वैज्ञानिक दृष्टि से एकादशी का समय विशेष महत्व रखता है। इस दिन चंद्रमा की कलाओं में परिवर्तन होता है, जिससे शरीर और मन पर असर पड़ता है। इसलिए उपवास और ध्यान द्वारा शरीर को संयमित रखना और मन को स्थिर करना लाभकारी माना जाता है। यह प्रक्रिया शरीर को विषम तत्वों से मुक्त करती है और मानसिक एकाग्रता बढ़ाती है।

ऋचा सिंह

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे कई महानायक हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों और अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती देकर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए नया आदर्श स्थापित किया। भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने वाले ऐसे कई महापुरुष का जीवन प्रेरणा प्रद होने के साथ ही देश और समाज को राष्ट्रीयता का बोध कराता है। अपने जीवन की चिंता ना करते हुए समाज के लिए सब कुछ अर्पण करने वाले नायक निश्चित ही पूजनीय हो जाते हैं।

देश की संस्कृति, परंपरा एवं धरोहर की रक्षा की बात की जाए तो जनजातीय समाज का स्थान अग्रिम पंक्ति में आता है। भारत की आजादी की लड़ाई में सैकड़ों जनजातीय बलिदानियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वतंत्रता दिलाई। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम कोई क्षेत्र ऐसा नही जहां जनजातियों ने अंग्रेजों से लोहा नहीं लिया हो। धरती आबा कहे जाने वाले बिरसा मुंडा ऐसे ही एक नायक थे जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। जनजातीय समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के साथ बिरसा मुंडा ने भारत पर राज करने वाली ब्रिटिश सरकार के विरोध मे ऐसा जन आंदोलन खड़ा किया जिसने समाज को जागरूक करने के साथ अंग्रेजो को भारत की भूमि छोड़ने पर विवश कर दिया।

भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी एवं मुंडा जनजाति के लोक नायक बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसीडेंसी में हुए आदिवासी धार्मिक संस्कृति आंदोलन का नेतृत्व किया जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने के साथ अपने अनुयायियों के बीच 'धरती आबा 'के तौर पर पूजे जाने लगे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजी सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष के ध्वजवाहक बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के क्षेत्र में अंग्रेजी राज के खिलाफ हुए संघर्ष में भारतीय जनमानस को शोषण मुक्त शासन के खिलाफ एकजुट कर जन, जंगल, जमीन,आजादी और अस्मिता के लिए आवाज उठाने (उलगुलान) हेतु आवाहन किया। स्वाधीनता की लड़ाई में जनजातीय समाज के द्वारा किए गए बलिदान , शौर्य पूर्ण संघर्ष तथा उनके गौरवशाली परंपरा एवं वीरता के विषय में लोग जान सके, इसके लिए भारत सरकार द्वारा स्वाधीनता के 75 वर्ष पर बिरसा मुंडा की जयंती को "जनजातीय गौरव दिवस " के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखण्ड के खुटी जिले उलीहातू , रांची जिला, बंगाल प्रेसीडेंसी में हुआ था जिसे वर्तमान में खूंटी जिला झारखंड के नाम से जाना जाता है ।

बिरसा मुंडा का जन्म गरीब जनजाति दंपति सुगना एवं कुरमी मुंडा के पुत्र के रूप में हुआ। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सल्गा ग्राम में करने के बाद बिरसा ने चाई बास जी ई इन चार्च स्कूल से आगे की शिक्षा ग्रहण की। बिरसा के संघर्ष का प्रारंभ बचपन में शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही प्रारंभ होगया। बिरसा पढ़ने में बहुत अच्छे थे। प्रारम्भिक पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उनको ईसाई धर्म अपना कर शिक्षार्जन के लिए विवश किया गया । बिरसा बचपन से ही प्रखर बुद्धि के बालक थे, किसी अन्य धर्म को अपना कर अपने संस्कृति और धर्म की आलोचना सुनना उन्हे गवारा नहीं हुआ। इस कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ कर अपने धर्म में गहरी आस्था रखने के साथ लोगों को ईसाई मिशनरियों के खिलाफ़ संगठित भी करने लगे। धीरे-धीरे इनके प्रभाव से ही मुंडा समाज के लोगों में संगठित होने की चेतना जागी। अपने समुदाय के लोगों के उत्पीड़न, उनकी जमीन पर बाहरी लोगों ( दीकू) के कब्जे , जंगल के उत्पादों पर अंग्रेजो के आधिपत्य, खेती हेतु अंग्रेज़ी सरकार को कर प्रदान करने से लेकर अंग्रेजी अधिनियम के खिलाफ जो वनवासियों को जंगल के अधिकार से दूर कर रहा था, जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर बिरसा मुंडा ने लोगों को जागरूक किया और आंदोलन कर अंग्रेजों को इतना छका दिया जिससे परेशान होकर अंग्रेज़ी सरकार ने बिरसा को पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम भी रखा था।

इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित कर अंग्रेजों ने वनवासियों एवं आदिवासियों के गांव जहां वह खेती करते थे उसमें नई राजस्व व्यवस्था प्रारंभ कर दी थी। इसके पहले मुंडा जनजाति में भूमि कोई विक्रय की वस्तु नहीं थी न ही भूमि पर खेती के लिए कर देय था । मुंडाओं में भूमि समतावादी व्यवस्था के अनुसार सभी को समान रूप से मिली थी। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया 1899 में बिरसा ने अंग्रेजो के खिलाफ बिगुल फूंक दिया इस प्रकार मुंडा उलगुलान शुरू हुआ। बिरसा ने अंग्रेजी सरकार के शोषण के खिलाफ आंदोलन की चिंगारी फूकी। अपने शिष्यों को एकत्र कर मुंडा ने उन्हें गुलामी से आजादी दिलाने के लिए 1894 में उलगुलान की घोषणा से अपने जन जंगल जमीन पर अधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ कर दिया। मुंडा समुदाय ने अंग्रेजी राज को समाप्त करने और मुंडा की स्थापना करने का निर्णय लिया वे सभी ब्रिटिश अधिकारियों को अपने क्षेत्र से बाहर निकाल देना चाहते थे।

