था बल्कि अत्यंत जोखिम भरा भी क्योंकि असफलता की स्थिति में इसका परिणाम मृत्यु या आजीवन कारावास हो सकता था।

8 अगस्त 1925 को बिस्मिल के घर गुप्त बैठक हुई, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने की विस्तृत योजना बनाई गई। अगले ही दिन 9 अगस्त 1925 को एचआरए के 10 क्रांतिकारी सहारनपुर-लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में सवार हुए। इनमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, शचीन्द्रनाथ बख्शी, मन्मथनाथ गुप्त, मुरारी शर्मा, बनवारी लाल, केशव चक्रवर्ती और मुकुंदी लाल शामिल थे। लखनऊ के निकट काकोरी रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चेन खींच कर उसे रोका गया। योजना के अनुसार, राजेंद्र लाहिड़ी ने नेतृत्व संभाला और कुछ ही क्षणों में सरकारी खजाने को कब्जे में ले लिया गया। यह कार्रवाई इतनी सुनियोजित थी कि यात्रियों को अधिक नुकसान नहीं हुआ। हालांकि दुर्भाग्यवश एक आकस्मिक गोली चलने से एक यात्री की मृत्यु हो गई, जिसे बाद में ब्रिटिश सरकार ने पूरे मामले को और अधिक संगीन बनाने के लिए प्रमुख आधार बनाया।

इस लूट में कुल 4601 रुपये प्राप्त हुए जो उस समय एक बड़ी राशि थी। अगले ही दिन यह खबर अखबारों के माध्यम से पूरे देश और विदेश में फैल गई। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक में इस घटना की चर्चा हुई। ब्रिटिश सरकार हिल गई और उसने इसे अपनी सत्ता के लिए खुली चुनौती माना। इसके बाद जो दमनचक्र चला, वह भारतीय इतिहास के सबसे कठोर अभियानों में से एक था। ब्रिटिश सरकार ने एचआरए के लगभग 40 क्रांतिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया। लंबी सुनवाई और कठोर पूछताछ के बाद अंग्रेजी अदालत ने 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई। राजेंद्रनाथ लाहिड़ी को 17 दिसम्बर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दी गई। इसके दो दिन बाद 19 दिसम्बर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खान और रोशन सिंह को अलग-अलग जेलों में फांसी दे दी गई। इन फांसियों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हिंदू-मुस्लिम एकता की अद्भुत मिसाल बने बिस्मिल और अशफाक की मित्रता ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता संग्राम किसी एक धर्म या समुदाय का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का संघर्ष था। उनकी शहादत ने असहयोग आंदोलन के बाद ठहर गई क्रांतिकारी चेतना को फिर से प्रज्वलित कर दिया।

काकोरी कांड का सबसे अनछुआ पहलू यह है कि यह केवल धन लूट की घटना नहीं थी बल्कि यह एक वैचारिक विद्रोह था, जिसका उद्देश्य अंग्रेजी शासन की नैतिक वैधता को चुनौती देना और यह संदेश देना था कि भारत अब दासता स्वीकार नहीं करेगा। इस घटना ने आगे चलकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाषचंद्र बोस जैसे नेताओं को भी गहराई से प्रभावित किया।

आज, जब हम काकोरी शहीद दिवस मनाते हैं तो यह केवल अतीत को स्मरण करने का अवसर नहीं है बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए प्रेरणा लेने का दिन है। काकोरी के शूरवीरों ने हमें सिखाया कि स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्त्तव्य भी है उसकी रक्षा का, उसकी गरिमा बनाए रखने का। काकोरी कांड के शहीदों का बलिदान भारतीय इतिहास में सदैव अमर रहेगा। उनका साहस, त्याग और राष्ट्रप्रेम आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाता रहेगा कि भारत को आजादी यूं ही नहीं मिली बल्कि इसके पीछे अनगिनत वीरों का लहू बहा है। भारत आज भी उनका ऋणी है और सदैव रहेगा।

- योगेश कुमार गोयल

द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म सन् 1894 ई. में छत्तीसगढ़ राज्य के खैरागढ़ नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता श्री उमराव बख्शी और पितामह बाबा पुन्नालाल बख्शी दोनों ही साहित्य के प्रति गहरी रुचि रखते थे। उनकी माता भी साहित्यानुरागिनी थीं। ऐसे साहित्यिक और संस्कारित वातावरण में उनका पालन-पोषण तथा शिक्षा-दीक्षा हुई, जिसने उनके व्यक्तित्व और लेखन को गहराई से प्रभावित किया।