नई दिल्ली, 8 नवंबर । केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत का शहरी विकास स्थिरता, समावेशन और नवाचार पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डीआरएपी, यूआईविन और केएमयू जैसी पहलें विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में अहम भूमिका निभाएंगी।

नई दिल्ली के यशोभूमि में शनिवार को राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री ने यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने डंपसाइट रिमेडिएशन एक्सलेरेटर कार्यक्रम (डीआरएपी), अर्बन इनवेस्ट विंडो (यूआईविन) और स्वच्छ भारत मिशन- नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट (केएमयू) जैसे कार्यक्रम भी शुरू किए। इस दो दिवसीय सम्मेलन में नीति-निर्माताओं, शहरी योजनाकारों और विशेषज्ञों ने “सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस” विषय पर विचार-विमर्श किया गया।

केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार, मनोहर लाल ने स्वच्छ भारत मिशन नॉलेज मैनेजमेंट यूनिट (केएमयू) की भी शुरुआत की, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स में स्थापित की गई है। यह इकाई शहरी स्वच्छता मिशन के अंतर्गत क्षमता निर्माण, ज्ञान साझा करने और संस्थागत सीख के लिए एक राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगी। इसके अलावा, अर्बन इनवेस्ट विंडो (यूआईविन) को भी शुरू किया गया, जो शहरों में निजी निवेश को आकर्षित करने और सस्ती व दीर्घकालिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करेगी। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने “जल ही जननी” नामक अमृत एंथम भी जारी किया, जो जल संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है।

मंत्रालय के सचिव श्री श्रीनिवास कटिकिथला ने कहा कि सभी हितधारकों को “टीम अर्बन” के रूप में मिलकर काम करना होगा ताकि शहरों को अधिक सुरक्षित, किफायती और टिकाऊ बनाया जा सके। पहले दिन सम्मेलन में चार तकनीकी सत्र हुए, जिनमें क्षेत्रीय नियोजन, परिवहन आधारित विकास, जीविका अवसर, गरीबी उन्मूलन तथा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई।

उल्लेखनीय है कि डीआरएपी एक वर्ष की अवधि वाला मिशन मोड कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य शहरी भारत में बची हुई डंपसाइट्स की तेजी से सफाई करना है। इसके तहत 214 प्रमुख स्थलों पर प्राथमिकता दी जाएगी, जहां लगभग 80 प्रतिशत पुराना कचरा जमा है। केंद्र सरकार “लक्ष्य ज़ीरो डंपसाइट्स” के तहत शहरों को 550 रुपए प्रति टन की दर से वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। अब तक 1,048 डंपसाइट्स की सफाई पूरी हो चुकी है और लगभग 7,580 एकड़ भूमि पुनः प्राप्त की गई है।

पूर्णिया, 8 नवंबर । बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले शुक्रवार को पूर्णिया के बनमनखी में आयोजित एनडीए की विशाल जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार सीमांचल को घुसपैठ से पूरी तरह मुक्त कराएगी और अवैध कब्ज़ा की गई जमीनें गरीबों को दी जाएंगी।

अमित शाह ने कहा कि सीमांचल की धरती को घुसपैठियों ने नुकसान पहुँचाया है, लेकिन मोदी सरकार एक-एक कर कार्रवाई करेगी। उन्होंने ऐलान किया कि “जिन लोगों ने सीमांचल की जमीन पर अवैध कब्ज़ा किया है, उन ज़मीनों को खाली कराकर गरीबों में बाँटा जाएगा।”

शाह ने विपक्षी नेताओं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये लोग सीमांचल की पहचान बदलना चाहते हैं, लेकिन भाजपा ऐसा कभी नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बिहार के भविष्य का चुनाव है — एक तरफ विकास की राजनीति है और दूसरी तरफ अपराध व भ्रष्टाचार की।

गृह मंत्री ने यह भी कहा कि एनडीए की सरकार आने पर सीमांचल के विकास को नई दिशा दी जाएगी। बनमनखी में नई चीनी मिल स्थापित की जाएगी ताकि स्थानीय युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलें।