बिरसा ने 'अबुआ दिशुम अबुआ राज 'जिसका अर्थ है 'हमारा देश, हमारा राज ' का नारा देकर अपने समुदाय के लोगों को इस आवाहन से जागरूक किया। मुंडा के इस आवाहन से सभी आदिवासी अपने जमीन एवं जंगल पर दावेदारी के लिए संगठित हो गए जिससे अंग्रेजी सरकार के पांव उखड़ ने लगे। अंग्रेजी सरकार ने मुंडा उलगुलान को दबाने और दमन करने का हर संभव प्रयास किया लेकिन मुंडा समाज के एकजुट संघर्ष एवं शौर्य के आगे वह असफल रहे। 1897 से 1900 के बीच आदिवासी मुंडाओं ने संगठित होकर अंग्रेजों से कई युद्ध किए और अंग्रेजों को वहां से उखड़ने पर मजबूर कर दिया। मुंडा आंदोलन संगठित एवं उग्र था अपनी अस्मिता के लिए प्रखर था परिणामतः हर बार अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। बिरसा को मुंडाओ ने अपना भगवान 'धरती आबा 'मान लिया था। जिसके एक आवाहन पर मुंडा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अपना प्राण भी देने को तैयार थे।

19वीं सदी के विभिन्न आंदोलनों के बीच आदिवासियों का मुंडा आन्दोलन महत्वपूर्ण रहा । बिरसा ने इस मुंडा संघर्ष के साथ अपना धर्म 'विरसाइत ' भी प्रारंभ किया। अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह और संघर्ष के बीच विरसा को 1895 में गिरफ्तार कर हजारीबाग केन्द्रीय कारागार में 2 वर्ष की सजा दी। उस समय क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता के लिए बिरसा के संघर्ष और प्रयासों ने ही उन्हे अपने जीवन काल में ही महापुरुष एवं भगवान का दर्जा दिला दिया। सन 1897 में मुंडा ने सशस्त्र संघर्ष पुनः प्रारंभ कर दिया, बिरसा और उनके चार सौ सिपाहियों ने तीर कमान से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडा सेना की भिड़ंत अंग्रेजी सेना से हुई जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई लेकिन बाद में उसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। ब्रिटिश साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था, उससे संघर्ष करते रहना आसान भी नहीं था। अंग्रेजों ने बिरसा को 1900 में जामकोपाई जंगल में गिरफ्तार कर लिया। बिरसा का 9 जून 1900 में रांची जेल में 25 वर्ष की छोटी उम्र में निधन हो गया। अधिकारियों ने बिरसा की मृत्यु का कारण हैजा बीमारी बताया लेकिन इस पर संदेह है।

मुंडा के संघर्ष का ही परिणाम रहा कि 1960 में 'छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम' पास हुआ जिसके तहत आदिवासी जमीन को किसी गैर आदिवासी को देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आज भी बिहार , उड़ीसा, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा भगवान के समान पूजनीय हैं। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में स्थित है, वहीं उनका स्टेचू भी लगा है। उनकी याद में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनाया गया है। 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा की जयंती पर ही झारखंड राज्य का निर्माण हुआ।

बिरसा पहले ऐसे आदिवासी नेता हैं जिनका चित्र भारतीय संसद में लगा हुआ है। यह न केवल सम्मान का प्रतीक है बल्कि जन प्रेरणा भी है। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस 'के रूप में मनायी जाती है। जिसके माध्यम से लोगों को जनजातीय समाज की गौरवशाली इतिहास, वीरता और शौर्य को जानने का शुभ अवसर प्राप्त हो सके। स्वाधीनता की लड़ाई में उनके द्वारा किए गए बलिदान, शौर्य और संघर्ष को समाज सदैव याद रखेगा। मुंडा समाज के दिलों में सदैव सदैव के लिए अपना नाम अंकित कर के बिरसा ने वो हासिल किया जो हासिल करने में एक लम्बी उम्र भी कम पड़ जाती है, उससे अधिक बिरसा मुंडा ने अपनी छोटी सी 25 वर्ष की उम्र में कर लिया और छोटी उम्र में बड़ी जिन्दगी जीकर 'धरती आबा 'बन कर इतिहास में अमर हो गए।

(लेखिका, शिक्षिका हैं।)

-पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा (1-15 नवंबर 2025), जो जनजातीय नायकों के पराक्रम, दूरदर्शिता और योगदान को समर्पित एक जीवंत श्रद्धांजलि है, पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। पखवाड़े भर चलने वाला यह उत्सव, भारत के सबसे प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रतिरोध के एक चिरस्थायी प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले जनजातीय गौरव वर्ष का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के हिंदू आदिवासी समूहों के बलिदान, संस्कृति और विरासत का सम्मान करने के साथ-साथ उनके साहस और राष्ट्र-निर्माण की कहानियों को जन चेतना के केंद्र में लाने के लिए जनजातीय गौरव वर्ष की घोषणा की। उनके नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस की स्थापना की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भगवान बिरसा मुंडा और अन्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहे। हिमालय से लेकर तटीय मैदानों तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस की पूर्व संध्या पर गौरव और स्मरण की सामान्य भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए कई सांस्कृतिक, शैक्षिक और सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किए हैं।

अमेरिकी कट्टरपंथियों द्वारा वित्तपोषित मिशनरी भारत में वंचित हिंदू 'आदिवासियों' का शोषण कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र को ख़तरा पैदा हो रहा है। पूर्वोत्तर, छत्तीसगढ़, झारखंड और कई अन्य राज्यों जैसे घने जंगलों में रहने वाली हिंदू जनजातियों का बाहरी दुनिया से बहुत कम जुड़ाव था; फिर भी, जहाँ वे निकटता में रहते थे, उनकी सादगी का बाहरी पश्चिमी दुनिया द्वारा शोषण किया गया। आर्थिक शोषण आम बात थी। इसने कई चर्च के पादरियों को अस्थायी रूप से बाहरी दान के माध्यम से लोगों की बहुत छोटी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करके उनका भावनात्मक शोषण करने का एक शानदार अवसर प्रदान किया। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हम भारतीयों को गलतियों को सुधारने और चर्च के पादरियों को आम लोगों को खैरात देकर धर्मांतरित करने से रोकने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।

