मप्र के स्थापना दिवस पर विशेष

- डॉ. मोहन यादव

मध्य प्रदेश आज अपनी स्थापना के 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। 01 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आये मध्य प्रदेश में विकास की नई यात्रा विगत दो दशकों से आरंभ हुई, जो प्रदेश को देश में अग्रणी राज्य बनाने की संभावनाओं तक पहुंच गई है। यह सुखद संयोग है कि आज देवउठनी ग्यारस के पावन अवसर पर राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हमारे तीज, त्यौहार और परंपराएं हमारी संस्कृति का आधार हैं। उत्सव के आनंद से ही भविष्य निर्माण के भाव निर्मित होते हैं। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश में सभी त्यौहारों को व्यापक स्वरूप में मनाया जा रहा है। अपने त्यौहारों का सांस्कृतिक संदर्भ ही हमें पुरातन से नूतन की प्रेरणा देता है।

हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत का हृदय मध्य प्रदेश वन, जल, अन्न, खनिज, शिल्प, कला, संस्कृति, उत्सव और परंपराओं से समृद्ध है। हमें मां नर्मदा, चंबल, पार्वती, शिप्रा नदियों का सान्निध्य और बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त है। यह भगवान परशुराम की जन्मस्थली, भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षास्थली और आदि शंकराचार्य जी की तपोस्थली है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम ने चित्रकूट में लंबा समय व्यतीत किया है। इतिहास प्रसिद्ध राजा नल, भर्तृहरि, विक्रमादित्य की जन्म स्थली भी मध्य प्रदेश रही है। सम्राट विक्रमादित्य ने ही शकों के आतंक से भारत को मुक्त किया था। संसार की पहली वैज्ञानिक कालगणना "विक्रम संवत्" का आरंभ भी मध्य प्रदेश के उज्जैन से हुआ था।

मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम अपने ऐतिहासिक गौरव की दिव्यता और प्राकृतिक भव्यता के साथ विरासत से विकास की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए विकसित भारत निर्माण का संकल्प दिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री के इस संकल्प को साकार करने और विकसित भारत निर्माण के लिए मध्यप्रदेश में निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश में उद्योग वर्ष मनाने के साथ राज्योत्सव की थीम 'उद्योग और रोज़गार' रखी गई है। इसमें प्रदेश के सतत विकास, सांस्कृतिक समृद्धि और जनभागीदारी का भाव है।

प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हमें निवेश और औद्योगिक विकास की यात्रा को परिणाम में बदलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। विविधता से समृद्ध मध्यप्रदेश के हर क्षेत्र की अपनी विशेषता, क्षमता और दक्षता है, जिसमें अनंत संभावनाएं हैं। इसी को केन्द्र में रखकर हमने प्रदेश में रीजनल इन्वेस्टर्स समिट का नवाचार किया। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के हर क्षेत्र का कौशल और उद्योग इसमें शामिल हुआ है। व्यापार को सरल बनाने और निवेशकों से सीधे संवाद के लिए हमने मार्च 2024 से उज्जैन से निवेश यात्रा शुरू की और फिर जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, मुंबई, कोयंबटूर, बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली, यूके, जर्मनी, जापान, दुबई तक इसे विस्तार दिया। विभिन्न सम्मेलनों, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रोड-शो के माध्यम से मध्य प्रदेश के निवेश में कई गुना वृद्धि हुई है।

निवेशकों को एक सक्षम, सरल और सुरक्षित वातावरण प्रदान किया गया है। प्रदेश में इनोवेशन हब, स्टार्टअप पॉलिसी, फंडिंग सपोर्ट और इन्क्यूबेशन नेटवर्क स्थापित कर देश की स्टार्टअप क्रांति को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश ने पिछले एक वर्ष में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने प्रदेश में निवेश के प्रति गहरी रुचि दिखाई है। खनिज कॉन्क्लेव में प्रदेश को 56 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले, जो खनिज नीति और प्रशासनिक सरलता का परिणाम हैं। आईटी पार्क, इलेक्ट्रॉनिक निर्माण इकाइयां और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भी निवेश को प्रोत्साहन मिला है।

मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि प्रदेश एक ऐसे परिवर्तनकाल से गुजर रहा है जहां निवेश, नवाचार और रोज़गार आधार स्तंभ हैं। लगभग दो वर्षों में प्रदेश ने उद्योग, कृषि, दुग्ध उत्पादन, पर्यावरण, ऊर्जा और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। भारत के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी (GYAN) के सम्मान का मंत्र दिया है। विकास के इन आधार स्तंभ के अनुरूप प्रदेश विकास और कल्याण के लिए युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन के तहत कार्य किया जा रहा है।

गरीब कल्याण मिशन में स्वरोज़गार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, आवास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा आदि की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मध्यप्रदेश कौशल विकास मिशन और स्टार्टअप नीति 2025 ने युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर में परिवर्तित किया है। कौशल विकास मिशन के माध्यम से युवाओं को उद्योग-आधारित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रोज़गार मेले, अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम और डिजिटल स्किल सर्टिफिकेशन जैसे प्रयास युवाओं को रोज़गार से जोड़ रहे हैं। रोज़गार सृजन हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। शासकीय और निजी क्षेत्रों में युवाओं के लिए स्थायी, कुशल और सम्मानजनक अवसर उपलब्ध किये जा रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने शासकीय भर्ती का कैलेण्डर जारी किया और उसके अनुरूप भर्ती प्रक्रिया भी आरंभ हो गई है।