सभा के दौरान हजारों की भीड़ ने “भारत माता की जय” और “जय श्री राम” के नारों से पूरा मैदान गूंजा दिया। अंत में अमित शाह ने अपील की कि “11 नवंबर को एनडीए की सरकार बनाने के लिए हर वोट बिहार के उज्ज्वल भविष्य की ओर एक कदम होगा।”

बेतिया, 08 नवंबर । बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में अब महज तीन दिन बचे हैं। लिहाजा, तमाम दलों के नेता मतदाताओं से अपनी-अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी बेतिया में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समेत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के उम्मीदवारों के पक्ष में एक विशाल चुनावी सभा को संबोधित किया और लोगों से समर्थन मांगा।

पश्चिम चंपारण के जिला मुख्यालय बेतिया स्थित कुड़िया कोठी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के लोगों को कुशासन की नहीं, बल्कि विकास और सुशासन की सरकार चाहिए। बिहार के लोग किसी भी कीमत पर जंगलराज को वापस लौटने देना नहीं चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने झूठे वादों का भ्रम फैलाने की कोशिश की है। पर उनके वादों पर तो खुद कांग्रेस को भरोसा नहीं है, इसलिए वह राजद के घोषणा पत्र की बात भी नहीं करते हैं।

प्रधानमंत्री ने दावा किया कि अबतक की सबसे बड़ी जीत के साथ बिहार में राजग की सरकार बनेगी। क्योंकि यह चुनाव राजग, नीतीश या मोदी नहीं लड़ रहा, बल्कि बिहार की जनता लड़ रही है।

प्रधानमंत्री मोदी ने महर्षि वाल्मीकि और माता सीता की धरती पर भोजपुरी भाषा में प्रणाम किया और कहा कि यहां के लोग हमेशा से न्याय करते आ रहे हैं। पश्चिम चंपारण इतिहास से जुड़ी हुई जगह है। देश की आजादी में चंपारण की धरती का बहुत बड़ा योगदान है। यहीं पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली। चंपारण संकल्प की धरती है।

उन्होंने कहा कि आप सभी को राजग के ईमानदार इरादों पर भरोसा भी है। आप सभी को नरेन्द्र मोदी और नीतीश कुमार पर भी भरोसा है। इसी भरोसा पर 06 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में बिहार के लोगों ने जमकर मतदान किया है। राजग की सरकार बिहार में बनाना तय है। बस आप लोग 11 नवंबर को जमकर मतदान करें। बिहार में विकास ही विकास होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, "मैं गरीबी से जी कर आया हूं। गरीबी क्या है? मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैंने इसी बेतिया से चुनाव अभियान शुरू किया था। उन्होंने कहा कि मोदी जो कहता है, उसे पूरा करके दिखाता है। अभी गयाजी में बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है और इसका फायदा इस पूरे बिहार को होगा। राम मंदिर बनाने की घोषणा की थी और उसे करके दिखा दिया हूं। अनुच्छेद 370 की दीवार गिरा दी है। हमने पहलगाम हमले का बदला लेने की बात इसी बिहार की धरती से कही थी। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होते पाकिस्तान को भी यहां के लोगों ने देखा है। बिहार के 1.40 करोड़ माताओं-बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले गये है। इसका भी चुनाव के बाद विस्तार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगलराजवालों के पास हर वह चीज है, जो निवेश और नौकरी के लिए खतरा है। अभी से बच्चों को रंगदार बनाने की बातें करते हैं। ये लोग खुली घोषणा कर रहे है, 'भैया की सरकार आएगी, तो कट्टा, दोनाली, फिरौती, रंगदारी होगी'। इनसे बहुत सतर्क रहना है। कांग्रेस और राजद वाले सत्ता के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। राजद ने कांग्रेस को सिर्फ वही सीटें दीं हैं, जहां वह 35-40 सालों से नहीं जीत पाई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद जुब्बा साहनी (जुब्बा साहनी का जन्म मुजफ्फरपुर जिला के मीनापुर थाने के अंतर्गत चैनपुर बस्ती के अत्यंत निर्धन परिवार में हुआ था। भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान जुब्बा साहनी ने 16 अगस्त 1942 को मीनापुर थाने के अंग्रेज इंचार्ज लियो वालर को आग में जिंदा झोंक दिया था।) के नाम पर योजना शुरू की जाएगी। इससे मछली पालकों को लाभ मिलेगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस वाले छठ पूजा को ड्रामा कहते हैं। छठी मइया की पूजा पूरी दुनिया कर रही है। ऐसा कहकर उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। इसका बदला आप 11 नवंबर को एक-एक वोट राजग के पक्ष में देकर लें।