ईसाई धर्मांतरण तंत्र एक सुव्यवस्थित कंपनी की तरह काम करता है। वे यीशु के सांसारिक प्रचारकों के रूप में कार्य करते हैं। वे आर्थिक और स्वार्थी लाभ के लिए अक्सर सामाजिक/आर्थिक रूप से वंचित हिंदू समूहों को निशाना बनाते हैं। अब, हम देख रहे हैं कि नव-धर्मांतरित लोगों को ज़्यादा सामाजिक उत्थान नहीं मिल रहा है, क्योंकि जहाँ मिशनरी धर्म हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था की निंदा करते हैं, उस ईसाई धर्म में भी वर्ग/जाति विभाजन कायम है। इसके अलावा, धर्मप्रचारक यह मिथक फैलाना चाहते हैं कि ईसाई धर्म गरीबों और उत्पीड़ितों की सभी बीमारियों का इलाज है, लेकिन यह धारणा अफ्रीका और भारत के कई हिस्सों में बिल्कुल झूठी साबित हुई है। वे वामपंथी ताकतों के समर्थन से भारत में झूठी ईसाइयों के उत्पीड़न से जुड़ी किसी भी घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना पसंद करते हैं; उन्होंने हमेशा हिंदू धर्म में हर छोटी-मोटी "गलती" को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके उसके बारे में गलत धारणाएँ फैलाने की कोशिश की है।

वर्तमान में, वे यह साबित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ईसा मसीह ने योग किया था, साथ ही इसकी भारतीय जड़ों को भी नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वे हिंदुओं को विभाजित करने वाली किसी भी परिकल्पना को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि आर्यन आक्रमण सिद्धांत। परिणामस्वरूप, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों का धर्मांतरण करने के लिए हर संभव भ्रामक हथकंडे अपनाती है। कई ईसाई मिशनरियाँ दुनिया भर में ऐतिहासिक जातीय रीति-रिवाजों को खत्म करने में माहिर हैं ताकि केवल झूठ, स्वदेशी परंपराओं के प्रति घृणा और हठधर्मिता पर आधारित एकरूप संस्कृति का निर्माण किया जा सके।

उत्पीड़ितों की मदद गलत नहीं है लेकिन उनका शोषण और इस प्रक्रिया में उन्हें अपने धर्म में परिवर्तित करना निश्चित रूप से गलत है। चूँकि आपने उनकी मदद की है इसलिए वे आपकी हर बात पर विश्वास करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। यह एक बेहद धूर्त प्रथा है। वे गलत भावनात्मक प्रथाओं के माध्यम से सभी बीमारियों और परेशानियों से तुरंत इलाज का वादा करते हैं, जबकि सनातन धर्म 'कर्म' भोगने पर जोर देता है। ज़ाहिर है, एक आर्थिक रूप सें कमज़ोर, जो अज्ञानी है, वह ऐसा समाधान चुनेगा जो उसे तुरंत उसकी समस्याओं से छुटकारा दिला दे। लोग यह समझने में विफल रहते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि अस्थायी लाभ के लिए आत्मसम्मान और सांस्कृतिक मूल्यों की पहचान को नष्ट करने का एक जाल है। बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाते और धर्मांतरण का आसान शिकार बन जाते हैं। सनातन धर्म अनादि काल से अस्तित्व में है। एक ही धर्म के कई संप्रदाय हैं, जिससे आम जनता भ्रमित हो सकती है। सनातन धर्म की जटिलताओं को समझने के लिए किसी कुशल विद्वान से संपर्क करना आवश्यक है। फिर भी, बहुत से लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुँचने में असमर्थ हैं।

इस दुर्गमता का कारण या तो जाति व्यवस्था का गलत थोपा जाना हो सकता है या फिर प्राप्तकर्ताओं की अपनी गलत धारणाएँ। किसी भी स्थिति में, नुकसान सनातन धर्म का ही है। अन्य धर्म अपने तर्कों में इसे एक बड़ी खामी के रूप में इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को सनातन धर्म का परित्याग करने के लिए प्रेरित किया जा सके! पहले, हमारे यहाँ सभी को शिक्षित करने के लिए गुरुकुल-शैली का दृष्टिकोण था। हालाँकि, अंग्रेजों ने उस संरचना को नष्ट कर दिया और भारतीय शिक्षा के महत्व को कम कर दिया गया। भारतीयों को यह विश्वास दिलाया गया कि पश्चिमी शिक्षा हमारी अपनी प्रणाली से बेहतर है! जानकारी के अभाव में, हममें से अधिकांश लोग आसानी से धर्मांतरण के शिकार हो जाते थे। कुछ लोगों की नास्तिकता और सनातन धर्म के आधार, वेदों को अस्वीकार करने के कारण, उनके घरों में आने वाली पीढ़ियों में सही ज्ञान का अभाव होता है। ऐसे लोग धर्मांतरण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।

कई पश्चिमी ईसाई प्रचारक जहाँ भी जाते हैं, वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँचाने के लिए जाने जाते हैं। इन प्रचारकों ने, विशेष रूप से, 'सभ्य दुनिया' में मौजूद सभी समस्याओं, जैसे पर्यावरण प्रदूषण और तकनीकी व वित्तीय प्रगति के नाम पर भोले-भाले आदिवासियों को धोखा देने को जानबूझकर बेतुकेपन की संस्कृति में शामिल किया। कई पश्चिमी "प्रचारक" ईसाई तर्क देते हैं कि यदि आप उनके ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, तो आप पापी हैं। पश्चिमी उद्योग, आदिवासियों के आधुनिकीकरण या उन्हें मुख्यधारा में लाने की आड़ में प्लूटोनियम, यूरेनियम, सोना, चाँदी, हीरे, बॉक्साइट, अभ्रक, सिलिका, कोयला, तेल, लाल लकड़ी, चंदन सहित प्राकृतिक संसाधनों और खनिजों पर नियंत्रण चाहते हैं।

कई राज्यों में मूल आदिवासियों को विस्थापित किया गया, राजनीतिक रूप से आतंकवादी या असामाजिक समूह करार दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। दुर्भाग्य से, कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी विचारधारा वाले संगठनों, जिनके पास बड़े राजनीतिक दल हैं, को इन असहाय मूल आदिवासियों को प्रभावित करने, उन पर लेबल लगाने और उन्हें क्रूरतापूर्वक समाप्त करने के लिए भारी मात्रा में धन दिया गया। अचानक, मिशनरी आदिवासी समुदायों में प्रकट होते हैं, उनकी परंपराओं का अपमान करते हैं और ईसाई धर्म न अपनाने पर उन्हें नरक में भेजने की धमकी देते हैं। पश्चिमी देशों के लिए उनके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके, उन्होंने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दुनिया के कई अन्य गरीब क्षेत्रों को और भी गरीब बना दिया है।