कृषि क्षेत्र को नवाचार के साथ सशक्त बनाने की दिशा में एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ है। प्रदेश सरकार ने ड्रोन आधारित फसल निरीक्षण, स्मार्ट सिंचाई प्रणाली और कृषि उत्पाद मूल्य संवर्धन पर विशेष फोकस किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मुख्यमंत्री खेत-तालाब योजना सहित अन्य प्रयासों से किसानों के लिए सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने का लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। केन-बेतवा और पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना से प्रदेश के किसानों को सिंचाई और पानी की सुविधा व्यापक स्तर पर उपलब्ध होगी। प्रदेश में सिंचाई का रकबा 52 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है। इसे दोगुना करने का लक्ष्य है। आगामी 3 वर्षों में सिंचाई क्षेत्र का रकबा 100 लाख हेक्टेयर करने की योजना है। कृषि उपज का प्रत्यक्ष भुगतान, ऑनलाइन मंडी व्यवस्था और जैविक खेती के प्रोत्साहन ने अन्नदाताओं की आय में वृद्धि की है। मध्य प्रदेश गेहूं, सोयाबीन, चना और मसालों के उत्पादन में अग्रणी प्रदेश हैं।

महिला सशक्तिकरण को आर्थिक स्वावलंबन से जोड़ने की दिशा में नारी शक्ति मिशन परिवर्तनकारी सिद्ध हो रहा है। लाड़ली बहना योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा मिली है। महिला उद्यमिता नीति के तहत महिलाओं को लघु उद्योग, डेयरी, हस्तशिल्प और सेवा क्षेत्र में अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। महिलाओं द्वारा संचालित स्व-सहायता समूह को वित्तीय सहायता और बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह मिशन नारी शक्ति ही नहीं बल्कि नये भारत की आधारशिला है।

गौ-धन हमारी अर्थव्यवस्था का स्थायी स्तंभ बने इसके लिए हमने गौ-संवर्धन और दुग्ध उत्पादन को आर्थिक नवाचार का केंद्र बनाया है। मुख्यमंत्री गौ-संवर्धन मिशन के तहत प्रदेशभर में गौ-अभयारण्य और गौ-सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। लगभग दो वर्षों में प्रदेश ने दुग्ध उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि हासिल की है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और प्रदेशवासियों के सहयोग और संबल से कल्याणकारी नीतियों और निर्णयों को अमल में लाने में सफलता प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश की स्वर्णिम यात्रा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ रही है। गरीब के चेहरे पर मुस्कान, किसान की खुशहाली, नारी का सम्मान और युवाओं का उज्ज्वल भविष्य हमारा संकल्प भी है और लक्ष्य भी। आइये, हम सब मिलकर समग्र विकास के साथ आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाएं और विकसित भारत के निर्माण में सहभागी बनें। प्रदेशवासियों को मध्य प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस की मंगलकामनाएं।

(लेखक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।)

उदय कुमार सिंह

बिहार में विधानसभा के लिए इस बार दो चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। इसके बाद पता चल सकेगा कि बिहार में सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाएगी। इन नतीजों से पहले चलिए जानते हैं कि बिहार में पिछले चुनावों का इतिहास क्या रहा है? बिहार की जनता ने कब, कौन-सी पार्टी को राज्य की ज़िम्मेदारी सौंपी? साल 1951 से शुरू हुए बिहार विधानसभा के चुनावी सफर में साल 2020 तक कुल 17 चुनावों की गिनती पूरी हुई है।कई दिलचस्प मोड़ भी आए जिसमें साल 2005 का विधानसभा चुनाव है जब नतीजों के बाद सरकार का गठन नहीं होने पर कुछ माह में दोबारा चुनाव कराने पड़े।

साल 2020 का विधानसभा चुनावसबसे पहले बात करते हैं साल 2020 के विधानसभा चुनाव की। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने साथ मिल कर लड़ा था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में इन दोनों दलों के अलावा जीतराम मांझी की हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) और मुकेश सहनी की विकासशील इन्सान पार्टी (वीआईपी) भी शामिल थी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने राजग से अलग होकर चुनाव लड़ा था। दूसरी ओर महागठबंध में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, वाम दलों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन (सीपीआई-एमएल), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (सीपीएम) का गठजोड़ था। इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 75 सीटें जीत कर सबसे बड़े दल के रूप में उभरा। भाजपा ने 74 सीटें जीती और वह दूसरे स्थान पर रही। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जदयू को केवल 43 सीटें मिल पाई। कांग्रेस को 19 सीटों पर सफलता मिली, जबकि एलजेपी एक सीट जीतने में सफल रही। राजग की सरकार बनी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने।

2015 का विधानसभा चुनावइससे पहले अक्टूबर-नवंबर 2015 में हुए बिहार विधानसभा के चुनाव पांच चरणों में पूरे हुए थे। इन चुनावों में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड (जदयू), राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकपा), इंडियन नेशनल लोक दल (इनेलो) और समाजवादी जनता पार्टी (राष्ट्रीय) ने महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के साथ चुनावी मैदान में उतरा था। 2015 का चुनाव सभी 243 सीटों पर हुआ था, जिसमें बहुमत के लिए 122 सीटों की ज़रूरत थी। इस चुनाव में लालू यादव की राजद और नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जदयू ने 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 41 और भाजपा ने 157 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। चुनाव नतीजे आने पर राजद 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जदयू को 71 सीटें और भाजपा को 53 सीटें मिली थीं। इस चुनाव में कांग्रेस को 27 सीटें मिली थीं। इन चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। हालांकि, साल 2017 में जदयू महागठबंधन से अलग हो गया और नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई।