कटिहार, 08 नवम्बर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को कटिहार के कोढ़ा विधानसभा से एनडीए से भाजपा प्रत्याशी कविता पासवान के समर्थन में विशाल जनसभा को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में पहले चरण के मतदान में ही लोगों ने बिहार में एनडीए सरकार गठन का नीव डालने का काम किया।

गृहमंत्री ने कहा कि दूसरे चरण के मतदान के बाद जंगलराज वाले दूर-दूर तक दूरबीन से खोजने पर भी नजर नही आएंगे। सीमांचल सहित बिहार के अन्य क्षेत्र में हो रहे बंगालदेशी घुसपैठिये को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने लालू यादव, राहुल गाँधी पर जमकर हमला बोला।

उन्होंने कहा कि महागठबंधन वाले घुसपैठिये को बचाने में लगे हुए हैं।

बिहार में 'डिफेंस कॉरिडोर' के एनडीए के वादे को दोहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "मोदी जी राम मंदिर बनवाने का काम करते हैं, सीता माता मंदिर बनवाने का काम करते हैं, आतंकियों के घर में घुसकर मारने का काम करते हैं और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम करते हैं। अब मोदी जी ने तय किया है कि बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे।"

उन्होंने एनडीए सरकार के काम गिनाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जोड़ी ने सीमांचल और कटिहार के लिए ढेर सारे काम किए हैं। पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को विस्तारित करके कटिहार तक लाने वाले हैं। नारायणपुर से पूर्णिया तक 49 किमी लंबी सड़कें बनेंगी। उन्होंने यह भी बताया कि दो हजार करोड़ से मनिहारी और साहेबगंज को जोड़ने वाला गंगा का पुल बन रहा है। इस तरह विकास के ढेर सारे काम यहां हो रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना से न केवल बिहार के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि राज्य की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।

 हर वर्ष 9 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है, जो 9 नवंबर 1995 को प्रभावी हुआ था। इस अधिनियम ने देशभर में निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ताकि समाज के प्रत्येक नागरिक को न्याय पाने का समान अवसर मिले और कोई व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक या अन्य बाधाओं के कारण न्याय से वंचित न रह जाए।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार तथा कानून के समक्ष समान सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके बावजूद, अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक असमानता या प्राकृतिक आपदाओं जैसी परिस्थितियाँ अनेक लोगों को न्यायिक प्रणाली तक पहुँचने से रोकती हैं। इन्हीं कारणों से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क, सुलभ और सक्षम विधिक सहायता उपलब्ध कराना है।

इस अधिनियम के तहत देशभर में त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) का संचालन संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करते हैं। इन संस्थाओं को केंद्रीय और राज्य सरकारों से विभिन्न कानूनी सहायता कोषों के माध्यम से वित्तीय सहयोग प्राप्त होता है। वर्ष 2022 से 2025 के बीच विधिक सेवा प्राधिकरणों की निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श सेवाओं से 44.22 लाख लोगों को लाभ मिला है।

अधिनियम के अंतर्गत लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों की भी स्थापना की गई है, जो विवादों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान का एक प्रभावी माध्यम हैं। वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान राज्य, स्थायी और राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 23.58 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया, जिससे यह पहल विश्व के सबसे बड़े वैकल्पिक विवाद निपटान अभियानों में शामिल हो गई।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम (LADCS) योजना के अंतर्गत आपराधिक मामलों में पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क कानूनी बचाव उपलब्ध कराया जाता है। 30 सितंबर 2025 तक देश के 668 जिलों में यह योजना कार्यरत है। अब तक 11.46 लाख मामलों में से 7.86 लाख मामलों का निपटारा किया जा चुका है। वर्ष 2023-26 के लिए योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 998.43 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