जोमो केन्याटा के इस मशहूर कथन पर गौर करें- "जब मिशनरी आए, तो अफ़्रीकी लोगों के पास ज़मीन थी, जबकि मिशनरियों के पास बाइबल थी। उन्होंने हमें आँखें बंद करके प्रार्थना करना सिखाया। जब हमने आँखें खोलीं, तो उनके पास ज़मीन थी, जबकि हमारे पास बाइबल थी।"

बहुत सारे झूठ, दुष्प्रचार, धन और बाहुबल के बल पर ये मिशनरी न केवल आदिवासियों के लिए समस्याएँ पैदा करने में सफल रहे, बल्कि इन आदिवासी इलाकों में अशांति भी फैलाई और कोई अमीर भी नहीं बन पाया क्योंकि धर्मांतरण के आँकड़े पूरे होने के बाद वे नए स्थानों पर चले गए।

अंततः, जो जनजातियाँ किसी भी धर्म में धर्मांतरित होती हैं, वे अभी भी शिक्षा, रोज़गार और पदोन्नति में आरक्षण के लिए पात्र हैं। इस लाभ को वापस ले लें और वे पूरी तरह से अपने आदिवासी हिंदू देवताओं के पास लौट जाएँगे, जिनकी वे धर्मांतरण के बावजूद पूजा करते रहते हैं।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

प्रमोद भार्गव

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शताब्दी यात्रा एक उत्तेजक वैचारिक यात्रा रही है। मनुष्य की शारीरिक खुराक रोटी-पानी और हर हाथ को रोजगार के बाद जो सर्वाधिक जरूरी है, वह है मानसिक वैचारिक खुराक। इस खुराक में सब अस्मिताएं दर्ज हैं, जो किसी भी राष्ट्र के जीवंत रहने को प्रमाणित करती हैं। इसमें राष्ट्र की सीमाएं और उसमें आलोड़ित धर्म एवं संस्कृति के वे मूल्य अंतर्निहित रहते हैं, जिनमें भाषा, वेशभूषा, खानपान और रीति-रिवाज पारंपरिक रूप में गतिशील रहते हैं। इन भारतीय मूल्यों पर सबसे पहला बड़ा प्रहार इस्लामी आक्रांताओं ने किया, तो दूसरा प्रहार अंग्रेजों ने किया। इन प्रहारों ने सनातन संस्कृति के उन सब मूल्यों पर प्रबल आघात किए जो वैदिककाल से लेकर वर्तमान तक न केवल वर्चस्व बनाए हुए हैं, बल्कि अपनी संस्कृति के मूल स्रोतों से आज भी आंदोलित हो रहे हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के यही अक्षुण्ण मूल्य भारत की अखंडता के आधार स्तंभ हैं। अतएव इस परिप्रेक्ष्य में बेंगलुरू में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने ठीक ही कहा है कि भारत में कोई भी अहिंदु नहीं हो सकता, क्योंकि सबका मूल हिंदुत्व है। तथाकथित सांस्कृतिक मार्क्सवाद की अस्मिता के लिए यह बड़ा प्रतिकार है। यह एक ऐसा क्षितिज है, जो भारत विभाजन और मतांतरण की पड़ताल करता है।

16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन और 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ। इसके बाद से ही दो राष्ट्रों के रूप में भारत विभाजन की सुगबुगाहट आरंभ हो गई थी। ज्यादातर कांग्रेस नेता इन सुगाबुगाहटों से या तो निश्चिंत थे या फिर नजरअंदाज कर रहे थे। किंतु दूरदर्शी स्वतंत्रता सेनानी तथा कांग्रेस सदस्य डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने अपने कानों में इस अनुगूंज को अनुभव किया और भारत की तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के आकलन के उपरांत इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विभाजन की संभावना को टालने के लिए हिंदू समाज को न केवल संगठित करने की जरूरत है, अपितु राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने की भी जरूरत है। हिंदुओं में परस्पर एकता का अभाव और जातीय अस्मिता को बनाए रखने वाली सुप्त पड़ी चेतना के कारण बड़े हिंदू समाज में आंतरिक विखंडन और आत्मगौरव का क्षरण निरंतर बढ़ रहा है। हिंदुओं की लाचार मनःस्थिति और मुस्लिम लीग का इस्लाम के आधार पर बढ़ते विस्तार की पृष्ठभूमि में 27 सितंबर 1925 को विजयादशमी के दिन मात्र 50 स्वयंसेवकों के साथ हेडगोवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रख दी। राष्ट्र और भारतीय समाज के निर्माण में लगे इस संघ की आयु अब सौ वर्ष हो गई है। आज संघ अपने पुनीत उद्देश्य के साथ संपूर्ण समाज को संगठित बनाए रखने का मूल-मंत्र देते हुए भारत को एक सशक्त और परम वैभवशाली राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। इस मंत्र की अवधारणा के चरित्र में राष्ट्रीय संस्कारों के बीजारोपण के साथ समरसता और स्वदेशी के भावों को परिपक्व करना है।

प्रत्येक मनुष्य के शरीर में एक अवचेतन मन होता है। यह हमारे दिमाग का वह हिस्सा है, जो हमारी चेतन जागरूकता के नीचे काम करता है। यह हमारे मस्तिष्क में दर्ज विचारों, भावनाओं और अंतक्रियाओं की पृष्ठभूमि में रहते हुए अंतर्चेतना को प्रभावित करता है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटने के बाद कांग्रेस नेता और मंत्री रहे गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि ‘इस्लाम का उद्भव तो मात्र 1500 वर्ष पहले हुआ है, अतएव भारत में कोई भी बाहरी नहीं है। हम सभी मुसलमान इसी देश के वासी हैं। मूल रूप में वे हिंदू ही हैं। बाद में उनका मतांतरण हुआ। कश्मीर में सभी मुसलमान कश्मीरी पंडितों से धर्मांतरित हुए हैं। अतएव सभी का जन्म सनातन हिंदू धर्म में ही हुआ है।‘ आजाद ने यह बात डोडा के चिरल्ला गांव में 9 अगस्त 2023 को एक सभा में कही थी। बाद में यह वीडियो खूब वायरल हुआ था। फारुख अब्दुल्ला भी भगवान राम को सबके भगवान कहने के साथ अपने मूल में हिंदू होने को स्वीकार चुके हैं।