2010 विधानसभा चुनावबात 2010 के विधानसभा चुनाव की करें, तो साल 2010 में हुआ विधानसभा चुनाव को छह चरणों में बांटा गया। 243 सीटों पर हुए इन चुनावों में नीतीश कुमार की जदयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इन चुनावों में राजग गठबंधन में जदयू और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा और उनके सामने राजद और लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन था। इन चुनावों में जदयू ने 141 में से 115 सीटें और बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीतीं। वहीं, राजद ने 168 सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 22 सीटें जीत सका, जबकि लोजपा 75 सीटों में से तीन सीटें लेकर आई। कांग्रेस ने पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसे सिर्फ़ चार सीटें ही मिली थीं। इस चुनाव में बिहार की बड़ी पार्टी माने जाने वाली राजद का प्रदर्शन बहुत खराब रहा, जो फरवरी 2005 के चुनावों की 75 सीटों के मुक़ाबले सिमटकर 22 सीटों पर आ गई। 2010 में राजग की सरकार बनी और नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया।

2005 का विधानसभा चुनाव

साल 2005 में ऐसा पहली बार हुआ, जब एक ही साल के अंदर दो बार बिहार में विधानसभा चुनाव कराने पड़े। साल 2003 में जनता दल के शरद यादव गुट, लोक शक्ति पार्टी, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार की समता पार्टी ने मिलकर जनता दल (यूनाइटेड) का गठन किया था। तब लालू यादव के करीबी रहे नीतीश कुमार ने उन्हें विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती दी। फरवरी 2005 में हुए इस चुनाव में राबड़ी देवी के नेतृत्व में राजद ने 215 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उसे 75 सीटें मिलीं। वहीं, जदयू ने 138 सीटों पर चुनाव लड़कर 55 सीटें जीतीं और भाजपा 103 में से 37 सीटें लेकर आई। कभी बिहार में एकछत्र राज करने वाली कांग्रेस इस विधानसबा चुनाव में 84 में से 10 सीटें ही जीत पाई। इस चुनाव में 122 सीटों का स्पष्ट बहुमत ना मिल पाने के कारण कोई भी सरकार नहीं बन पाई और कुछ महीनों के राष्ट्रपति शासन के बाद अक्टूबर-नवंबर में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। दूसरे विधानसभा चुनाव में जदयू 88 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जदयू ने 139 सीटों पर चुनाव लड़ा था। भाजपा ने 102 में से 55 सीटें हासिल की थीं। वहीं, राजद ने 175 सीटों पर चुनाव लड़कर 54 सीटें जीतीं, लोजपा को 203 में से 10 सीटें मिलीं और कांग्रेस 51 में से नौ (09) सीटें ही जीत पाई। साल 2000 में ही लोजपा का गठन हुआ था। इन चुनावों में नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई थी।

साल 2000 का विधानसभा चुनावयदि बात साल 2000 के विधानसभा चुनाव की करें, तो इस चुनाव से पहले बिहार में काफ़ी उथल-पुथल मचा था। लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपनी जगह बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था और 1997 में लगभग तीन हफ़्तों का राष्ट्रपति शासन भी लगा था। इसके बाद मार्च 2000 में विधानसभा चुनाव हुए। ये वो समय था, जब बिहार से अलग करके झारखंड राज्य नहीं बनाया गया था। साल 2000 के नवंबर में झारखंड का गठन हुआ था। तब बिहार में 324 सीटें हुआ करती थीं और बहुमत के लिए 162 सीटों की ज़रूरत होती थी। इन चुनावों में राजद ने 293 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 124 सीटें मिली थीं। वहीं, भाजपा को 168 में से 67 सीटें हासिल हुईं। इसके अलावा समता पार्टी को 120 में से 34 और कांग्रेस को 324 में से 23 सीटें हासिल हुई थीं। 2000 के चुनाव के बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थीं।

1995 का विधानसभा चुनावबिहार विधानसभा का यह वो चुनाव था, जब ना तो बिहार में राजद थी और ना जदयू। हालांकि, 1994 में नीतीश कुमार ज़रूर समता पार्टी बनाकर लालू यादव से अलग हो गए थे। तब लालू यादव के नेतृत्व में जनता दल ने 264 सीटों पर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा और वो 167 सीटें जीतने में सफल हुई। भाजपा ने 315 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन सिर्फ़ 41 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस 320 सीटों पर चुनाव लड़कर 29 सीटें जीतीं। उस समय भी बिहार में 324 सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया था। संयुक्त बिहार में हुए इस आखिरी चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने 63 में से 10 सीटें जीतीं और समता पार्टी को 310 में से सात (07) सीटें मिली थीं। इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के साथ लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, लेकिन साल 1997 में चारा घोटाले में फंसने के कारण लालू यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़ा और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। उनके इस फैसले की काफ़ी आलोचना हुई और पार्टी में फूट भी पड़ गई। 1997 में ही राष्ट्रीय जनता दल का भी गठन हुआ।

1990 विधानसभा चुनाव1990 के विधानसभा चुनाव में कई दलों के विलय से बने जनता दल ने पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा था। जनता दल 276 सीटों पर चुनाव लड़कर 122 सीटों पर जीत हासिल की और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि, बहुमत का आंकड़ा 162 सीटों का था। वहीं, कांग्रेस को 323 सीटों में से 71 सीटें और भाजपा को 237 सीटों में से 39 सीटों हासिल हुईं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 109 सीटों पर चुनाव लड़कर 23 सीटें जीतीं। जेएमएम 82 में से 19 सीटें जीत पाई थी। तब बिहार में लालू यादव के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी थी। इस चुनाव के बाद ही बिहार में एक ही कार्यकाल में कई मुख्यमंत्री बनने का दौर ख़त्म हुआ।