आधुनिक तकनीक न्याय तक पहुँच को सरल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दिशा योजना, जिसे 2021 से 2026 तक लागू किया गया है, इसके अंतर्गत अब तक 2.10 करोड़ से अधिक लोगों को मुकदमे-पूर्व सलाह, निःशुल्क कानूनी सेवाएँ, प्रतिनिधित्व और जागरूकता प्रदान की जा चुकी है। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसका कुल बजट 250 करोड़ रुपये है।

कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नागरिकों को उनके अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी जा रही है। वर्ष 2022 से 2025 के बीच 13.83 लाख से अधिक कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 14.97 करोड़ लोगों ने भाग लिया। न्याय विभाग की कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता कार्यक्रम (LLLAP) योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों की 22 भाषाओं और बोलियों में सामग्री विकसित की गई। दूरदर्शन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से इन अभियानों ने एक करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुँच बनाई।

महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और जघन्य अपराधों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की गई। 30 जून 2025 तक 865 फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) और 725 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSC) कार्यरत हैं, जिनमें से 392 अदालतें पॉक्सो (POCSO) मामलों के लिए समर्पित हैं। स्थापना के बाद से इन अदालतों ने 3.34 लाख मामलों का निपटारा किया है। यह योजना निर्भया फंड सहित 1,952.23 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मार्च 2026 तक विस्तारित की गई है।

ग्राम न्यायालय ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय की सुलभ पहुँच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मार्च 2025 तक देश में 488 ग्राम न्यायालय कार्यरत हैं, जो स्थानीय विवादों का शीघ्र और कम खर्च में समाधान सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त, मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत नारी अदालतों की स्थापना की गई है, जिनका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और न्याय तक पहुँच को सुदृढ़ करना है। असम और जम्मू-कश्मीर में 50-50 ग्राम पंचायतों में इन अदालतों का संचालन किया जा रहा है, जबकि 16 अन्य राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इनका पायलट परीक्षण चल रहा है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत अपराधों के निपटारे के लिए 211 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

न्यायिक प्रणाली की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और एनएएलएसए न्यायाधीशों, विधिक अधिकारियों और पैरा-लीगल स्वयंसेवकों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं। वर्ष 2023-24 से मई 2024 तक पूरे देश में 2,315 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षणों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रभावी, संवेदनशील और समय पर प्रदान की जा सके।

भारत की न्याय प्रणाली का मूल उद्देश्य सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना है। विधिक सेवा प्राधिकरणों, लोक अदालतों, फास्ट ट्रैक न्यायालयों और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को न्याय तक पहुँचाने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। यह प्रणाली न केवल विवादों के त्वरित समाधान को बढ़ावा देती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि समाज का कोई भी व्यक्ति, उसकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति चाहे जो भी हो, न्याय से वंचित न रहे।

पिछले दिनों श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ‘बाहुबली’ रॉकेट एलवीएम3-एम5 ने भारत के अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह सीएमएस-03 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया और उसी के साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। यह प्रक्षेपण न केवल भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नई छलांग है बल्कि यह उस आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है, जिसकी परिकल्पना आज का भारत अपने वैज्ञानिक संकल्प से साकार कर रहा है। करीब 4,410 किलोग्राम वजनी सीएमएस-03 उपग्रह को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) में स्थापित किया गया है। यह भारत की धरती से अब तक छोड़ा गया सबसे भारी संचार उपग्रह है। यह उपग्रह भारत तथा आसपास के समुद्री क्षेत्रों में मल्टी-बैंड संचार सेवाएं प्रदान करेगा और अगले 15 वर्षों तक देश की संचार प्रणाली की रीढ़ साबित होगा। इस मिशन की सफलता ने एक बार फिर इसरो की वैज्ञानिक दक्षता, तकनीकी परिपक्वता और अडिग संकल्प का प्रमाण दिया है।