सनातन संस्कृति की अवचेतन में आंदोलित हो रही जागृति की यह बात मजबूती से पाकिस्तान के प्रखर सिंधी राष्ट्रवादी नेता रहे जीएम सैयद ने बहुत तार्किक ढंग से उठाई थी। वे एक विद्वान लेखक थे। उन्होंने ही सिंधि पहचान के लिए वैचारिक आधार तैयार किया और सिंधु देश आंदोलन की नींव रखी थी। वे 1937 में सिंध विधानसभा के सदस्य चुने गए और 1940 में शिक्षा मंत्री बने थे। इन्होंने ही 1946 में कट्टरवादी मुस्लिम लीग से अलग होकर ‘प्रोगेसिव मुस्लिम लीग‘ की स्थापना की थी। 1970 के दशक में उन्होंने ही ‘जय सिंध मुत्ताहिदा महाज‘ एक सिंधी राष्ट्रवादी दल बनाया जिसका लक्ष्य सिंध को पाकिस्तान से पृथक कर स्वतंत्र देश का निर्माण था। आज भी पाकिस्तानी सेना की दमनकारी नीतियों के विरोध में जय सिंध मुत्ताहिदा महाज़ और जय सिंध कौमी महाज जैसे संगठन स्वतंत्र सिंधुदेश की मांग का अलख जगाए हुए हैं।

अवचेतन में निहित इसी सांस्कृतिक जागरण के परिप्रेक्ष्य में जीएम सैयद ने कहा था, ‘मैं पाकिस्तानी तो मात्र 43 साल से हूं, जबकि मुसलमान 700 साल से हूं। परंतु सिंधी पांच हजार वर्ष से हूं।‘ यानी वैदिक काल से। अवचेतन में बैठी अपनी संस्कृति के आत्मबोध की यह स्वीकार्यता, उसी ऋग्वैदिक भू-सांस्कृतिक वैचारिकता का उद्घोष है, जिसे आज संघ ‘हिंदुत्व‘ या सनातन हिंदुत्व कह रहा है। सांस्कृतिक पहचान का यह आत्मबोध प्रत्येक उस धर्मांतरित हिंदू के अवचेतन में अंगड़ाई ले रहा है, जो आक्रांताओं की तलवार की नोंक पर लाचारी की अवस्था में अपने धर्म से विमुख हुआ। कालांतर में जैसे-जैसे आत्मबोध के भाव जागृत होंगे, वैसे-वैसे घर वापसी में तेजी आएगी ?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपनी शताब्दी यात्रा पर है। एक सदी की यह यात्रा केवल संगठन एवं अपने अनुषांगिक संगठनों का विस्तार या उन्हें कट्टर हिंदू बनाना भी नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले सभी जाति एवं धर्म समुदायों के बीच समावेशी सद्भाव विकसित करना है। यह यात्रा सामाजिक जीवन में रचनात्मक बदलाव के लिए राष्ट्रीय चेतना का पुनर्जागरण है। यही वह भाव है, जिसका उद्घोश जीएम सैयद ने किया था और अब गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं। इसी समावेशी भाव को पुरातत्वशास्त्री केके मोहम्मद ने समझते हुए इस्लामिक कट्टरता का परिचय दिए बिना अयोध्या के विवादित ढांचे के गर्भ में समाए अवशेषों को आक्रांताओं द्वारा तोड़े गए राम मंदिर के साक्ष्य बताया। उनका मानना है कि ‘हिंदू आस्था के स्रोत काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। क्योंकि इन स्थलों से मुस्लिमों की कोई भावना नहीं जुड़ी है। राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम इसी समावेशी भाव के अनुगामी थे। जिस राष्ट्र की मूल वैदिक संस्कृति की सांस्कृतिक अवधारणा में संपूर्ण मानव जाति के लिए समावेशी जीवन-दर्शन के भाव हैं, वह वैशिष्ट्य अन्य संस्कृतियों में कहीं नहीं है।

इसी परिप्रेक्ष्य में मोहन भागवत ने कहा है, ‘भारत एक हिंदू राष्ट्र है।‘ हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का अर्थ किसी को बाहर करना नहीं है, अपितु सभी समुदायों और आस्थाओं का इसमें समावेशन करना है, क्योंकि भारत सभी का है। इसीलिए भारत में अब जातिगत बाधाओं को जड़-मूल से खत्म करने के लिए एक कुआं, एक मंदिर और एक श्मशान की भावना से काम करना है। इस संदर्भ में वास्तव में हिंदू राष्ट्र और भारतीय राष्ट्रवाद एकभाव हैं। अटलबिहारी वाजपेयी भी हिंदू राष्ट्रवाद की अवधारणा के प्रखर पक्षधर थे।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-5 में नागरिकता की जो परिभाषा दी गई है, वह भी इसी तरह के भारतीय राष्ट्रवाद की पोषक है। परंतु घुसपैठियों की नागरिकता का समर्थन नहीं करती है। इस परिभाषा में रेखांकित है कि भारत में रहने वाले, भारत में जन्मे या जिनके माता-पिता भारत में पैदा हुए, ऐसे सभी लोगों को भारत का नागरिक माना जाएगा। संविधान में पाकिस्तान का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कहा है कि यदि किसी व्यक्ति के जनकों में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 (यथा मूलतः अधिनियमित) में परिभाषित भारत में जन्मा था या फिर वह 1948 की जुलाई के 19 दिन से पूर्व प्रव्रजन (पलायन/विस्थापन) कर आया है, तब वह भारतीय नागरिक कहला सकता है। अतएव राष्ट्रीय नागरिक पत्रक (एनआरसी) के तहत जो अभियान असम राज्य सरकार ने चलाया हुआ है, वह नागरिकों की वैध पहचान के उद्देश्य से चलाया गया है। 1971 और उसके बाद बांग्लादेश तथा म्यांमार से घुसपैठियों के रूप में आकर बसे लोगों को भारत की वैध नागरिकता नहीं दी जा सकती है ? कालांतर में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इसे पूरे देश में लागू करने की इच्छुक है।