1985 विधानसभा चुनावकांग्रेस 1985 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस को 323 में से 196 सीटें मिली थीं, जो बहुमत से कहीं ज़्यादा थीं। इसी चुनाव के बाद बिहार में एक ही कार्यकाल में चार मुख्यमंत्री बने थे। इस चुनाव में लोकदल को 261 में से 46 और भाजपा को 234 में से 16 सीटें मिली। उस समय जनता पार्टी भी चुनावी मैदान में थी, जो बाद में जनता दल में शामिल हो गई। जनता पार्टी को 229 में से 13 सीटें मिली थीं। इस चुनाव में 1985 से 1988 तक बिंदेश्वरी दुबे बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद लगभग एक साल भागवत झा आज़ाद, फिर कुछ महीनों के लिए सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बने थे।

1980 का विधानसभा चुनावबिहार में साल 1980 में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस (इंदिरा) को 311 में से 169 सीटें मिली थीं और कांग्रेस (यू) को 185 में से 14 सीटें मिली थीं। तब भाजपा ने 246 में से 21 सीटें जीती थीं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 135 में से 23 सीटें हासिल की थीं। जनता पार्टी (एससी) को तब 254 में से 42 सीटें मिली थीं। इस कार्यकाल में भी लगभग चार महीने राष्ट्रपति शासन लागू रहा। उसके बाद करीब तीन साल के लिए जगन्नाथ मिश्र और एक साल के लिए चंद्रशेखर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे।

1977 विधानसभा चुनावसाल 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने राज्य की 311 सीटों पर चुनाव लड़ा और 214 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को इस चुनाव में 286 में से 57 सीटें मिली। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 73 में से 21 सीटें हासिल की। बिहार में जनता पार्टी की सरकार बनी। पहले लगभग दो महीने राष्ट्रपति शासन लागू रहा। उसके बाद लगभग एक-एक साल के लिए 1979 तक कर्पूरी ठाकुर और फिर 1980 तक रामसुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री बने।

1972 विधानसभा चुनावयदि बात 1972 के विधानसभा चुनाव की करें, तो इसमें कांग्रेस की जीत हुई और उसे 259 में से 167 सीटें मिली। कांग्रेस (ओ) 272 में से 30 सीटें ही मिल पाई। इसके अलावा भारतीय जनसंघ को 270 में से 25 सीटें हासिल हुई थीं। तब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (एसएसपी) को 256 सीटों पर चुनाव लड़ कर 33 सीटें मिलीं। इस कार्यकाल में भी लगभग दो महीने राष्ट्रपति शासन लगा रहा और उसके बाद केदार पांडे, अब्दुल गफ़ूर और जगन्नाथ मिश्र बिहार के मुख्यमंत्री रहे।

1969 का विधानसभा चुनावसाल 1969 के चुनाव में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि, उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उस समय बिहार में 318 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव हुआ था और जीत के लिए 160 सीटों की ज़रूरत थी। कांग्रेस को 318 में से 118 सीटें मिलीं और भारतीय जनसंघ को 303 में से 34 सीटें हासिल हुईं। इस चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (एसएसपी) को 191 में से 52 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 162 में से 25 सीटें मिलीं। इस कार्यकाल में भी राष्ट्रपति शासन के बाद दारोगा प्रसाद राय, कर्पूरी ठाकुर और भोला पासवान शास्त्री कुछ-कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने।

1967 विधानसभा चुनाव1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 318 में से 128, एसएसपी को 199 में से 68 और जन क्रांति दल को 60 में से 13 सीटें मिली थीं। इन तीनों राजनीतिक दलों से थोड़े-थोड़े समय के लिए कुल चार मुख्यमंत्री रहे थे। इन चुनावों में भारतीय जनसंघ ने 271 में से 26 सीटें हासिल की थीं।

1951, 1957 और 1962 के चुनावदेश की आज़ादी के बाद पहली बार हुए साल 1951 के चुनाव में कई पार्टियों ने भाग लिया लेकिन कांग्रेस ही उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी। इस चुनाव में कांग्रेस को 322 में से 239 सीटें मिली। श्रीकृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। साल 1957 के चुनाव में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी बनी और उसे 312 में से 210 सीटें मिली थीं। साल 1962 के चुनाव में भी कांग्रेस को 318 में से 185 सीटों के साथ बहुमत हासिल हुआ था। उसके बाद स्वतंत्र पार्टी को सबसे अधिक 259 में से 50 सीटें मिली थीं।

- योगेश कुमार गोयल

हैलोवीन ऐसा उत्सव है जो हर साल 31 अक्तूबर को मनाया जाता है। यह केवल एक पार्टी या वेशभूषा का पर्व नहीं है बल्कि इसमें इतिहास, रहस्य और संस्कृति का अनूठा संगम छिपा है। पश्चिमी ईसाई धर्म के ऑल सेंट्स डे की पूर्व संध्या पर मनाया जाने वाला यह पर्व आधुनिक समय में मनोरंजन और डरावने रस के साथ-साथ ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व भी रखता है। इसकी जड़ें प्राचीन सेल्टिक परंपराओं में हैं, जो आज के आधुनिक स्वरूप तक विकसित होती चली आई हैं।