‘बाहुबली’ नाम अपने आप में इस रॉकेट की क्षमता का परिचायक है। एलवीएम3 (लॉन्च व्हीकल मार्क-3) इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है, जो लगभग 43.5 मीटर ऊंचा और तीन चरणों में कार्य करने वाला रॉकेट है। इसकी भार वहन क्षमता ही इसे ‘बाहुबली’ का दर्जा देती है। यह रॉकेट लगभग 4,000 किलोग्राम वजन तक के उपग्रहों को जीटीओ में और 8,000 किलोग्राम तक के उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा (लो अर्थ ऑर्बिट) तक पहुंचाने में सक्षम है। यह वही रॉकेट है, जिसने भारत को विश्व पटल पर गौरव दिलाने वाला ऐतिहासिक चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया था, जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का झंडा लहराया।

एलवीएम3-एम5 रॉकेट तीन चरणों में कार्य करता है। पहले चरण में इसके दो ठोस बूस्टर रॉकेट एस-200 प्रारंभिक लिफ्ट ऑफ के लिए भारी थ्रस्ट उत्पन्न करते हैं। दूसरे चरण में एल-110 लिक्विड प्रोपल्शन स्टेज आता है, जिसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित किया गया है। तीसरे और अंतिम चरण में क्रायोजेनिक इंजन सी-25 कार्य करता है, जो सैटेलाइट को सटीक रूप से उसकी कक्षा में स्थापित करने की अंतिम जिम्मेदारी निभाता है। यह जटिल प्रणाली और उसकी सटीक कार्यप्रणाली भारत की उस इंजीनियरिंग दक्षता की परिचायक है, जिसने आज विश्व की शीर्ष चार अंतरिक्ष शक्तियों में भारत को स्थापित किया है।

इसरो के इस मिशन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि यह भारत को भारी उपग्रह प्रक्षेपण में पूर्ण आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करता है। इससे पहले इसरो को अपने भारी उपग्रहों के लिए विदेशी लॉन्च सेवाओं का सहारा लेना पड़ता था, जैसे कि दिसंबर 2018 में जीएसएटी-11 को फ्रैंच गयाना से एरिएन-5 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। उस समय जीएसएटी-11 (5854 किलोग्राम) इसरो का सबसे भारी उपग्रह था परंतु वह भारत से लॉन्च नहीं हो सका था। आज सीएमएस-03 के सफल प्रक्षेपण के साथ भारत ने यह उपलब्धि अपने दम पर हासिल कर ली है। सीएमएस-03 को इसरो के वैज्ञानिकों ने आधुनिक संचार अवसंरचना की बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया है। यह एक मल्टी-बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो देश के दूरस्थ और समुद्री इलाकों में तेज और विश्वसनीय संचार सेवाएं सुनिश्चित करेगा। इस उपग्रह के माध्यम से रक्षा क्षेत्र, नौसेना, आपदा प्रबंधन, नागरिक संचार और डिजिटल कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी सुधार होगा। विशेष रूप से यह नौसेना के लिए समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षित और निर्बाध संचार नेटवर्क प्रदान करेगा, जिससे भारत की समुद्री सुरक्षा क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएंगी।

भारत की समुद्री सीमाएं लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी हैं और उसके पास व्यापक आर्थिक क्षेत्र है। ऐसे में सुदूर समुद्री इलाकों में संचार का सशक्त नेटवर्क आवश्यक है। सीएमएस-03 इस दिशा में एक बड़ा कदम है, जो भारतीय नौसेना को रणनीतिक रूप से अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगा। इसके अलावा, यह देश के ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों में डिजिटल पहुंच को भी सुदृढ़ करेगा। एलवीएम3-एम5 मिशन की सफलता इस बात का भी प्रमाण है कि भारत अब न केवल वैज्ञानिक तकनीक का उपभोक्ता देश है बल्कि वह तकनीक निर्माता और नवोन्मेषी शक्ति के रूप में भी उभर चुका है। इसरो के वैज्ञानिकों ने खराब मौसम की चुनौतियों और अत्यधिक जटिल तकनीकी परिस्थितियों में भी इस मिशन को सफलता तक पहुंचाया। इसरो प्रमुख वी. नारायणन के शब्दों में, ‘यह बाहुबली रॉकेट की ताकत का एक और प्रमाण है। उपग्रह को सटीक रूप से कक्षा में स्थापित किया गया है और यह हमारे वैज्ञानिकों की अथक मेहनत का परिणाम है।’