मूल संविधान में उल्लेखित नागरिकता को लेकर एक अत्यंत रोचक पहलू है कि यह अध्याय वैदिक काल के एक चित्र से आरंभ होता है, जो किसी आश्रम के गुरुकुल का है। जिसका परिवेश प्राकृतिक छटा से परिपूर्ण है। सृष्टि से तालमेल बनाए रखते हुए इस चित्र में घर और मार्ग हैं। प्रकृति अथवा परमात्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए मंदिर हैं। प्रकृति के रहस्य के साथ, जीवन के रहस्य को जानने की जिज्ञासा को आतुर विद्यार्थी हैं और जिज्ञासा की पूर्ति के लिए दक्षता प्राप्त अनुभवी गुरु हैं। यानी भारत बोध के आदर्श से प्रणीत गुरुकुल! संविधान के इस अध्याय का मूल विषय है नागरिकता। योग्य नागरिक ही नागरिकता की गरिमा को स्थापित कर सकता है, घुसपैठिए नहीं। साफ है, संविधान सनातन संस्कृति और भारतीय की उत्प्रेरणा देने वाली संहिताओं से व्याख्यायित है। हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र या फिर भारतीय राष्ट्र के समावेशी चरित्र पर अभिमान स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, बकिमचंद चटर्जी, महर्षि अरविंद, रमन महर्षि और आचार्य विनोबा भावे तक करते रहे हैं। इस परंपरा की अनूठी देन यह है कि यह न केवल हिंदुओं में हिंदुत्व पर गर्व करती है, बल्कि जो गैर हिंदू राष्ट्रभक्त भारतवासी हैं, उन पर भी गर्व करती है। अतएव हिंदुत्व के अस्मिता बोध में जो सांस्कृतिक प्रवाह निहित है, उसके जागरण की गूंज न केवल भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में गुंजाने की जरूरत है। यही गूंज एक दिन भारत को विश्वगुरु के पायदान पर ला खड़ा करेगी।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

कुलभूषण उपमन्यु

जैव विविधता मानव जीवन और आर्थिक संपन्नता का आधार है। प्रकृति जैव विविधता के माध्यम से ही सृष्टि की एक-दूसरे पर आधारित व्यवस्था को चलाती है। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र करोड़ों एशियावासियों के लिए आजीविका और रोजगार के साधन उपलब्ध करवाता है। भारतीय हिमालय वनस्पति, वन्य प्राणी, ग्लेशियर, बर्फ, पारंपरिक ज्ञान, और पर्वतीय कृषि विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। गंगा और सिंध के मैदानों को हरा-भरा बनाने वाली नदियां हिमालय से ही निकलती हैं। पर्यावरणीय दृष्टि से हिमालय बहुत संवेदनशील है। यह दुनिया के 34 जैव विविधता के लिए सबसे संवेदनशील स्थलों में से एक है। हिमालय के वन इसकी जैव विविधता के मुख्य आधार हैं। वनस्पति और वन्यप्राणी विविधता स्वस्थ वनों के बिना संभव ही नहीं है। बढ़ती आबादी, वन उत्पादों की बढ़ती मांग, और प्रबन्धन की कमियों के चलते वन संसाधन और वनों पर आधारित जैव विविधता घटते जा रहे हैं। जिससे हिमालय परिस्थिति तंत्र द्वारा दी जाने वाली अनेक पर्यावरणीय सेवाएं भी खतरे में पड़ती जा रही हैं।

हिमालय के वनों द्वारा दी जा रही पर्यावरणीय सेवाओं का वार्षिक मूल्य, 1150 डॉलर प्रति हेक्टेयर आंका गया है। हिमालय में 18440 वनस्पति प्रजातियां, 1748 जड़ीबूटी प्रजातियां, 675 कंद मूल फल प्रजातियां चिह्नित की गई हैं। हिमालय द्वारा दी जाने वाली मुख्य पर्यावरणीय सेवाएं निम्न हैं- फल, चारा, ईंधन, खाद, रेशा, और दवाई, चरागाह, और अन्य गैर इमारती वन उत्पाद प्रदान सेवाएं। जलवायु नियमन, वायु की गुणवत्ता नियमन, पानी की मात्रा और गुणवत्ता का नियमन, भूमि कटाव नियंत्रण, परागण, कीट नियंत्रण सेवाएं। मिट्टी निर्माण, उपजाऊ तत्वों का पुन:चक्रीकरण, पानी का चक्रीकरण, बर्फ और ग्लेशियर द्वारा वर्ष पर्यंत जल प्रदान सेवाएं। सांस्कृतिक विविधता, पारंपरिक ज्ञान, पर्यावरण मित्र पर्यटन, सौन्दर्य सेवाएं आदि।

जैव विविधता के विनाश से उपरोक्त सभी सेवाएं प्रदान करने की हिमालय की सामर्थ्य क्षीण होती जाएगी, जिससे भारतीय महाद्वीप में जीवनयापन के लिए कई समस्याएं पैदा हो जाएंगी जिनका समाधान संभव नहीं होगा। जैव विविधता के लिए खतरों का आकलन करने के लिए हिमालय को पांच हजार फुट से ऊंचे क्षेत्र और पांच हजार फुट से कम ऊंचाई वाले क्षेत्र इन दो भागों में देख सकते हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मुख्य खतरा निम्न कारणों से है, ज्यादा कीमती जड़ी-बूटियों का अति दोहन, कृषि में एकल प्रजाति खेती को प्रोत्साहन, जलवायु परिवर्तन, बड़ी परियोजनाओं के निर्माण कार्य, दुर्लभ वन्य जीवों का शिकार आदि। कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जैव विविधता के लिए मुख्य खतरे निम्न हैं- खरपतवार, वनों में लगने वाली आग, सुधार वानिकी के चलते एकल प्रजाति चीड़ आदि रोपण, अवैज्ञानिक तकनीक से सड़क निर्माण और अन्य परियोजना निर्माण, सांस्कृतिक एकरूपता के प्रयास, स्थानीय बोलियों और पारंपरिक ज्ञान का ह्रास आदि।