हैलोवीन की उत्पत्ति लगभग सातवीं शताब्दी तक जाती है, जब सेल्टिक लोग अपने नए साल के जश्न ‘समाहिन’ के अवसर पर बुरी आत्माओं को दूर भगाने के लिए अलाव जलाते और मुखौटे पहनते थे। यह पर्व मुख्यतः फसल के मौसम के अंत और ठंडी ऋतु के आगमन का संकेत देता था। उन्हें विश्वास था कि इस दिन मृतकों की आत्माएं धरती पर वापस आती हैं और जीवित लोगों की दुनिया के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। इसलिए, वे अपने घरों और गांवों को आग और धुएं से सुरक्षित रखते, डरावने मुखौटे पहनते और जश्न मनाते।

समाहिन उत्सव के दौरान लोग रात में बड़े अलाव जलाते और उनसे निकलने वाली रोशनी और धुआं बुरी आत्माओं को भटकाने के काम आता। इसके साथ ही, लोगों ने अपने चेहरे पर डरावने मुखौटे पहनकर आत्माओं को भ्रमित करने और सुरक्षित रहने की परंपरा बनाई। यह सामूहिक उत्सव न केवल सामाजिक एकता का प्रतीक था बल्कि जीवन और मृत्यु, अंधकार और प्रकाश के बीच के संबंध को भी दर्शाता था। सेल्टिक परंपराओं में रोमनों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। रोमनों ने सेल्टिक क्षेत्रों में अपने धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों को समाहित किया। इनमें से एक प्रमुख उत्सव था ‘फेरालिया’, जो खोई हुई आत्माओं की स्मृति और सम्मान में मनाया जाता था। रोमन परंपराओं के शामिल होने से हैलोवीन उत्सव को नया अर्थ मिला, जिसने इसे अधिक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप दिया।

हैलोवीन आधुनिक समय में केवल धार्मिक या आध्यात्मिक पर्व नहीं रहा, यह अब एक वैश्विक उत्सव बन गया है, जिसमें रचनात्मकता, डर और मनोरंजन का समावेश है। कद्दू को काटकर चेहरे उकेरे जाते हैं और उसके भीतर मोमबत्तियां लगाई जाती हैं। यह केवल सजावट नहीं बल्कि प्राचीन विश्वास के अनुसार बुरी आत्माओं को डराने और उन्हें घर से दूर रखने का माध्यम भी है। अजीब तरह के चेहरे और प्रकाश का खेल रात के अंधकार में डर और रहस्य को बढ़ा देता है। हैलोवीन के दौरान ‘ट्रिक-ऑर-ट्रीटिंग’ का चलन सबसे मजेदार और बच्चों के लिए प्रिय परंपरा है। यह परंपरा मध्यकालीन यूरोप से आई है, जब लोग मृतकों की आत्माओं के सम्मान में अपने घरों पर भोजन और मिठाई छोड़ते थे। धीरे-धीरे यह खेल-खेल में बच्चों के लिए मिठाई और उपहार लेने की परंपरा में बदल गया। आज, बच्चे डरावने वेशभूषा में अपने पड़ोसियों के घर जाकर मिठाई लेने का आनंद लेते हैं और यदि उपहार न मिले तो हल्की शरारत करना भी इस परंपरा का हिस्सा बन गया है।

हैलोवीन की रंगत में काले और नारंगी रंग का विशेष महत्व है। नारंगी रंग फसल और पतझड़ के मौसम का प्रतीक है जबकि काला अंधकार, मृत्यु और रहस्य को दर्शाता है। सांस्कृतिक रूप से हैलोवीन ने दुनियाभर में अपनी पैठ बना ली है। अमेरिका में इसे बड़े उत्साह और व्यावसायिकता के साथ मनाया जाता है। घरों और दुकानों में डरावनी सजावट की जाती है, थीम आधारित पार्टियां आयोजित की जाती हैं और बच्चों के साथ-साथ व्यस्क भी इस उत्सव में शामिल होते हैं। इसके अलावा, हॉरर फिल्मों की स्क्रीनिंग और हैलोवीन खेल जैसे भूतिया घर की सैर, डरावनी कहानी सुनाना और परंपरागत खेल इस उत्सव की आकर्षक विशेषताएं हैं।

हैलोवीन के आधुनिक उत्सव में खाद्य संस्कृति का भी एक अलग ही महत्व है। कैंडी, कैंडी सेब, मिठाई और अन्य स्वादिष्ट व्यंजन इस दिन का मजा बढ़ाते हैं। बच्चों के लिए यह दिन केवल डर और मजा ही नहीं बल्कि साझा करने और आनंद लेने का भी प्रतीक है। मोमबत्तियां, अलाव और सजावट से जुड़े तत्व इसे एक सामूहिक और सामाजिक अनुभव में बदल देते हैं, जो परिवार और मित्रों के साथ बिताए गए समय को यादगार बनाता है।

हैलोवीन केवल डर और मनोरंजन का पर्व नहीं है, बल्कि यह मानव संस्कृति और इतिहास का प्रतीक भी है। समय के साथ हैलोवीन का महत्व बदलता रहा है लेकिन इसका मूल संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। चाहे आप जैक-ओ-लालटेन बनाएं, ट्रिक-ऑर-ट्रीटिंग करें या केवल दोस्तों के साथ डरावनी कहानियां साझा करें, हैलोवीन हर बार नए अनुभव और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव जीवन की जटिलताओं, अंधकार और प्रकाश के बीच संतुलन का प्रतीक है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

 