एलवीएम3-एम5 रॉकेट की अब तक की सभी आठ उड़ानें 100 प्रतिशत सफल रही हैं। यह सफलता दर किसी भी विकसित अंतरिक्ष एजेंसी के मानकों पर श्रेष्ठ मानी जा सकती है। भारत के लिए यह मिशन केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है बल्कि यह उस दृष्टि का विस्तार है, जो प्रधानमंत्री के ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प से जुड़ी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने हाल के वर्षों में जो प्रगति की है, उसने न केवल विश्व को चकित किया है बल्कि निजी उद्योगों और स्टार्टअप्स के लिए भी अंतरिक्ष तकनीक में नए अवसर खोले हैं। सीएमएस-03 मिशन भारत की उस अंतरिक्ष नीति को भी मजबूत करता है, जिसके तहत देश आने वाले वर्षों में वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। भारत अब वैश्विक स्तर पर उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जो भारी उपग्रहों को स्वयं की तकनीक से अंतरिक्ष में भेजने में सक्षम हैं। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की वैश्विक विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

इसरो के मिशनों की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उसने हर उपलब्धि सीमित बजट में हासिल की है। एलवीएम3 की संरचना और प्रदर्शन का स्तर यूरोपियन एरिएन-5 या अमेरिकी फाल्कन-9 जैसी श्रेणी के रॉकेटों के समान है जबकि इसकी लागत उन मिशनों की तुलना में बेहद कम है। यही भारतीय प्रतिभा और वैज्ञानिक अनुशासन की असली पहचान है। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सीएमएस-03 से भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी और रक्षा नेटवर्क दोनों को मजबूती मिलेगी। देश के सुदूरवर्ती द्वीपों, सीमांत इलाकों और समुद्री मार्गों पर निर्बाध संचार स्थापित करना अब अधिक आसान होगा। इस मिशन के जरिए भारत का संचार तंत्र और आपदा प्रबंधन प्रणाली भी अधिक सटीक और प्रभावी होगी।

यह उपलब्धि भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज जब विश्व अंतरिक्ष की नई प्रतिस्पर्धा में प्रवेश कर चुका है, जहां अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप अपनी तकनीकी श्रेष्ठता सिद्ध करने की होड़ में हैं, भारत ने शांत, दृढ़ और सटीक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी अलग पहचान बनाई है। चंद्रयान-3 के बाद ‘बाहुबली’ की यह सफलता भारत की उसी निरंतर प्रगति का प्रतीक है, जिसने विज्ञान को राष्ट्रीय गौरव से जोड़ा है।

कुल मिलाकर, भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम अब केवल खोज का नहीं बल्कि सशक्त राष्ट्र निर्माण का माध्यम बन चुका है। सीएमएस-03 केवल एक उपग्रह नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता, आत्मविश्वास और दूरदृष्टि का प्रतीक है। यह उस युग का उद्घोष है, जिसमें भारत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नेतृत्व की भूमिका निभाने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि भारत की प्रतिभा, अनुशासन और धैर्य का कोई विकल्प नहीं।

‘बाहुबली’ की यह उड़ान आने वाले दशकों तक भारतीय विज्ञान की उपलब्धियों में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगी। यह केवल एक प्रक्षेपण नहीं बल्कि भारत की उस उड़ान का प्रतीक है, जो अपनी शक्ति, अपनी तकनीक और अपने संकल्प के बल पर सीमाओं से परे अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। निश्चय ही ‘बाहुबली’ की यह उड़ान भारत की अंतरिक्ष यात्रा के स्वर्ण युग की शुरुआत है, जहां सीमाएं नहीं, केवल ऊंचाईयां हैं।