इन कारणों से जैव-विविधता के ह्रास के चलते जहां एक ओर ग्लेशियर पिघल रहे हैं और बर्फ रेखा पीछे हट रही है। वहीं वनों में विविधता के घटने से जल संरक्षण में भी कमी आ रही है। इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव खेती पर पड़ रहा है। सिंचाई के लिए क्षेत्रीय टकराव बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर खरपतवारों के आक्रमण के कारण बेकार हो चुकी चरागाहों के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में चारे का संकट खड़ा हो गया है। पंजाब और हरियाणा से तूड़ी लाकर कमी पूरी की जा रही है। यह तूड़ी पहाड़ों तक पहुंचते 10 से 15 रुपये किलो तक हो जाती है। इतनी महंगी घास से पशुपालन आर्थिक रूप से घाटे का सौदा बनता जा रहा है। वनों में विविधता के नाश से अन्य वन्य प्राणियों के लिए भी भोजन का संकट पैदा हो गया है। इसलिए मानव-वन्यप्राणी टकराव बढ़ता जा रहा है। विशेषकर बंदर, सूअर, नीलगाय द्वारा फसलों को नुकसान के चलते किसान कई इलाकों में खेती छोड़ने पर मजबूर हो चुका है। बेसहारा छोड़े जा रहे पशुओं के पीछे भी चरागाहों में खरपतवार के कारण घास उत्पादन समाप्त होना एक कारण है। जड़ी-बूटियों के नष्ट होने से स्थानीय स्तर पर मनुष्यों और पशुओं के इलाज की पारंपरिक व्यवस्थाएं और ज्ञान भी समाप्त होता जा रहा है। बौद्धिक संपदा कानूनों की जानकारी और जागरुकता के अभाव में बहुत सा पारंपरिक ज्ञान अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संस्थाओं द्वारा पेटेंट कानूनों का दुरुपयोग करके चुराया जा रहा है।

समय की जरूरत है कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए गंभीरता से प्रयास किए जाएं। 2002 में संसद ने जैव विविधता कानून पास करके इस दिशा में शुरुआती प्रयास किया है, जिसके तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और पंचायत स्तर पर जैव विविधता प्रबन्धन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। जाहिर है कि जमीनी संरक्षण कार्य तो ग्राम पंचायत स्तर पर ही होना संभव है। इसलिए ग्राम पंचायत स्तरीय जैव विविधता प्रबन्धन समिति को सशक्त, कार्यक्षम और जागरूक बनाना पड़ेगा। एक्ट में इन पंचायत स्तरीय जैव विविधता समितियों को वन्य और कृषि जैव विविधता संरक्षण का कार्य सौंपा गया है, किन्तु 2004 में बनाए नियमों द्वारा उसकी संरक्षण की भूमिका को कमजोर कर दिया गया है और केवल जैव विविधता रजिस्टर बनाने तक ही उसे सीमित कर दिया गया है। रजिस्टर का इतना तो लाभ हो सकता है कि कोई व्यापारिक संस्था यदि पारंपरिक ज्ञान की चोरी करके उसका पेटेंट लेने की कोशिश करे तो उसे अंतरराष्ट्रीय नियमों के अंतर्गत रोका जा सकता है, किन्तु संरक्षण के काम को गति देने के लिए तो जमीनी स्तर पर पंचायत स्तरीय जैव विविधता प्रबन्धन समितियों को कार्यक्षम बनाना पड़ेगा।

कृषि क्षेत्र की जैव विविधता पर रासायनिक खेती प्रक्रियाओं का बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा है। संकर बीजों और जीन संशोधित बीजों के कारण पारंपरिक न्यूक्लियस बीजों का विनाश हुआ है। जीन संशोधित बीजों से क्षैतिज संदूषण का खतरा पैदा हो गया है। हालांकि अभी कपास के लिए ही जीन संशोधित बीजों की अनुमति है। धान के लिए प्रायोगिक अनुमति पर कार्य हो रहा है। किन्तु इसके खतरों का अभी कोई अनुभव नहीं है। इससे किसानों की बीज आत्मनिर्भरता बीज कंपनियों की गुलाम हो जाएगी। कीटनाशकों ने तितलियों मधु-मक्खियों आदि किसान के मित्र कीटों को भी हानि पहुंचाई है। फसलों में घास मारने वाली दवाइयों ने एकल फसल खेती को प्रोत्साहित किया है, जबकि पहले पर्वतीय क्षेत्रों में कई फसलों को एक साथ बोने की परंपरा थी।

गेहूं के साथ चना, सरसों आदि लगते थे। मक्की के साथ श्री धान्य (मिलेट्स),उड़द आदि लगते थे। उत्तराखंड में बारानाजा की परंपरा थी, जिसमें बारह प्रकार के अन्न एक साथ उगाए जाते थे। नस्ल सुधार कार्यक्रमों ने पशु विविधता को भी नष्ट किया है। देसी पहाड़ी, साहिवाल, हरयाणवी आदि देसी नस्लों की अपनी खूबियां थीं। खास कर उनका दूध ए-2 किस्म का होता है जो पाचक और ज्यादा स्वास्थ्य वर्धक माना जाता है। जैव विविधता की रक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सभी वनस्पतियों और जीवों की उपयोगिता और गुणों की अभी तक विज्ञान को भी जानकारी नहीं है, जो जैव पदार्थ हमने खो दिया उसके गुणों से मानव समाज सदा के लिए वंचित हो जाएगा। परिस्थिति तन्त्र इतना पेचीदा और संवेदनशील होता है कि एक पदार्थ के लुप्त होने से उस पर निर्भर और कई जैव पदार्थ भी लुप्त हो जाते हैं। अत: विश्व समाज में विकास को टिकाऊ बनाने के लिए हमें जैव विविधता को वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचा कर रखना होगा।

(लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद् हैं।)

आचार्य संजय तिवारी

भारत के भीतर। भारत के ही कुछ लोग। खूब शिक्षित भी। इतने कि जिसे विश्व की सर्वोच्च डिग्री भी कहा जाता है। पेशे के रूप में भगवान का दर्जा। जाति से पुरुष भी। स्त्री भी। लेकिन आदमी नहीं, केवल आतंकवादी। कर्म से भी। सोच से भी। ये भारत में ही पैदा किए जा रहे। बड़ी संख्या में। इन्हें भटके हुए युवा नहीं कह सकते। इनके भीतर भारत और मनुष्यता है ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए अब कोई काले कोट वाला भारतीय किसी अदालत में खड़ा दिखे तो देश की जनता को उससे प्रश्न भी करना चाहिए। दिल्ली फिर दहली है। 11 जानें भी गई हैं। पता चल रहा है कि कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में एक शिक्षक भी रहा है। उसके साथ लखनऊ समेत कई बड़े शहरों के डॉक्टरों का आतंकी नेटवर्क इतना बड़ा? लगभग तीन हजार किलो विस्फोटक के साथ अभी खुलासों का सिलसिला ही शुरू हुआ था कि सांझ होते होते दिल्ली पर ही हमला ? तारो के जुड़ने की कहानी पुलवामा और अनंतनाग तक पहुंच गई।