गिरीश्वर मिश्र

सरदार पटेल स्वतंत्र भारत की मूर्त संकल्पना के अप्रतिम वास्तुकार थे। अंग्रेज़ी राज के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में देश के एक सच्चे सिपाही के रूप में वे समर्पित भाव से कार्य करते रहे। खेड़ा और बारडोली के सफल जन आंदोलनों का नेतृत्व करने के बाद देशभर में वे ‘सरदार’ के रूप में प्रसिद्ध हो गए। सभी लोग इनके नेतृत्व और संगठन की सूझबूझ और क्षमता के क़ायल हो गए थे। वे शीघ्र ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख नेता बने और आजाद भारत के आरंभिक वर्षों में देश के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री आदि के रूप में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं थीं।

सरदार पटेल राजनीतिक स्वतंत्रता को पर्याप्त नहीं मानते थे। वे स्वतंत्रता के साथ हुए अखंड भारत के विभाजन के घाव से दुखी थे। वे कहते हैं‘‘ एक बड़ी लम्बी लड़ाई के बाद देश को आजादी मिली। पर यह वैसी स्वतंत्रता नहीं है जैसी हम सब चाहते थे। यह वह स्वतंत्रता भी नहीं थी जैसी इसे देने वाले, हम लोगों के बापू, चाहते थे और हमारी अपनी गलती से हमने उनको खो दिया। अब उनके जाने के बाद हमें व्रत लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वह स्वतंत्रता मिले जो वह हमारे लिए चाहते थे।‘‘

यह वह समय था जब भारत के दो खंड थे: एक अंग्रेजी राज वाला और दूसरा राजाओं, रजवाड़ों और रियासतों वाला। अपने अथक प्रयास से सरदार पटेल ने 565 रियासतों का भारतीय संघ में शांतिपूर्ण विलय कराया। भारत के राजनैतिक एकीकरण का यह अनोखा प्रयोग था। ‘लौह पुरुष’ सरदार पटेल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आयु में 6 वर्ष छोटे और नेहरू जी से 10 वर्ष बड़े थे । भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के चंगुल से आजादी मिली थी। पाँच महीने बाद 30 जनवरी 1948 को गांधीजी का देहांत हुआ था। उसके दो वर्ष बाद सरदार पटेल 15 दिसम्बर 1950 को स्वर्गवासी हुए थे। आधुनिक भारत को गढ़ने में उनकी अविस्मरणीय भूमिका थी। उन्होंने देश की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए एक समर्थ भारत की नींव रखी। देश भक्ति, संयम और दृढ़ता की मिसाल बने सरदार आधुनिक भारत के निर्माण की धुरी बन गए। गांधीजी ने यदि स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी तो सरदार पटेल ने स्वतंत्रता के परिणाम को भौतिक जामा पहनाया।

राष्ट्र निर्माण पर विचार करते हुए सरदार पटेल प्रत्येक नागरिक के लिए श्रम और समर्पण को आवश्यक मानते थे । समाज की समावेशी दृष्टि रखते हुए वे अल्पमत और बहुमत की जगह सर्वमत पर बल देते थे। वे राष्ट्र के रूप में भारत और उसके नागरिकों के बीच परस्पर पोषक और पोषित होने के भाव की परिकल्पना करते थे। स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों के प्रति उनका अविचल समर्पण था। उन्होंने पुरानी इंडियन सिवल सर्विसेज़ की जगह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइ ए एस) का गठन कर प्रशासन को एक सबल आधार दिया। वे कम खर्च, अधिक बचत और निवेश की नीति को भी प्रोत्साहित कर रहे थे और उदारतापूर्वक औद्योगिकीकरण का भी समर्थन कर रहे थे। देश के वे आर्थिक सुधार जो बाद में 1990 के दशक में देश में आए वे सरदार पटेल की नज़रों में 1950 में ही आ चुके थे। अन्यान्य कारणों से तब वैसा न हो सका था।

सरदार पटेल मानते थे कि राष्ट्र का स्वरूप उसके नागरिकों पर निर्भर करता है। इसी कारण भारत के नागरिकों को उनकी भूमिका के लिए सचेत करते हुए वे नागरिक कर्तव्यबोध को जगाने के लिए वे कहते थे कि हमें एक दुर्लभ अवसर मिला है कि हम अपने देश को अपने रुचि और ढंग से बना सकें। वे केवल यांत्रिक स्तर पर राष्ट्र-निर्माण का आह्वान नहीं कर रहे थे, बल्कि राष्ट्र को अपनी अस्मिता का अभिन्न अंग मानते हुए उसके समग्र विकास को सामने लाते हैं। इस समग्र विकास में उन्होंने देश की एकता को सर्वोपरि माना। वे मानते थे कि एक मजबूत भारत को बनाने के लिए एकता और शांति सबसे पहली जरूरत है। यदि देश में एकता न हो, तो निश्चय ही उसका पतन होगा। इसलिए हमें अपने मतभेदों को सुलझाना होगा और इस तरह बर्ताव करना होगा कि देश में पूरा सामंजस्य और अमन-चैन हो तथा शांति बनी रहे।

सरदार पटेल की कल्पना के भारत में एकता और शांति बाहर से थोपे और जबरन शक्ति से नियंत्रित होने वाले तत्व नहीं है बल्कि वे भारत के निर्माता नागरिकों की स्वभावगत विशेषताएं हैं। जब इन विशेषताओं को हर नागरिक मनो-सामाजिक स्तर पर भारत से जोड़ कर देखेगा तो वह इनके आलोक में आत्मानुशासित होगा। इस आत्मानुशासन के कारण उसकी अधीरता नियंत्रित होगी। सरदार चेताते हैं कि एकता के लिए हमको जाति और धर्म के भेद-भाव को भूलना होगा और यह याद रखना होगा कि हम सब भारतीय हैं और सभी बराबर हैं। एक स्वतंत्र देश में एक-दूसरे के बीच कोई भेद नहीं हो सकता। सभी के पास समान अवसर, समान अधिकार और समान उत्तरदायित्व होना चाहिए। इसे अभ्यास या व्यवहार में उतार पाना कठिन है परंतु हमें इस लक्ष्य को पाने की दिशा में सदैव कार्य करते रहना होगा।