योगेश कुमार गोयल

- योगेश कुमार गोयल

भारत की रेल पटरियां देश की धमनियां कही जाती हैं, जो प्रतिदिन करोड़ों लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाती हैं, जो अर्थव्यवस्था का इंजन चलाती हैं, जो इस विशाल देश की सामाजिक-सांस्कृतिक एकता का प्रतीक हैं लेकिन जब इन्हीं पटरियों पर बार-बार मौत की चीखें गूंजती हैं तो सवाल केवल हादसों का नहीं रहता बल्कि उस पूरे तंत्र की आत्मा पर उठता है। बिलासपुर के लाल खदान में हुआ हालिया रेल हादसा इसी गहरी लापरवाही का ताजा उदाहरण है, जहां एक मेमू ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई, 11 यात्रियों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा घायल हो गए। इंजन मालगाड़ी के गार्ड केबिन पर चढ़ गया और वह मंजर किसी युद्धस्थल से कम नहीं था।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की यह दुर्घटना देश के लिए महज एक और संख्या नहीं है बल्कि इस बात की प्रतीक है कि भारत के रेल तंत्र में तकनीक, सतर्कता और जवाबदेही का घोर अभाव है। बिलासपुर कलेक्टर के अनुसार, ट्रेन कोरबा से बिलासपुर के लिए रवाना हुई थी और गतौरा-बिलासपुर के बीच मालगाड़ी से टकरा गई। इस टक्कर ने एक बार फिर यह उजागर कर दिया कि देश में रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था आज भी ‘कागज पर कवच’ से ज्यादा कुछ नहीं है। हादसे की भयावहता के साथ जब हम इसी साल के कुछ अन्य रेल हादसों पर नजर डालते हैं तो सिहरन-सी उठती है।

महाराष्ट्र के ठाणे में जून 2025 में चार यात्रियों की मौत केवल इसलिए हुई थी क्योंकि भीड़भाड़ वाली दो लोकल ट्रेनों में पायदान पर लटकते यात्रियों के बैग आपस में टकरा गए थे। बिहार के कटिहार में जून 2025 में अवध असम एक्सप्रेस रेलवे ट्रॉली से टकरा गई, जिससे एक ट्रॉलीमैन की मौत और चार कर्मचारी गंभीर घायल हुए। मार्च में ओडिशा के कटक जिले में बेंगलुरू-कामाख्या सुपरफास्ट एक्सप्रेस के 11 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। अप्रैल 2025 में झारखंड के साहेबगंज में दो मालगाड़ियों की टक्कर में दो लोगों की मौत हुई। जुलाई 2025 में उसी जिले के बरहड़वा में बिना लोको पायलट की 14 बोगियां तेज रफ्तार से दौड़ती हुई दूसरी मालगाड़ी से जा टकराईं।

बिलासपुर का हादसा इस साल का सबसे बड़ी रेल दुर्घटना बन चुका है। यह स्पष्ट संकेत है कि हादसे अब अपवाद नहीं बल्कि एक भयानक पैटर्न बन चुके हैं। हर बार रेल मंत्रालय बयान देता है, ‘दोषियों पर कार्रवाई होगी’, ‘मुआवजा दिया जाएगा’, ‘जांच समिति गठित की गई है’ और फिर कुछ ही दिनों में सब भुला दिया जाता है। सवाल है कि क्या रेलवे अब केवल ‘प्रतिक्रिया देने वाला तंत्र’ बन गया है, जहां कार्रवाई केवल तभी होती है, जब हादसा हो चुका होता है? भारत में रेल हादसों का इतिहास उतना ही पुराना है, जितनी रेल सेवा स्वयं। भारत में हर साल बहुत बड़ी संख्या में होने वाले रेल हादसों में से करीब 70 प्रतिशत हादसे मानव त्रुटि के कारण होते हैं यानी या तो सिग्नलिंग सिस्टम में गलती या ट्रैक निरीक्षण में लापरवाही या फिर ट्रेन संचालन में मानवीय भूल। शेष हादसे तकनीकी खराबी, पुरानी पटरियों, रखरखाव की कमी और ओवरलोडिंग के कारण होते हैं।

इन तथ्यों से यह साफ हो जाता है कि भारत की रेल प्रणाली में सुरक्षा संस्कृति का अभाव है। यहां तकनीक पर निवेश से अधिक जोर घोषणाओं पर है। बीते वर्षों से ‘कवच’ सिस्टम को लेकर खूब प्रचार किया गया, कहा गया कि यह एक ऐसा स्वदेशी एंटी-कोलिजन सिस्टम है, जो दो ट्रेनों को टकराने से बचाएगा लेकिन आज की हकीकत यह है कि देश के केवल 4 प्रतिशत रेल नेटवर्क पर ही कवच लागू हुआ है, बाकी 96 प्रतिशत ट्रैक आज भी मानव सतर्कता पर निर्भर हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है।