इससे पहले कि इस घटना पर कुछ बात की जाए, भारत की सीमाओं पर इन सर्द रातों में प्राणों को कफन ओढ़ा कर पहरा देने वाले भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को नमन करना चाहिए। बाहरी दुश्मनों को रोकने में वे तो कामयाब हैं लेकिन भीतर?

जब यह कहानी लिख रहा हूं, भोर के चार बजे हैं। सुबह होने को है। मुझे ठीक से पता है कि इस रात भारत में ऐसे लाखों लोग होंगे जिन्हें नींद नहीं आई होगी। आधी रात तक अलग अलग माध्यमों से अपडेट जानने के बाद लाखों आंखों से नींद गायब ही रही होगी। दो लोग और हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित अनिल चंद्र शाह। ये पल पल की जानकारी लेते, निर्देश देते और कुछ बड़ी योजना पर चिंता करते हुए अभी भी कुछ अवश्य कर रहे होंगे। ये दोनों ही अद्भुत व्यक्ति हैं। सोशल मीडिया पर कुछ परंपरागत प्रश्नकर्ता, बुद्धिजीवी उल्टियां कर रहे हैं। वे उसी जमात से जुड़े लोग हैं जिनको जेएनयू में अब विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र नहीं चाहिए। जेएनयू में इस बात को दो दिनों से खूब उछाला जा रहा है। अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज से लेकर जेएनयू तक भारत को टुकड़े करने की शिक्षा प्रदाता कौन सी एजेंसियां हैं?

भारत के प्रधानमंत्री की नीति, उनके नियोजन और रणनीति से दुनिया परिचित है। भितरघाती संक्रमणकर्ता उनको समझ ही नहीं सकते। भारत के गृहमंत्री ने सुबह सुरक्षा एजेंसियों की एक उच्चस्तरीय बैठक की घोषणा भर की थी रात को। तत्काल पड़ोसी आतंकी मुल्क की सरकार ने भी बड़ी बैठक आहूत कर ली। यह हाल तब है जब किसी आतंकी संगठन का नाम अभी तक भारत की किसी एजेंसी ने नहीं लिया है। अभी केवल प्राथमिक सूचना ही दर्ज की गई है।

विश्व को मालूम है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। विश्व को भारत पहले ही बता चुका है कि भारत के भीतर की आतंकी घटना को भारत के विरुद्ध युद्ध ही माना जाएगा और इसका प्रत्युत्तर भारत देगा भी। विश्व को यह भी मालूम है कि भारत के गृहमंत्री कौन हैं और ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो आंतरिक सुरक्षा के लिए वह किस हद तक जा सकते हैं। भारत को नक्सलमुक्त बनाने वाले अमित अनिलचंद्र शाह को भीतर के आतंकियों और घुसपैठियों से अच्छे से निपटना भी आता है। वह केवल कहते नहीं, कर के दिखाते भी हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण दिल्ली में शाम को हुई घटना के बाद से अब तक देश और दुनिया में होने वाली हलचलों से जान सकते हैं।

यहां यह याद दिलाना बहुत उचित लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित करते समय ही भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि भारत के भीतर किसी प्रकार की आतंकी घटना होती है तो उसे प्रत्यक्ष युद्ध ही माना जाएगा। तो स्पष्ट है कि युद्ध शुरू कर दिया उन्होंने। भारत जवाब तो देगा ही।

दुख और चिंता इस बात पर ज्यादा हो रही कि भारत के भीतर भारत के विरुद्ध इतनी भारी संख्या होगी, यह कोई नहीं सोचता था। तुष्टिकरण में डूबे राजनीतिज्ञों को देश से बड़ा उनका वोटबैंक बनेगा? भारत के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और टॉप यूनिवर्सिटीज में जनता के टैक्स के धन से सब्सिडी और वजीफा लेकर मेडिकल, तक तकनीकी और उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले युवाओं में एक जमात केवल भारत के विरुद्ध आतंकी साजिश रचेगी?

ये न तो मासूम हैं, न ही कही से भटके हुए। कश्मीर से गुजरात, हरियाणा, मुंबई, लखनऊ और न जाने कहां कहां तक इन्होंने विस्फोटकों का जखीरा किसके संरक्षण में जमा किया होगा। डॉक्टर वह भी महिला और उसकी गाड़ी में एके 47। देखना दिलचस्प होगा कि ऐसे आतंकियों के लिए कैसे कैसे चेहरे, कैसे कैसे तर्क लेकर मीडिया, सोशल मीडिया और अदालतों तक आते हैं। यह सभी भारतवासियों का नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे चेहरों को कैसे सबक सिखाना है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

हिंदू सनातन संस्कृति से सम्बंधित वेदों, पुराणों एवं धार्मिक ग्रंथों में यह वर्णन मिलता है कि मानव जीवन की प्राप्ति, 84 लाख योनियों के चक्र के पश्चात प्राप्त होती है। साथ ही, यह भी माना जाता है कि मानव जीवन की प्राप्ति पिछले जन्मों में किए गए कर्मों को भोगने, भविष्य का निर्माण करने एवं 84 लाख योनियों के चक्र से बाहर निकलकर मोक्ष की प्राप्ति करने के लक्ष्य को हासिल करने के अवसर के रूप में मिलती है। अब, यह इस मानव जीवन में किए गए कर्मों पर निर्भर करता है कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी अथवा 84 लाख योनियों के चक्र में एक बार पुनः फंसे रहेंगे। यदि हम अपने कर्मों को लगातार धर्मानुसार करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति सम्भव है। इसी आधार पर ही यह कहा भी जाता है कि मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से ही देवता भी मानव जीवन को प्राप्त करने की कामना करते हैं।