सरदार पटेल के अनुसार राष्ट्रीय एकता ही भारत को सामर्थ्यवान बना सकेगी। एकता को सदा पोषित करना होगा। इसके लिए वे ‘नागरिकों‘ को लघु अस्मिता के दायरे से उठने का आह्वान भी करते हैं। उन्हें यह मालूम था कि आने वाले दिनों में राष्ट्रहित और लघु समूहों के हितों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। इसी कारण वे इनके बीच सामंजस्य के लिए गांधीजी के आदर्श साधनों को लोकजीवन में अपनाने की पैरवी करते हैं ।

भारत के विभाजन को लेकर सरदार पटेल की राय थी कि तत्कालीन परिस्थितियों में वही एकमात्र समुचित विकल्प बचा था “यह ठीक ही हुआ कि सारी बुराइयों के बावजूद हम विभाजन पर सहमत हो गए। विभाजन को स्वीकार करने को लेकर मैंने कभी पछतावा नहीं किया। एक साल के संयुक्त सरकार चलाने के अनुभव से जब हम विभाजन से सहमत नहीं थे, मुझे यह ज्ञात हुआ कि यदि हम सहमत न होते तो बड़ी भारी गलती हुई होती और पछतावा होता। इसका परिणाम दो टुकड़ों में नहीं वरन देश कई टुकड़ों में हम सबका विभाजन से सहमत होना देश की भलाई में था।‘‘

पटेल की इस स्वीकारोक्ति में एक तरह की भविष्य की इबारत लिखी थी। वे आगे की स्थिति की संकल्पना कर रहे थे। उनकी दृष्टि में आंतरिक शांति और एकता दोनों ही अपरिहार्य थे। वे विभाजनकारी शक्तियों के समूल नाश के लिए स्वयं प्रतिबद्ध थे और सबसे अपेक्षा भी करते थे। यह प्रतिबद्धता ही

भारत की उनकी परिकल्पना का अद्वितीय पक्ष है जिसके लिए राष्ट्रबोध सदैव बना रहना चाहिए। सरदार पटेल राष्ट्रबोध को साकार करने का आह्वान करते हैं। वे राज्य की व्यवस्थाओं के भीतर विद्यमान जड़ताओं से मुक्ति को भी आवश्यक मानते हैं। राज्य अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके, इसके लिए राज्य के तंत्रों को भी अपनी मनःस्थिति और कार्यसंस्कृति को बदलना होगा। सरदार पटेल सूक्ष्म स्तर पर अपने स्वार्थ को साध रहे समूहों को चिन्हित करते हैं और उनको सचेत करते हैं कि जिस प्रतिरोध को वे अपने हित का माध्यम मान रहे हैं, उससे कहीं न कहीं उनका भी नुकसान हो रहा है। वे राजनीति द्वारा आर्थिक हितों को साधने की प्रवृत्ति को भी प्रश्नांकित करते हैं। उनके अनुसार राजनीतिक और आर्थिक हितों के नाम पर लोकतंत्रात्मक मूल्यों की अनदेखी से व्यवस्था की अवनति होगी।

सरदार पटेल ने देश के प्रत्येक समूह को राष्ट्रनिर्माण के लिए आमंत्रित किया। किसान, उद्योगपति, व्यापारी, विद्यार्थी सभी से वे खुला संवाद करते हुए उनके मन में भविष्य के भारत की परिकल्पना करते थे। वे तत्कालीन परिस्थितियों में आमजन की उदासीनता को दूर करने के लिए राज्य के उस स्वरूप को आगे रखते थे जहां राज्य शक्ति से संचालित न होकर नागरिकों के शक्तिपुंज से संचालित था। भारतीय लोक मानस में आज भी सरदार पटेल की दृढ़ता, देश के प्रति नि:स्वार्थ अनुराग और स्वतंत्रता के प्रति आग्रह की उज्ज्वल छवि एक मिसाल के रूप में अंकित हैं। त्याग और समर्पण के साथ उनके द्वारा एक समर्थ भारत की आधारशिला रखी गई। समता, समानता और स्वतंत्रता इस अभिनव संकल्पना के मूल तत्व थे । यह स्वतंत्रता अक्षत बनी रहे इसके लिए सतर्कता, तैयारी और सामर्थ्य की सदैव अपेक्षा रहेगी। एक आदर्श नेतृत्व द्वारा सरदार पटेल ने दृढ़ता और समर्पण के साथ सक्रिय और संवेदनयुक्त शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया था । अमृत काल के संकल्पों लिए भी राष्ट्र की अखंडता को अपने छोटे स्वार्थों से ऊपर रखते हुए समर्पण और राष्ट्र जागरण आज भी आवश्यक है।