यह दुर्भाग्य है कि जिस भारतीय रेलवे को ‘विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था’ कहा जाता है, वहां अब भी अधिकांश ट्रैक ब्रिटिश कालीन तकनीक पर चल रहे हैं। ट्रेन ड्राइवरों को 8 से 12 घंटे तक बिना विश्राम रेल चलाने की मजबूरी, सिग्नलिंग उपकरणों की खराबी और निरीक्षण प्रणाली की औपचारिकता, ये सब मिलकर दुर्घटना की जमीन तैयार करते हैं। ऐसी किसी भी घटना के बाद हर बार राजनीतिक बयानबाजी शुरू होती है, रेल मंत्री हादसे की उच्चस्तरीय जांच का ऐलान करते हैं और कुछ हफ्तों बाद कोई नई परियोजना या उद्घाटन के बीच वह घटना जनता की स्मृति से मिट जाती है लेकिन जो परिवार अपनों को खो चुके होते हैं, उनके लिए वह हादसा जीवनभर की सजा बन जाता है।

भारत में आज रेलवे की सबसे बड़ी आवश्यकता है सुरक्षा का वास्तविक आधुनिकीकरण। केवल कवच सिस्टम ही नहीं बल्कि ट्रैक मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन सर्वे, स्वचालित सिग्नलिंग, लोको पायलट के थकान-निगरानी उपकरण और रीयल-टाइम संचार प्रणाली की अनिवार्यता। 2024 में रेलवे ने दावा किया था कि 2027 तक 50,000 किलोमीटर नेटवर्क कवच से लैस होगा लेकिन आज की प्रगति देखकर यह लक्ष्य किसी दिवास्वप्न जैसा लगता है। नवंबर 2024 तक कवच सिस्टम लगभग 1,548 किलोमीटर ट्रैक पर लागू हो चुका था और उसके बाद से धीमी गति से इसका विस्तार जारी है। ऐसे में 2027 तक 50,000 किलोमीटर कवच से लैस करने का लक्ष्य प्राप्त करना अभी बहुत चुनौतीपूर्ण दिख रहा है और लक्ष्य से काफी पीछे है। विस्तृत कवच नेटवर्क के लिए काफी संसाधन और समय की आवश्यकता है। सवाल यह भी है कि जब देश अंतरिक्ष में चंद्रयान उतार सकता है तो पटरियों पर सुरक्षित यात्रा क्यों नहीं सुनिश्चित कर सकता? यह केवल तकनीक का नहीं, प्राथमिकता का प्रश्न है। जब तक सुरक्षा को मुनाफे से ऊपर नहीं रखा जाएगा, जब तक रेल बजट में सुरक्षा खंड को लागत नहीं बल्कि निवेश नहीं माना जाएगा, तब तक यह रक्तरंजित यात्रा जारी रहेगी।

बहरहाल, समय आ गया है, जब रेल हादसों को मात्र दुर्घटनाएं कहकर टाला नहीं जा सकता क्योंकि ये घटनाएं अब प्रशासनिक अपराधों का रूप ले चुकी हैं। हर साल निर्दोष नागरिकों की जानें जाती हैं और जिम्मेदारी जांच रिपोर्टों की धूल में दबी रह जाती है। देश को अब उस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, जहां ‘हादसे के बाद कार्रवाई’ ही नीति बन चुकी है। आवश्यकता है ऐसी व्यवस्था की, जो दुर्घटनाओं से पहले सतर्कता और रोकथाम सुनिश्चित करे। यात्रियों की सुरक्षा कोई दया नहीं, उनका संवैधानिक अधिकार है, जो केवल कागज पर नहीं, पटरियों पर भी सुरक्षित होना चाहिए। जब तक हर ट्रेन यात्रा भय से नहीं, विश्वास से शुरू और समाप्त नहीं होती, तब तक भारतीय रेल प्रगति की नहीं प्रतीक नहीं बनेगी। सच्चा विकास तभी होगा, जब हर गंतव्य तक पहुंचने वाली ट्रेन हर यात्री को सुरक्षित जीवन की गारंटी दे सके।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)