आज सत्ता के प्रयोजन और देश के प्रति दायित्व प्रश्नांकित होने लगे हैं। एक आख्यान गढ़ने, सब्ज़बाग़ दिखा कर फ़ौरी तौर पर जनता को रिझाने की कोशिश होती है। आज पार्टी कोई भी हो सत्ता हासिल करना और सत्ता पर क़ाबिज़ हो कर उस पर अधिकार ज़माना ही राजनीति का अकेला प्रयोजन हो चुका है। नैतिकता और नियत कर्तव्य से मुंह मोड़ कर लोग स्वार्थ, लोभ और मुफ़्तख़ोरी का आश्रय ले रहे हैं। स्वच्छ्न्द होकर अपने लिए अधिकाधिक छूट की गुंजाइश बनाने में लग रहे हैं। ऐसे में सरदार पटेल की स्मृति आश्वस्त करती है कि देश-निर्माण जैसे बड़े लक्ष्य धैर्य, संयम, दृढ़ता और साहस से ही साधे जा सकते हैं। इसके लिए सरदार जैसी देश के प्रति निष्ठा और संलग्नता जरूरी होगी।

(लेखक, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा के पूूर्व कुलपति हैं।)

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को 63वीं गुरु पूजा और 118वीं जयंती पर पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर को श्रद्धांजलि अर्पित की।

थेवर के योगदान की प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय, समानता और गरीबों व किसानों के कल्याण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, "गुरु पूजा के पावन अवसर पर, भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाले एक महान व्यक्तित्व, श्रद्धेय पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। न्याय, समानता और गरीबों व किसानों के कल्याण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। वे गरिमा, एकता और स्वाभिमान के लिए सदैव तत्पर रहे, उन्होंने गहन आध्यात्मिकता को समाज सेवा के अटूट संकल्प के साथ मिश्रित किया।"

पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर का जन्म 30 अक्टूबर, 1908 को तमिलनाडु के रामनाथपुरम ज़िले के पसुम्पोन में हुआ था। संस्कृति मंत्रालय के तहत amritmahotsav.nic.in के अनुसार, वे एक स्वतंत्रता सेनानी और आध्यात्मिक नेता थे और मुकुलथोर समुदाय में उन्हें एक देवता के रूप में देखा जाता था।

मुकुलाथोर समुदाय के लोग आज भी उनके जन्मदिन और गुरु पूजा समारोहों पर मंदिरों में देवताओं की तरह उनकी मूर्ति पर भी प्रसाद चढ़ाते हैं। थेवर कांग्रेस पार्टी के पूर्णकालिक सदस्य बन गए और 1927 में मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में मात्र 19 वर्ष की आयु में स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुए। वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के निकट सहयोगी बन गए। वेबसाइट पर दिए गए बयान में कहा गया है कि नेताजी ने अपनी माँ से थेवर का परिचय अपने छोटे भाई के रूप में कराया था।

इससे पहले आज, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर को उनकी 63वीं गुरु पूजा (पुण्यतिथि) और 118वीं जयंती पर पसुम्पोन स्थित उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी स्वतंत्रता सेनानी पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर को पसुम्पोन स्थित उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

 मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, "हम यहां एक ऐसे नेता को श्रद्धांजलि देने आए हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता और सामाजिक एकता के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। यह कलैगनार करुणानिधि ही थे जिन्होंने 1969 में इस स्थल को एक स्मारक में बदल दिया और 2007 में थेवर की जयंती को राजकीय उत्सव घोषित किया।"

 भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने देश भर में सभी 36 राज्य और जिला स्तरीय हेल्पलाइनों के साथ-साथ राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन - 1950 को सक्रिय करके अपनी मतदाता पहुँच और शिकायत निवारण प्रणाली को मज़बूत किया है। इन पहलों का उद्देश्य नागरिकों को चुनावी जानकारी तक आसान पहुँच प्रदान करना और चुनाव संबंधी प्रश्नों और शिकायतों का शीघ्र समाधान प्रदान करना है।

राष्ट्रीय संपर्क केंद्र (एनसीसी) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय हेल्पलाइन के रूप में कार्य करेगा, जो प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक टोल-फ्री नंबर 1800-11-1950 के माध्यम से संचालित होगा। प्रशिक्षित अधिकारी कॉल संभालेंगे और नागरिकों को मतदाता पंजीकरण, मतदाता सूची में सुधार, मतदान संबंधी जानकारी और अन्य चुनाव संबंधी सेवाओं में सहायता प्रदान करेंगे।

स्थानीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिले में राज्य संपर्क केंद्र (एससीसी) और जिला संपर्क केंद्र (डीसीसी) स्थापित करने का निर्देश दिया है। ये केंद्र सभी कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान संचालित होते हैं और क्षेत्रीय भाषाओं में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे नागरिकों को समय पर और संदर्भ-विशिष्ट सहायता प्राप्त हो सके।

सभी शिकायतों और प्रश्नों को राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (एनजीएसपी 2.0) के माध्यम से पंजीकृत और ट्रैक किया जाएगा, जिससे शिकायत निवारण में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

डिजिटल माध्यमों को बढ़ावा देने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, चुनाव आयोग ने ECINET प्लेटफ़ॉर्म पर 'बुक-अ-कॉल विद BLO' सुविधा भी शुरू की है, जिससे नागरिक मतदाता संबंधी सहायता के लिए अपने संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) से सीधे जुड़ सकते हैं। नागरिक चुनाव अधिकारियों से संवाद करने के लिए ECINET ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं।

आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ), जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को प्रतिक्रियाओं की निगरानी करने और 48 घंटे के भीतर उपयोगकर्ता अनुरोधों का निपटान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

हेल्पलाइन के अतिरिक्त, नागरिक [email protected] पर ईमेल के माध्यम से भी चुनाव संबंधी शिकायतें और फीडबैक भेज सकते हैं।